खोज

दाङसहित तराईका जिल्लामा बालबिबाह ठूलो समस्या वन्दै गएको छ । सानै उमेरमा त्यो पनि रजस्वला नभएकै अवस्थामा पनि बालविवाह गर्ने परम्पराले भोलीका दिनमा यो ठूलो सामाजिक समस्या बन्ने देखिएको छ । पछिल्लोसमय मोबाइलका माध्यमबाट युवा युवती प्रेममा जोडिने र हतारमा विवाह गर्ने जुन परिपार्टी विकसित हुँदै गएको छ, त्यसले उनीहरूको जीवनमा बिखण्डन निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । दाङका धेरै गाउँहरूमा अहिले बालविवाहले त्यो अवस्था निम्त्याएको छ । बेलैमा बालविवाहको समस्या नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलीका दिनमा यसले ठूलो सामाजिक जोखिम निम्त्याउने देखिएको छ । तसर्थ अहिलेदेखि नै बालविवाह नियन्त्रण र न्यूनिकरणमा प्रयास गर्नु जरुरी छ । खासगरि सानै उमेरमा विवाह गर्ने र विवाह गरेको पाँच बर्षपनि नपुग्दै छुट्टिएर बस्नु परेको पीडा अहिले दाङभरी देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ सानै उमेरमा बच्चाको आमा बन्दा उनीहरूले भोलीका दिनमा स्वास्थ्य जटिलताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पनि चुनौतिकै रूपमा बढ्दै गएको छ । एउटा उदाहरण– १४ वर्षमा विहे गरेकी माया १५ बर्षमा बच्चाको आमा बनीन । विहे भएको वर्ष श्रीमानको माया पाएर बसेकी उनको जीवनमा बच्चाको जन्मपछि श्रीमान र घरपरिवारको मेल हुन सकेन । उनी २० बर्ष नपुग्दै वैदेशिक रोजगारीको लागि दुबइ लागेकी छिन । अन्ततः छुट्टिएर बस्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो । यो एक उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै बालविवाहका घटना दाङमा बर्गेल्ती देखिन थालेका छन । हतारमा गरेको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने नियतीमा हजारौं बालबालिका अहिले रनभुल्ल पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

दाङलाई बालविवाह मुक्त जिल्ला बनाउनका लागि बालबिबाहलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई गरिनु हुँदैन । बालविवाहविरुद्धको अभियानमा तगारो बन्ने जो कोही विरुद्ध कठोर भएर प्रस्तुत हुन सकेमात्र अभियान सफल हुनेछ । अहिले बालबालिकामाथि अनेक प्रकारका हिंसाजन्य घटना बढिरहेको छ । यसका पछि बालविवाह प्रमुख कारण पनि हो । नेपालको कानुनले समेत २० बर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ तर अहिले धमाधम बालविवाह भएका समाचार सार्वजनिक भैरहँदा रोक्ने प्रयास भएन भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने छ । पछिल्लोसमय मोवाईलबाट सम्पर्क गर्ने, कुराकानी गर्ने, कुराकानीलाई मायामा परिणत गर्ने र हतारमा विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा नियन्त्रणतर्फ प्रयास उत्तिकै जरुरी छ ।

दाङका केही पालिकाले बालबिबाह न्यूनीकरणका लागि दशवर्षे रणनीति बनाएका छन । सोही अनुसार पालिकामा सचेतनामूलक कार्यक्रम भैरहेका पनि छन । अभिभावक र बालबालिकासंगै राखेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ तर फेरीपनि बालविवाह नियन्त्रणमा कमी आउन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि बालविवाह नियन्त्रणका लागि रणनीतिक अभियान चलाएको छ । अभियान अनुरूप नतिजा भने हासिल हुन सकेको छैन । खासगरी आर्थिक, सामाजिक, सास्ंकृतिक रूपले पछाडि परेको समुदायमा बालविवाह अत्यधिक रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश बालविवाह हुने मधेश प्रदेशपछिको पहिलो प्रदेश हुनु चिन्ताकै बिषय हो । बालबिबाह न्यूनीकरण सम्बन्धि रणनीति बनेको बर्षौ बित्यो तर समस्या हिजो मात्र नभई आजपनि उस्तै देखिन्छ । त्यसो त दाङ सहितका तराईमा बालविवाह, यौनशोषण, यौन दुराचार, बालश्रम शोषणजस्ता अपराधजन्य घटना बढेका छन । अवका दिनमा यस प्रकारका बालविवाह लगायतका समस्याजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथामका लागि ठोस कार्यक्रम तथा रणनीति जरुरी छ । बालविवाह गर्ने प्रोत्साहन गर्नेमाथि राज्यले कडा कारवाही गर्न कञ्जुस्याई नगरोस् । गाउँ गाउँमा बालविवाह गर्न सहयोग गर्नेमाथि कुनैपनि परिस्थितिमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिनु पर्दछ । समाजकै लागि कलंक वनेको यो समस्या भोलिको पुस्ताका लागि पनि समस्या नबनोस् भन्नेतर्फ आजैबाट नियन्त्रणमा ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ ।