© २०२३
वैदेशिक रोजगारीको र विप्रेषणको अवस्थाः
आन्तरिक रोजगारीको विकल्पका रूपमा नेपाली नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी गरेको १२ वर्ष पुगिसकेको छ । सरकारले वैधानिकरूपमा विश्वका एक सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृत दिएको छ । तर, व्यक्तिगत पहलमा भने विश्वका एक सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि विदेश पुगेका छन् । नेपालले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली र प्राप्त विप्रेषणको अभिलेख राख्ने गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०५१/५२ मा दुई अर्ब १५ करोड रहेकामा आ.व. २०७९।८० मा आइपुग्दा ११ खर्ब १२ अर्ब भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रियो। यो अवधिमा एक लाख ७३ हजार पाँच सय ५५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख चार हजार ३७ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अघिल्लो आ.व. २०७८/०७९ मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या ६ लाख ३० हजार ९० थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आ.व.मा १ लाख ४१ हजार २ सय ३७ अर्थात् २२ प्रतिशतले बढी नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । सरकारले श्रमस्वीकृति दिएर विदेश जान अनुमति दिएको तथ्यांक राख्न थालेको तीन दशकमध्ये गत आ.व.मा सबैभन्दा बढी श्रमिकले अनुमति लिएका छन् । यो संख्या दैनिक औषत दुई हजारभन्दा बढी हो । हाल ५७ लाख हाराहारी नेपाली श्रमिक विश्वभर कार्यरत छन् । यो आंकडामा अनौपचारिक रूपमा भारत गई काम गर्नेहरू समावेश छैनन् । यदि उनीहरूलाई पनि समावेश गर्ने हो भने यो तथ्यांक धेरै हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक प्रभावः
विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२२ मा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकमध्ये क्रमशः भारत (बिलियन अमेरिकी डलरमा) १११.२ विलियन, पाकिस्तान २९.९, बंगलादेश २१.५, पछि नेपाल ९.३ मा पर्छन् । नेपालले भित्र्याउने विप्रेषण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले २३.१ प्रतिशत छ । जबकि मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको हिसाबले विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकहरूमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः भारतको ३.३, पाकिस्तानको ७.९ र बंगलादेशको चाहिँ ४.७ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान देखिन्छ । त्यसैले यदि केही गरी विप्रेषण आय प्रवाहमा प्रतीकूलता देखिएमा नेपाली अर्थतन्त्रले अकल्पनीय अवस्था भोग्नुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अतः अब नेपालले वैदेशिक आयको एक मात्र मुख्य स्रोत विप्रेषणको विकल्पका रूपमा अन्य वैकल्पिक स्रोतहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल पर्यटनका लागि प्राकृतिक, भौगोलिक, हावापानी एवम् धार्मिक दृष्टिले पनि उपयुक्त मुलुक हो । दुई ठूला देशहरू भारत र चीनको जनसाङ्खिक लाभ पर्यटन मार्फत् लिनका लागि नेपालले पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भरपुर उपयोग गर्दै भारत, चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूमा विद्युत निर्यातका लागि कुटनैतिक पहल बढाउनु जरुरी छ । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातका लागि सम्भाव्य वस्तुगत एवम् देशगत विविधता बढाउन पनि कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सके व्यापार घाटाका कारण बाहिरिने वैदेशिक मुद्रा स्वदेशमै राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा वैदेशिक संचितता बढ्न गई बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सहज बन्छ । साथै यस्तो रकमलाई पूँजी निर्माणका निम्ति उपयोग गर्न सकिन्छ । अतः अब नीति निर्माता एवम् सरकार सञ्चालकहरू अर्थचक्रका लागि विप्रेषणमा मात्र निर्भर हुने र रमाउने परम्पराबाट माथि उठ्न सक्नु पर्दछ ।
