खोज

पछिल्ला ५ दशकहरूमा निरन्तर खुम्चिरहेको नेपालको वनक्षेत्र र हरियाली अहिले बढेको देखिएकोेमा पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा ४०.३६ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४.३८ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्र गरि देशको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको देखिन्छ ( नेपाल वन श्रोत प्रतिवेदन २०१५) । नेपालको वन क्षेत्रलाई जोगाईराख्न र खुईलिँदै गएका जमिनलाई हराभरा बनाउनमा सामुदायिक वनहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ । समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले शुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ ।

वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन स्थापना गरी २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । करिब २९ लाख ७ हजार ८७१ परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध छन् । समूहलाई हस्तान्तरित सामुदायिक वनको क्षेत्रफल नेपालको कुल वनक्षेत्रको ३३ प्रतिशत र राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ४१ प्रतिशत हुन आउ“छ । साथै ४३,३१७ हेक्टर वनक्षेत्र ७१,७५३ परिवारहरू मिलेर ७,४८४ वटा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले शुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ । यो फैलावटसंगै सामुदायिक वनका उपलब्धी, सम्भावना र चुनौतिहरू समेत निरन्तर बढिरहेका छन् ।

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदै आएको भए तापनि सरकारी तवरबाट यसको अपरिहार्यता राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा प्रतिबिम्बित भएको हो । सोही योजना बमोजिम २०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संशोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । २०४४ सालमा सम्पन्न पहिलो सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठीले परम्परागत रूपमा वनको प्रयोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरूको समूह बनाई वन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा आंैल्याएको थियो । २०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखी वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हनु पर्ने कुरामा जोड दियो । यहि गुरुयोजना अनुसार बि.सं. २०४६ पछि स्थापना शुरु भएका र वन ऐन् २०४९ बने पछि कानूनी हैसियत प्राप्त गरेका नेपालका सामुदायिक वनहरूले समुदायको सहभागिता बढी भएमा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण कार्य कठिन हँुदैन भन्ने राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
खासगरी पछिल्ला २ दशकमा नेपालका सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गरेको काम प्रशासनीय छ । सामुदायिक वनको विकास र विस्तारले क्षतिग्रस्त वनक्षेत्रको पुनरुत्थान, वनको घनत्वमा वृद्धि, बढ्दो वन्यजन्तुसहित प्रजाति विविधता, पानीका मुहान संरक्षणजस्ता अनेकौँ उपलब्धि भएका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा अवैध कटानी र ओसारपसार नियन्त्रणमा समुदायको उल्लेख्य सहभागिता भएको छ वनको आम्दानीलाई वन क्षेत्रकै व्यवस्थापन गर्न पुनः लगानी गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने कार्यसमेत भएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले लघु उद्योग संचालन, जडिबुटीमा आधारित उद्योगको संचालन, पर्या–पर्यटनको अभ्यास जस्ता कामहरू गरेर र वन पैदावार बेचेर गरेको आम्दानीले विद्यालय संचालन, बाटो निर्माण, लघु जलविद्युत संचालन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्ता काममा सघाइरहेका छन् । केहि सामुदायिक वनले आफ्ना उपभोक्तालाई सौर्य उर्जा, बायोग्यास प्लान्टको स्थापना र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित तालिम समेत दिएर सघाइरहेका छन् ।

सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको सामुदायिक वनको कारणले अहिले नेपालको संरक्षण क्षेत्र बाहिरको वन जोगिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।आमसहभागिता, आमसहमति, न्यायोचितता, लैंगिक समानता÷समता, जीविकोपार्जन, श्रोत माथिको पहुँच तथा अधिकार, श्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन, पारदर्शिता र दिगो वन व्यवस्थापन सामुदायिक वनका विशेषताहरू हुन् । सामुदायिक वनमा समावेशीता सुनिश्चित गर्नको लागि उपभोक्ता समिति गठन समितिमा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा विपन्न, दलित, आदिबासी, जनजाति र जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा अध्यक्ष वा सचिव मध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने कुरा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०७१ मा व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत बाध्यताले गर्दा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरूमा महिला, दलीत, जनजाती र विपन्नहरूको राम्रै उपस्थिति भएको देखिन्छ । लामो समयसम्म स्थानीय तहहरू प्रतिनिधिविहीन बनेको अवस्थामा सामुदायिक वनहरूले नै सबै समुहका स्थानीयलाई बोल्ने र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने अवसर दिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदा सामुदायिक वनमा पदाधिकारी बन्ने अवसर पाएका प्रायजसो उम्मेदवारले चुनाव जित्नुले पनि सामुदायिक वनले समाज र राजनीतिमा कत्तिको प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
सामुदायिक वनहरूका सफलताका कथाहरू सुनिँदै गर्दा पछिल्ला समयमा सामुदायिक वन भित्रका विकृतिहरू उजागर भैरहेका छन् । वनका परम्परागत उपभोक्ताहरूलाई समावेश गरेर सामुदायिक वनको गठन गर्नुपर्ने र सामुदायिक वन बनाउदा स्थानीय तह र जिल्लाको सिमानाले असर नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि केहि टाठाबाठाहरूले उपभोक्ताहरूलाई थाहै नदीई सामुदायिक वन समुह गठन गर्ने गरेको समेत देखिन्छ, जसले गर्दा उपभोक्ता एउटा स्थानीय तहमा र वन अर्कै स्थानीय तहमा पुगेर द्वन्द सिर्जना समेत भएको छ ।

उपभोक्ताहरूको सर्वसम्मतीको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सामुदायिक वन समूह गठन गर्नेे भने पनि अधिकांस वन समुहहरूको कार्य समिति गठन दलीय भागवण्डाको आधारमा हुनेगरेको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा काठ ठेकेदारको आर्थिक लगानीमा सामुदायिक वन समुहहरू गठन भएका खबरहरू पनि बारम्बार आउने गर्दछन । पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरूलाई थाहै नदिई केहि टोले नेताहरू मिलेर पदहरूको भागबण्डा गर्ने, वनका विभिन्न समिति र उपसमितिहरूमा घुमाई फिराई आफुहरू मात्र बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने र वनले बनाउने कार्यक्रम र खर्च गर्ने रकममा उनीहरूले नै मोज गर्ने गरिरहेका छन् । यि कारणले गर्दा सामुदायिक वनले गरिबी निवारण र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन ।
वन आफैमा थुप्रै सम्भावना भएको श्रोत हो । वनमा काठपात मात्र हैन जडिबुटी, फलफूल, घाँसपात जस्ता प्रत्यक्ष वन्य श्रोत पाइन्छन नै, वन सौन्दर्यताको कारणले यसलाई पर्यटनको आधार बनाउन सकिन्छ । वनबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष थुप्रै किसिमका लाभ लिन सकिने अधिकांश सामुदायिक वन समूहको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । केहि सामुदायिक वनहरूले पर्यापर्यटन, जडिबुटि र घाँसलाई आम्दानीको श्रोत बनाएको भएपनि धेरैले काठपात र दाउरा बेचेरै आम्दानी गरिरहेका छन् । गैह्रकाष्ठ वन पैदावरको उपयोग तथा वातावरणिय सेवाबाट पनि आम्दानी हासिल गर्न सकिनेमा त्यसतर्फ निकै कम समूहले मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ । अझ पछिल्लो समयमा त झन बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा वनमा रहेका गतिला रुख काटेर बेच्ने प्रवृति निकै मौलाएको छ । वन ऐन र नियमावलीले पहिले वन संरक्षण गर्दै उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्ने र त्यसपछि मात्र आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने अनि समूहको आम्दानी वनको हितमा खर्चिनु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अधिकांस वन समूहको कार्य समितिले जसरी भएपनि आम्दानी गर्ने र कोष वृद्घि गर्ने र सामुदायिक वनको आम्दानी वन संरक्षण भन्दा पनि कार्यालय संचालन, तलबभत्ता, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, भ्रमण र वनभोजमा खर्चन तल्लिन देखिन्छन । सामुदायिक वनमा पदाधिकारहिरूको यस्तो ब्यवहारले गर्दा उपभोक्ता र सामुदायिक वन समूह बीचको दुरि क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ ।
देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा वनमा कसको अधिकार रहने भन्ने बारेका विवादहरू सतहमा आइरहेका छन् । वन मन्त्रालयले पुरानै केन्द्रिकृत संरचनासँग मेल खाने तीन तहको वन प्रशासनको मोडेल अघि सारेपछि वन उपभोक्ता महासंघ सशंकित भएको छ । महासंघले संघीय सरकारको प्रस्ताव अस्विकार गर्ने कुरा गरिरहँदा केहि स्थानीय सरकारहरू भने वनको अधिकार आफू मातहत भएको भन्दै सामुदायिक वन समूहमाथि नियन्त्रण गर्न कस्सिएका छन् । प्रदेश सरकारले समेत आफूले वनको उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्ने कुरा गरिरहेको छ । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार वनक्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गराउने दायित्व कानुनी रूपमै स्थानीय, प्रदेश तथा संघ तीनै तहमा पुगेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका र संविधानको अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सुची प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४को दफा ११ को उपदफा ४ ले संघ तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रही सामुदायिक वनको सन्चालन र ब्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी संकलन गर्ने, स्थानिय स्तरमा सामुदायिक, ग्रामिण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियत र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्धन, उपयोग, अनुगमन, नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानिय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । सबै सरकारहरूको प्रमुख आर्थिक श्रोत नै वन लगायतका प्राकृतिक श्रोतहरू खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले समृद्धिका योजना बनाउँदा वन र वन्य सम्पदाको उपयोग र परिचालन गर्ने नीति बनाउन खोज्नु स्वभाविक हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वनको लाभमा स्वामित्व खोज्ने तर समुदायले आफूले संरक्षण गरेको वनको लाभ र स्वामित्वमा अन्य निकायलाई भाग नदिने कारणले गर्दा समुदायिक वन र स्थानीय सरकार विचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने र त्यसले सामुदायिक वन विकास, संरक्षण र उपयोगमा मात्र नभई स्थानीय समृद्धिमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू सामुदायिक वन स्थानीय सरकार मातहत नै रहनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसको पछाडि दुबैको साझा स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । सामुदायिक वन पदाधिकारी र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू एउटै दलका मानिसहरू रहेकोले पनि दुवै सामुदायिक वन स्थानीय तह अन्तर्गत रहँदा आलोपालो दुवै ठाउँमा बस्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।

