खोज

संघीय सरकारले विदेशबाट लगानी भित्राउने उद्देश्यले बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि चालू आर्थिक बर्षभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । तर, लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तयारी सुरु नै नहुँदा प्रदेशको लगानी सम्मेलन अहिलेपनि अन्यौलमै छ । नेपालको अर्थतन्त्रले खासै आशातीत परिणाम दिन नसकेपछि सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यद्यपि अहिले बैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएपनि प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी जुटन सकेको छैन । जसका कारण सरकारले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यसमा विराम लाग्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनवाट बैदेशिक लगानी भित्रिने सरकारको अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ । तर, सरकारले लगानी सम्मेलन गरेपनि लगानी सम्मेलन सफल वनाउन सकस पर्ने देखिएको छ ।

त्यसै त राजनीतिक खिचातानी र जालझेलका कारण अहिले मुलुक दिशाहीन भैरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा परिरहेको छ । विदेशका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरणको अवसरमा छन तर त्यो अवसरको उपयोग गर्न नपाउँदा केवल निरासावाहेक केही छैन । नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाईरहेका छन् । उद्योगी मैत्री वातावरण मुलुकमा छैन । २०५२ साल यता मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत धरासायी बन्दै गएका छन् । कतिपय त थेग्न नसकेर बन्द समेत भए । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ ऋण धन गरेर लगानी गरेको उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा उद्योगीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ ? सायदै कल्पना गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । संघीय सरकारले लगानी सम्मेलनको आवश्यक तयारी गरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने सम्मेलनको सुरसारमै छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण सावित हुन्छ तर सरकार लगानी सम्मेलन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन । यो बिषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । यसअघि प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल अर्थात शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदापनि लगानी सम्मेलनको कुरा कार्यक्रममै उल्लेख थियो तर त्यसबखत कोरोना लगायतका कारण सम्मेलन हुन सकेन । अहिले उपयुक्त वातावरण हुनसक्छ तर प्रदेश सरकार तयार छैन । आखिर किन ? प्रदेश सरकार आफ्नै नीति कार्यक्रमबाट पछि हटने अवस्था किन आयो ? प्रदेशबासीलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई उपयुक्त अवसर र वातावरण तयार गरिदियो भने निश्चितरूपमा प्रदेशमा लगानी भित्रिन सक्छ । उद्योग कारखानाको विकास हुन सक्छ तर त्यसका लागि लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सक्नुपर्दछ । मुलुकको आर्थिक बिकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारले समयमै सोँच्न जरुरी छ । सरकारले उद्योग व्यवसायमा भएको लगानी संरक्षण गर्ने गरी ऐन कानुनहरू वनाउने र भएका ऐन कानुनको सहज कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि उद्योग व्यवसायको विकासमा एउटा ईटा पक्कै थपिने छ । तर, सरकारमा सहभागी दल र तिनका नेतृत्वकर्ताले आर्थिक अवस्थाको यो भयावहताप्रति ध्यान दिइरहेका छैनन् । अव आफ्नै योजना र कार्यक्रमप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । लगानी सम्मेलन गर्ने प्रतिवद्धतामात्रै होइन, आवश्यक लगानी प्रदेशमा भित्राउन सक्ने गरि योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरियोस् ।