© २०२३
बुटवल,२४ माघ । लुम्बिनी प्रदेशमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरू बन्द गराउने निर्णय भएको छ । साथै लाइसेन्सका परीक्षार्थीहरुलाई ट्रायल दिन आएको बेलामा पनि बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानासहित नौवटै यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक बसाएर उक्त निर्णय गराएका हुन् ।
फरक–फरक स्थानमा दर्ता भएका ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई यातायात कार्यालयमा सूचीकरण गर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेशभरका जिल्लाहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भन्ने जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेकाहरूलाई मात्र सूचिकृत र अन्यलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।
मापदण्ड नपुगेका ट्रायल सेन्टरहरूले बिचौलियाको काम गरेर सेवाग्राहीसँग मोटो रकम असुलेको जनगुनासो समेत आइरहेकाले त्यसलाई समेत रोक्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
बैठकले नक्कली परीक्षार्थीहरुलाई रोक्ने उद्देश्यले चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिने बेलामा पनि बायोमेट्रिक हाजिर गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न उक्त परीक्षाहरूमा प्रवेश गर्दा डिजिटल प्रविधिमार्फत हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णयको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा सुरुमा बायोमेट्रिक लिइए पनि प्रयोगात्मक परीक्षाको बेला लिने गरिएको छैन । त्यसबाट लिखित परीक्षा दिने व्यक्ति एउटा र ट्रायल दिने अर्को हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले सुरुमा बायोमेट्रिक दिएको परीक्षार्थीको औंठा छाप ट्रायल दिने व्यक्तिसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म्याचिङ गर्नका लागि पनि बायोमेट्रिक हाजिर गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाले बताए ।
बायोमेट्रिकको नाममा अनियमितता हुँदै आएको थियो । लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा दिने क्रममा अलग–अलग व्यक्तिलाई अनधिकृत रुपमा भित्राएर बदमासी हुने गरेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसैगरी बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरूमा जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने तथा हाल कायम भएका मार्ग र थप भएका मार्गहरूको समेत पहिचान गरी सूचिकृत गर्ने प्रयोजनार्थ लगत संकलन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्री बनेलगत्तै थापाले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा स्वेच्छिक रुपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराएका थिए ।