संघीय सरकारका वन प्रशासनको रोकतोक बेहोर्नु नपर्ने र काम लिन सजिलो हुने भएकोले सामुदायिक वन महासंघले स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले पनि सामुदायिक वनलाई आफ्नो मातहतमा राख्न सकेमा स्थानीय सरकारको आम्दानी बढाउन र समुदायमा पकड कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मनशाय राखेको कुरा केहि ठाउँमा स्थानीय सरकार गठन भए लगत्तै सामुदायिक वन समूह विघटन गर्न खोजेको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले वनमाथिको पकड बिना जलश्रोत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रबाट लाभ लिन नसकिने भएकोले सामुदायिक वन लगायत सबै किसिमका वनहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यी स्वार्थहरूले गर्दा सामुदायिक वनको अभिभावक को बन्ने भन्ने द्वन्द्व भित्रभित्रै बढिरहेको भान हुन्छ ।
सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै उदाहरणिय बनेको छ । केहि अपवादलाई छोड्ने हो भने सामुदायिक वनले वन संरक्षण, वन पैदावरको उपलब्धता, जिविकोपार्जन, पर्यावरण सन्तुलन, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेका छन् । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सामुदायिक वनको भूमिका पहिले भन्दा अझ बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वन र तीनै तहका सरकारहरूले अहिलेसम्मका कमजोरीहरूलाई तत्कालै सुधार गरेर संघीयताको मर्म अनुसार सामुदायिक वनलाई स्थानीय समृद्धिको आधार बनाउने गरी पुनर्संरचना र ब्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।