खोज

गत कार्तिक ११ गते जाजरकोट, दैलेख र रुकुम पश्चिममा गएको भुकम्पका कारण प्रभावित भएकाहरू अहिलेसम्म उचित राहत, पुनस्र्थापना र न्यायको पर्खाइमा छन् । भुकम्प गएको दुई महिना बढी हुँदा पनि उनीहरूलाई सरकारले प्रतिवद्धता गरे अनुसारको नयाँ सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको घोषणा र प्रतिवद्धता कोरा कागज जस्तैमा सीमित भएको छ । भुकम्पका कारण जाजरकोट, दैलेखसंगै रूकुममा ठूलो मानवीय क्षति र करोडौं बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । भुकम्पले क्षति पुगेका त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि राज्यले अस्थायी टहरा–पाल होइन, छिटोभन्दा छिटो राज्यको संयन्त्र र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, स्वयंसेवकहरू समेतको सेवा लिई स्थायी बसोबासको बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ । अहिलेपनि दलहरूले अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन तर अस्थायी आवासले प्रभावितहरूको दिर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भुकम्प प्रभावितहरूमा परेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक समस्याप्रति राज्य अभिभावक बन्न सकेको छैन । जाजरकोट, रुकुम र दैलेखका बासिन्दालाई यतिबेला आश्वासन हैन सुरक्षित बासको खाँचो छ । चिसो बढिरहेको बेला शारीरिक र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि छट्पटाइरहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि पछि पर्नुहुन्न । देशका हरेक नागरिकको रक्षाका लागि आम राजनीतिक दल, नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न संघ संस्थाहरू राजनीतिभन्दा माथि उठेर मानवीय भावनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । अहिले त्यस क्षेत्रमा चिसो बढेको छ । अस्थायी त्रिपालमा बसिरहेकाहरू प्रभावित भैरहेका छन । दुःखको कुरा के छ भने एक दर्जन बढी सुत्केरीले मृत्युबरण गर्न बाध्य भएका छन ।

भूकम्पपछि पालमा बसेका एक महिनाकी बालिकामात्र नभएर ज्येष्ठ नागरिकको समेत चिसोका कारण मृत्यु भएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद हो । चिसो बढेसँगै जाजरकोटमा बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । औषधिको अभाव, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने समस्या र पालको बासले असुरक्षा भैरहेको कुरामा सम्वन्धित निकाउको ध्यान जाओस् । शक्तिशाली भूकम्प गएको आज ७३ दिन पुगेको छ । सरकारले तत्काल राहतको घोषणा गरेर लाखौँ रुपियाँ र राहत सामग्री संकलन गर्दा पनि त्यस क्षेत्रका हजारौं जनता अझैपनि राहत पाउन नसकेको भन्दै राहतकै पखाईमा छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत दिने घोषणा गर्दा पनि जनताले पर्याप्त राहत पाउन नसकेको अवस्था छ ।

उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको जुन तदारुकता थियो, सोही अनुसार काम भएको भए यतिबेला त्रिपाल नै बेरेर भएपनि प्रभावितहरू बस्ने छाप्रोको व्यवस्था भइसक्थ्यो । उच्च पदस्थ नेताह जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगे पनि त्यहाँका भूकम्पपीडितले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था रोकिएको छैन । भुकम्प पीडितलाई देशबाट मात्र होइन विदेशबाट पनि ठूलो राहत सहयोग आएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशले राहत उपलब्ध गराएका छन् । तरपनि पीडितले राहत सामाग्रीमा समेत बिभेद गरिएको गुनासो गरेका छन । पीडितको घरमा न चुल्हो बलेको छ, न त शरीर ढाक्न पाएका छन् । यस्तो दुःखद परिस्थितिमा तत्काल राहत सामग्री वितरण सुरु गर्नुपर्छ । अव भुकम्प प्रभावितहरूमाथि न्याय गरियोस् । अर्कोतर्फ संभावित जोखिमवाट बच्नेतर्फ समयमै सचेतना अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । अहिले राहतसंगै पुनस्र्थापनाको कुरामा पनि राज्य चुकेको छ । अझैपनि प्रभावितलाई राहत र पुनस्र्थापनामा विभेद गर्ने हो भने निश्चितरूपमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझैपनि समय छ– न्यायोचित राहत र पुनस्र्थापनाको बिषयमा अझै ढिलाई नगरियोस् ।