श्रम गन्तब्य मुलुकमा रहेको श्रमिकमैत्री कानुन, उक्त देशहरूमा चरम श्रमिक अभावका कारण श्रम माग बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसरहरू नहुनु, भएपनि ज्यालादर न्यून रहनु, राजनैतिक अस्थिरता, देखासिखी प्रभाव आदि कारणले पनि बैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको हो । श्रम स्वीकृति सेवा पूर्ण अनलाइन हुनुपनि बढ्दो श्रम स्वीकृतिको कारण मान्न सकिन्छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएका अधिकांश मानिसहरू रोजगारीका लागि जाने गरेको तथ्यांक पनि रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार करिब ५६ प्रतिशत घर परिवारहरूले विप्रेषण रकम पाउने गरेका छन् । विप्रेषणले वित्तीय एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारीले सीप, प्रविबद्धता, उद्यमशीलता र काम गर्ने संस्कारमा परिवर्तन ल्याएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै गरिबी घटाउन पनि बैदेशिक रोजगारीले सहयोग गरेको छ । कृषिमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न पनि बैदेशिक रोजगारीले टेवा दिएको छ । तर दुर्भाग्य के छ भने बैदेशिक रोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिड्न सकेन र समृद्धिको सिँढी पनि चढ्न सकेन ।
एकातिर गरिबी र आय असमानताले मुलुकमा जरो गाडेको छ भने अर्काेतिर स्वदेशी उत्पादन क्षमता खस्कँदै गएको अवस्था छ । त्यसैगरी आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको छ । कृषि तथा उद्योग दुवै क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उर्जा संकट तथा राजनैतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । आयातमा निर्भर भएको हुँदा चर्काे सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि लगानी गुणक कमजोर छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा बैदेशिक रोजगारीले केही राहत नदिएको भने होइन । तर बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले एकातिर आयातलाई बढाएको छ भने अर्काेतिर मुलुकभित्र उत्पादनका गतिविधिहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले गर्दा मुलुक ‘रेमिट्यान्स ट्रयाप’मा फस्ने खतरा देखिन्छ । यदि केही गरी रेमिट्यान्स आम्दानी घट्दै जाने वा केही समय पश्चात् रेमिट्यान्स आउन ठप्प हुने हो भने यसले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन जानेछ, जसलाई नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले रोक्न र सामना गर्नसक्ने अवस्था रहन्न । सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ मा विप्रेषण आय १० खर्ब ७ अर्ब रहेको छ । जुन रकम कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिव २१ प्रतिशत हुन आउँछ । बैषाख महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवावर्ग बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने अबस्था छ । बैषाखसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४,२१,२७९ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २,३८,९७६ पुगेको छ । दैनिक १५ सयको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने गरको तथ्यांक एकातिर छँदैछ भने अर्काेतिर कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव देखिन थालेको छ । त्यसैगरी २०७९ असार मसान्तमा रु.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० वैशाख मसान्तमा रु.१४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २१ करोड कायम भएको छ । नेपालमा विप्रेषण आय बैदेशिक मुद्राको एक मात्र भरपर्दाे स्रोत रहेको हुँदा विप्रेषण र बैदेशिक मुद्रा संचिती बीच सोझो सम्बन्ध रहेको छ । नेपालबाट बर्सेनि मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने युवाको विप्रेषण आइरहेको छ । अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा गइरहेका युवाले अध्ययनका नाममा ठूलो धन लगेका छन् । तिनीहरूबाट देश भित्रिने विप्रेषणमा ठूलो योगदान छैन । आगामि दिनहरूमा त्यो अझ कम हुँदै जानेछ । बरु यताको सम्पत्ति बेचेर उतै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैगरी खाडी, मलेसिया, कोरियाबाट आउने विप्रेषण सधैँ नेपाली अर्थतन्त्रको दीगो माध्यम बन्न सक्दैन । देशभित्रै उत्पादन बढाउन नीति, योजना र कार्यक्रम अब जरुरी छ । श्रम बेचेर आएको पैसाले फेरि विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गरी अर्थतन्त्र चलाउने अहिलेको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
