खोज

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोशलिस्ट पार्टीले सन १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । सन् १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्तभयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताअधिकार दिनु थियो । त्यस समय महिलाहरूलाई मत दिने अधिकार कतिपय देशहरूमा थिएन । १९१७ मा रसियाको महिलाहरूले महिला दिवसमा गास, बँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे । यो हडताल ऐतिहासिक हडताल थियो । जारले सत्ता छोडेपछी अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो । ग्रेगेरियन कयालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो । त्यस समय धेरैजसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो । त्यसैले ८ मार्चलाई महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालियो । यसरी हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउदै आइएकोमा सन् १९७२ डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित ग¥यो । सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएर संसारका सबै देशका सबै नारीहरू पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धन मुक्त होउन् र उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र यसका साथै पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावनाको विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप् यो दिवस मनाउदै आईरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने नारी दिवसलाई महिलाहरूको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसंग जोडेर मनाउन थालेको हो । यो मनाउन थालेको पनि तीन दशक भईसकेको छ । नेपालको संबिधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिलामैत्री भन्ने गरिन्छ । मौलिक हकको धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ । कानूनले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ तर आधा आकाश ओगटेको महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा अहम् रूपमा निर्बाह गर्नुपर्ने भूमिकामा राज्य खस्किएकोे छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक विभेदका आधारमा बिद्यमान असमानताहरू हटाई समाजमा लैङ्गिक न्याय र समानता स्थापित गर्न बिभिन्न प्रतिबद्धताहरू गरेको छ । वर्तमान संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनैपनि महिलामा कुनै किसिमका असमान ब्यवहार हुन नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसकालागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता भएको देखिन्छ । बिडम्बना आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा रहन बाध्य छन् । महिलाहरूले उन्नाईसौ शताब्दीदेखि नै बिश्वमा महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार बिरुद्धका संघर्षहरू सुरु गरेका थिए । महिलामाथि हुने यातना तथा बिभेदलाई हटाई विश्वमा महिला अधिकारलाई स्थापित गर्नका निमित्त बिभिन्न खालका अभियानहरू संचालन गरिए । सन् १९४५ मा महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान भनि संयुक्त राष्ट्रसंघकोे बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलावर्गको सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति सुधार गर्न भनी महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको गठन पनि गरेको छ । सन् १९५१ म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा बिना भेदभाव महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने घोषणाका साथ समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ । सन् १९५२ मा महिलाको राजनैतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न महिलाले मत दिन पाउने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित, महिलाको नागरिकता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९५० जारी, सन् १९६० मा महिलामाथि हुने गरेको रोजगारी र पेशागत भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पेशा र रोजगारीको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि सन् १९६२ मा विवाह, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि पारित गरिएको छ ।
समय अनुसार महिलाका हक हितका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्नखालका तालिम, गोष्ठी र सम्मेलन पनि भई नै रहेका छन् । सन् १९७५ मा मेक्सिको, १९८० कोपेनहेगन, १९८५ नैरोवी र १९९५ बेइजिङमा भव्य र सभ्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरू भए । यस्ता सम्मेलनहरूमा दुर दराजका महिलाहरूको सहभागिता नगन्यरूपमा रहयो । बिश्वका दुर दराजमा बस्ने महिलाहरूका नाममा समाजमा आफुलाई संभ्रान्त भन्न पल्केकाहरूले सम्मेलनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहका छन् । यसको पुष्टाइका लागि बिदेशी राजदुताबासका दस्ताबेजले गर्दछ भन्दा अपराध हुदैन् । हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा भएका तालिम, गोष्ठी र सम्मेलनहरूमा भएको अरबौं रूपैया खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने आजको २१ सौं शताब्दिसम्म आईपुग्दा महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार र यातनाहरू अत्यन्त न्युन हुनुपर्ने हो । समस्या झनझन बिकराल हुदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, नियम, निर्देशिकाहरू प्नि प्रशस्त बनाईए तर यी बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरू दुर दराजका महिलाहरूको पोल्टामा कहिल्यै पुगेन । नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । धारा ३८ मा महिला हक सम्बन्धि महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनिएको छ तर संविधानमा लेखिएका कुराहरू व्यवहारमा कति लागू भएको छ ?
नेपालका छापाहरूमा हरेक दिन बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, हत्या र यौन शोषणका घटनाहरू पढन र सुन्न परिरहेको छ । यसप्रति राज्य कति सम्वेदनशील छ ? महिलाले अधिकारको लडाई शुरु गरेको एक शताब्दी बितिसकेको छ । आजसम्म महिलाबिरुद्धको शोषण, असमानता, विभेदको अन्त्य हुन् नसक्नु दुःखद कुरा हो । यसका लागि राज्यले महिलाहरूलाई समाजमा सम्मान र मर्यादित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । महिलाको समान सहभागिताबिना राज्यको समग्र विकास असम्भव छ भन्ने कुराको चेतना ग्रामिणदेखि सहरसम्म पु¥याउनु पर्दछ । संबिधानमा भएका कुराहरूलाई ब्यवहारमा हुबहु लागु गर्नुपर्दछ । होइन भने नीति, नियम, कानुन बनाउदैमा र बर्षेनी अभियानको रूपमा करोडौं रूपैया दोहोन गरेर मनाईएको नारी दिवस निरर्थक हुन्छ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाजका सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुन् आवश्यक छ ।