खोज

बुटवल, १५ मंसिर ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब १२ करोड ८६ लाख राजस्व संकलन भएको प्रदेशले २०८१/८२ मा ५ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख जुटाउन सफल भयो । तीन वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँले राजस्व वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि अझै कमजोर देखिन्छ ।

२०७९/८० मा ७ अर्ब २८ करोड ९४ लाखको लक्ष्य रहेकामा ४३.३६ प्रतिशत मात्र संकलन भएको थियो । २०८०/८१ मा ८ अर्ब ६८ करोड ८१ लाखको लक्ष्यविरुद्ध ४६.७० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्यो । पछिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा १० अर्ब ९३ लाख ५७ हजारको लक्ष्य रहेकोमा ५१.६३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । राजस्व संरचनामा सवारीसाधन कर ३२.८८ प्रतिशतसहित प्रमुख स्रोत बनेको छ भने वन क्षेत्रबाट ७.३२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्वको दायरा बढाउन सरकार निरन्तर काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशकै कानुनी जटिलता, संघीय ऐनसँगको दोहोरोपन तथा स्रोत परिचालनमा कमजोरीले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा अवरोध पुगेको स्वीकार गरे । कार्कीका अनुसार आवश्यक परे कानुन संशोधनमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने र आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज आर्यालले दिगो आन्तरिक राजस्व विकासका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । उनी वन, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रमा राजस्व सम्भावना ठूलो भए पनि दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको अभावले लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए । उनले पर्यटन कर व्यवस्थापन, कृषि उत्पादनको बजार प्रणाली सुधार तथा सवारी कर प्रणाली व्यवस्थित गरे राजस्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने उल्लेख गरे ।

बजेट खर्च दर हेर्दा २०७९/८० मा खर्च ७०.९४ प्रतिशत थियो भने २०८०/८१ मा ६५.३९ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८१/८२ मा खर्च दर पुनः वृद्धि हुँदै ७२.९ प्रतिशत पुगेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । संघीय संरचना लागू भएको प्रारम्भिक वर्षहरूको तुलनामा यो प्रगति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. नकुल केसीका अनुसार राजस्व तथा खर्चका केही सूचकमा सुधार भए पनि समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । उनले स्रोत पहिचान, कर प्रणाली सुदृढीकरण तथा पर्यटन–यातायात क्षेत्रमा रहेको राजस्व चुहावट रोक्न सरकार कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले लुम्बिनी प्रदेशको राजस्व वृद्धि र वित्तीय सबलीकरणका लागि पर्यटन, कृषि, वन तथा उद्योग कर प्रणाली आधुनिक बनाउने, खर्चको परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल कर प्रणाली अपनाउने तथा कानुनी अस्पष्टता हटाएर अधिकार प्रयोगमा स्पष्टता ल्याउने आवश्यक रहेको बताए । आन्तरिक आम्दानी क्रमशः बढ्दै जाँदा पनि लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि न्यून रहेकाले आगामी वर्षहरूमा प्रदेशले दिगो, पारदर्शी र प्रभावकारी आर्थिक प्रणाली निर्माणतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।