मुलुक रेमिट्यान्स आयले गर्दा जसोतसो चलेको छ । त्यसो त रेमिट्यान्स आउँछ, बैंकमा जम्मा हुन्छ । उक्त रकम बैंकले धेरै नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ । अधिकांश लगानी व्यापारमा जान्छ । व्यापारले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्ने नभई केवल मार्जिनबाट नाफा मात्र कमाउँछ । नेपालको व्यापार आयातमा निर्भर छ । विदेशमा उत्पादन हुने सामग्री आयात गरी बेचेर व्यापारीले नाफा कमाउँछन् । यसबाट सरकारले कर राजस्व प्राप्त गर्दछ भने बैंकले पनि ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ । यसरी व्यापारबाट व्यापारी, बैंक र सरकारलाई फाइदा पुगेको हुँदा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने कुरामा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । नेपालमा भित्रिने विप्रेषण रकममध्ये अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने कारणले गर्दा नै आयात बढ्दै गएको हो । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार रेमिट्यान्स आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । करिब ७ प्रतिशत रेमिट्यान्स कर्जा तिर्न, साढे ४ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न र साढे ३ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ भने पूँजी निर्माणमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । हाल नेपालमा राजस्वले केवल साधारण खर्च मात्र धान्न पुग्ने स्थिति छ । त्यसैगरी न्युन आर्थिक वृद्धिदर र चर्काे व्यपार घाटाको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा देखा परेको छ । तर, देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनसक्ने पूँजीगत खर्च न्यून रहनुले रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीसमेत न्यून रहेको प्रष्ट पार्दछ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न युवाशक्ति विदेशिएका कारण यस क्षेत्रको उत्पादन आशातितरूपमा बढ्न सकेको छैन । विकसित देशहरू हाम्रो जस्तो गरीव मुलुकबाट सस्तो श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको वस्तु हमीलाई नै वेचिरहेका छन् । यसले गर्दा विप्रेषणबाट प्राप्त आय पुनः विदेश गइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक प्रभावः
वैदेशिक रोजगारीले वेरोजगारीको समस्या कम गरे पनि कार्यशील जनशक्ति देशबाहिर रहँदा गाउँहरूमा गृहिणी, महिला, बालबच्चा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिमात्र भेटिन थालेका छन् । अभभिावकहरू विरामी पर्दा उनीहरूलाई रेखदेख गर्ने र यहाँसम्म कि अस्पताल लाने मान्छे पनि छैनन् । ज्येष्ठ नागरिक सहाराविहीन बनिरहेका छन् । विवाह र मलामी तथा चाडाबाडमा पनि गाउँ–सहर सुनशान बन्दै गएका छन् । विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपालमा आफन्तले फजुल मात्रामा खर्च गर्ने गरेका छन् । केटाकेटी राम्रो स्कूलमा पढाउने बाहानामा गाउँबाट सहर बसाइ सर्ने क्रम बढ्दो छ । यही कारणले गर्दा गाउँका जमिनहरू पर्तीमा परिणत भइरहेका छन् । कृषि एवम् उद्योग क्षेत्रमा श्रमिक पाउन गारो हुँदै गएको छ । कतिपय स्थानहरूमा कृषि कार्यका लागि पनि सीमानापारिबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यतिमात्र होइन लामो समयसम्म घर नफर्कंदा श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरू पनि बढ्न थालेका छन् ।
प्रायः खाडी मुलुकमा घरमा काम गर्ने भनी गएका महिलाहरूले शारीरिक पीडा पाएको खबर पनि बेलाबेला आइरहन्छ । यहाँ सम्मकी उनीहरूले योनशोषणको चरम यातना भोग्नु परेको पनि देखिएको छ । कतिपय त फकिंदा पेटमा बच्चा बोकेर आउने गरेको पनि देखिन्छ । यसले हाम्रो समाजलाई विप्रेषणले कतिसम्म दुश्प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा देश र परिवारबाट टाडिएर बस्नुपर्दाको दुःख पीडा एकातिर छँदै छ । अर्काेतिर अधिकांशले गर्ने काम जोखिमयुक्त, तुलनात्मक हिसाबले अनाकर्षक र शोषणपूर्ण रहेको देखिन्छ । काम गर्दा अङ्गभङ्ग हुने, विभिन्न किसिमका जीर्ण रोगहरू लागेर फर्कनुपर्ने जस्ता पीडाहरू मात्र छैन । ज्यानको समेत जोखिम मोल्नु परेको छ । त्यसैले विप्रेषणको आर्थिक पक्ष मात्र होइन, सामाजिक पक्षबारे पनि बहस गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक प्रभावः
नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चासो भनेकै विप्रेषण आयलाई कसरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्नेतिरै रहनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ‘विप्रेषण बण्ड’ मार्फत् विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि स्वास्थ्य परिक्षण अनिवार्य गरिएझै वित्तीय शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसैगरी कृषि एवम् उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्दछ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नु आजको आवश्कता हो । देशमा मानव संसाधन व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अति जरुरी देखिन्छ । यसबाट बैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित समस्याको उचित सम्बोधन गरी प्राप्त अवसरको उपयोग गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।