खोज

दशकदेखि नारायणी नदी (गण्डक) बाट क्षति भएको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग प्रति सरकारले चासो देखाएको छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनले गण्डक पीडितले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले नै पहल नगरेको जनाउँदै सभामा माग गरेपछि सिंचाई मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिबारे चासो लिएको हो ।  गण्डक पीडितले विभिन्न माग राखी ३१ दिनसम्म गण्डक ब्यारेज बन्द गराएर भारतीय पश्चिमी गण्डक नहरमा अनसन बस्दै आन्दोलन गरेका थिए । गण्डक पीडितको माग सम्बोधन गर्न तत्काल उत्तर प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले विहार सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । तत्पश्चात गण्डक पीडित र भारतीय पक्षसँग २०६५ असार महिनामा भएको २१ बुँदे सम्झौता अनुसार गण्डक क्षेत्रमा नदीले किसानको जग्गा कटान, डुबानले भएको बाली क्षतिको विवरण संकलन भएको थियो ।

२०५० साल देखि २०६५ सालसम्मको जग्गाको क्षति र बालीनालीको क्षतिपूर्तिको सर्वेक्षण सिंचाई डिभिजन कार्यालय सेमरीले तयार गरि सरकारलाई पठाएको थियो । संकलन गरिएको लगत अनुसार गण्डक क्षेत्रका साविकका १३ गाविसका बासिन्दाले २ अर्ब ९३ करोड भन्दा बढि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो । सो क्षतिपूर्ति पाउनका लागि गण्डक पीडितले पटक–पटक आन्दोलन, ज्ञापन र सरकार समक्ष डेलिगेसन धाउँदै आएका छन् ।
केही राजनीतिक कारणले रोकिएको सो क्षतिपूर्तिबारे सिंचाई मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिजन सभामा चर्को रूपमा उपस्थित भएका थिए । ‘मन्त्रालयले कि क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न प¥यो कि पाइँदैन भनेर जवाफ दिनु प¥यो, संसदमा हामी गफ गर्न आएको होइन,जनताको समस्या हल गर्नका लागि आएको हो,’ हरिजनले भने । उनले मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति भारतसँग माग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । सांसद गण्डक क्षेत्रकै बासिन्दा हुन् । उनी सिंचाई जल उपभोतmा महासंघका महासचिव भएर पनि काम गर्दै आएका थिए । गण्डक पीडितको क्षतिपूर्तिबारे अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिंचाई डिभिजन कार्यालयसँग विवरण पुनः माग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जनाए । उनका अनुसार गृह भन्दा बढि जिम्मेवारी सिंचाई डिभिजनको रहेको छ । तर पनि सो विवरणका लागि प्रशासनले पनि लेखि पठाउने छ, उनले भने–‘त्यसका लागि नेपाल भारत संयुतm बैठकमा पनि कुरा उठाईदै आइएको छ । चाँडै नै सिंचाई मन्त्रालयले माग गरेको कागजात, लगत विवरण पठाईदिने प्रजिअ लामिछानेले बताए । जिल्लाबाट पुनः लगत विवरण गए पनि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय पक्षसँग कुरा अगाडी बढाउने प्रजिअ लामिछानेको भनाइ थियो । गण्डक आन्दोलन हुँदाको बखत सोही क्षेत्रका साँसद ह्देश त्रिपाठीको पार्टी तत्कालिन तमलोपा आन्दोलनकारीको विरुद्धमा रहेको थियो ।
गण्डक पीडितकै समस्या उठान गरि २०७० सालको सभासदको निर्वाचनमा काँग्रेसबाट देवकरण कलवार (सन्तु) पनि चुनाव जितेका थिए । तर उनले पनि आफ्नो ४ बर्षको अवधिमा गण्डक पीडितको माग पुरा गराउन सकेनन् । जस्को कारण उनले हार ब्यहोर्न प¥यो । तर अहिले पनि गण्डक पीडितको माग पुरा नहोस् भनी षडयन्त्र गरेको आरोप लाग्ने नेता त्रिपाठी प्रतिनिधि सभामा साँसद छन् । हरिजन राष्ट्रिय सभामा गण्डक पीडितको आवाज उठाउँदै छन् ।