ट्रेंडिंग:

>> रेडक्रसका पूर्व अध्यक्षले आफैलाई गोलि हाने >> दानव नदीमा ३ जना बालक बेपत्ता >> देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने माग सरकारले पुरा गर्न नसक्नेः प्रधानमन्त्री >> नेप्से परिसूचक २७ सयभन्दा तल, कारोबार रकम भने बढ्यो >> मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति माग्दै सुर्खेतको यरिचोकमा सडक अवरोध >> वेष्ट्रनलाई यू– १४ क्रिकेटको उपाधि >> मणिमुकुन्द कप इन्डो–नेपाल भलिवल : नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लब बिजयी >> रवि लामिछानेको सर्वोच्चमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न नमिल्ने >> शिक्षकसँगको वार्ता एक-दुई दिन भित्र निष्कर्षमा पुग्नेमा विश्वस्त छु: नैनसिंह महर >> गुणाकर भट्टको निवेदन आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा >> बुटवलमा लन्च भयो ‘रेड मी ए फाईभ’ >> पोप फ्रान्सिसको ८८ वर्षको उमेरमा निधन >> संघीय निजामती कर्मचारीहरूले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन >> संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दोस्रो दिनको सुनुवाइ जारी >> बूढानीलकण्ठमा अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुषको शव फेला >> बाँकेको डुडुवा गाँउपालिकाद्वारा बीउ उत्पादन सुरु >> पामिर एकेडेमीले ग–यो वार्षिक क्यालेण्डर विमोचन >> बढ्दो कुपोषण कम गर्न खाद्य प्रणाली सुधार आवश्यक: मुख्यमन्त्री आचार्य >> कर्णालीमा डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ हुँदै >> मन्त्रिपरिषद् बैठक ५ बजे, शिक्षकका मागबारे प्याकेजमै निर्णय गर्ने >> विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै सोमबार पनि शिक्षकहरुको प्रदर्शन जारी >> आईपीएलमा आज कोलकाता र गुजरात खेल्दै >> नेपाल ल क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन >> आइतबार स्थिर रहेको सुनको भाउमा सोमबार फेरि नयाँ रेकर्ड >> गुल्मीमा नयाँ र प्रतिलिपि नागरिकता बनाउने बराबरी >> गर्मीमा काँचो आँप खानुका यी हुन ४ फाइदा >> श्रद्धास्थल पुग्नुअघि नै बिजुलीको तारले लग्यो चारको जीवन  >> पाल्पामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु ,चार घाइते >> विश्वको नक्सामा सन २०२७ सम्ममा नयाँ देश थपिने >> पलाँतामा ट्याक्टर दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु >> बुद्ध शान्तिका अग्रदूत कि शान्तिका नायक ? >> छन्द विधामा पुगोस् सर्जकको ध्यान >> स्टेबरीमा रूपन्देहीको स्वाद ! >> प्लाष्टिक तस्करीले उद्योगलाई धक्का >> स्थानीय तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव : कहाँ-कहाँ छ वर्षाको सम्भावना ? >> शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदै, आन्दोलन टुंगिने सम्भावना >> बालविवाह न्युनीकरणका लागि बरघरलाई अभिमुखीकरण >> वन्यजन्तु सप्ताहमा संरक्षणकर्मीलाई सम्मान >> घरेलु टोली बाँकेलाई हराउँदै रौतहट लुम्बिनी कपको सेमिफाइनलमा >> बालबिबाह न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सरकारलाई आग्रह >> वालिङमा बौद्धिक विमर्श, राजनीतिक मतभेदले विकास रोकिएको निष्कर्ष >> सामाजिक संजालमा हातहतियार प्रदर्शन गरी त्रास फैलाउने पक्राउ >> उपाधिका लागि देवदह र आयोजक वेष्ट्रन भिड्ने >> मणिमुकुन्द भलिवल कप : गुजराँत एकेडेमी र गल्कोट भलिवल क्लब बिजयी >> जितगढी उत्सव: ऐतिहासिक किल्लालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत माग >> सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरू रिहा >> अध्यक्षसहित थप नेता पक्राउ पछि राप्रपाको आकस्मिक बैठक बस्दै >> नेपाल प्रहरीमा १० डीआईजीको बढुवाकाे दौड सुरु, तीन समूहबीच प्रतिस्पर्धा >> महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा पाकिस्तान टोली भारत नजाने >> रवि लामिछानेकाे तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन

प्रविधिमैत्री बनाउ कर प्रणाली

३ मंसिर २०८०, आईतवार
३ मंसिर २०८०, आईतवार

‘स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासनः सामाजिक न्याय, आर्थिक सम्मृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर सप्ताह दिवस शुक्रवारदेखि सुरु भएको छ । एक सातासम्म मनाइने यो दिवसले नेपालमा कर तिर्ने बानीको विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । करप्रतिको सचेतना बढाउन पनि यो दिवसले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशील बनाउँदै समाजबाद उन्मुख दिगो र सम्मृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न कर प्रशासनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ । बर्तमान अवस्थामा कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भैरहेको छ । करको दायरामा विस्तार गर्नुका साथै प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धि तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा नागरिकमा कर प्रशासनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । अझैपनि नेपालमा कर तिर्ने बानीको विकास भैसकेको छैन जसका कारण धेरै चुनौति र समस्याहरू देखापर्ने गरेका छन । यो वर्षको नाराबाटै पनि सरकारले कर संकलन गरेर विकास हुने र त्यसबाट सुशासन हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास राखेको देखिन्छ । कर सप्ताहकै यो महत्वपूर्ण अवसरमा कर तिर्ने बानीको विकासमा जोड दिदै हरेक नेपालीलाई करमा समायोजित गर्न सक्नुपर्दछ । कर प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनेतर्फ नेपाल सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि रूपान्तरण गर्ने नीति अनुरूप सामाजिक आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो र ब्यवस्थित वनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले कर तिर्ने ब्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कर दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्रीले कर तिर्न समेत समस्या हुने गरिएको सुनिएको अवस्थामा कर तिर्ने अवस्थालाई आगामी दिनमा अझै सहज बनाउने बताउनु भएको छ । अहिलेपनि धेरै नेपालीलाई करप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र आम नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अव जोड दिनुको अर्को विकल्प छैन । उद्यमशीलता विकास, आन्तरिक उत्पादन, आयबृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जनामा योगदान पु¥याउने गरि राजस्व नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको नीति हुनुपर्दछ । विश्व आर्थिक परिदृष्यमा देखिएका चुनौति सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याउन कुशल, प्रविधिमैत्री, ब्यावसायीक र सदाचारयुक्त कर प्रशासनको विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ अहिलेसम्म सरकारले करप्रतिको जवाफदेहिता नागरिकहरूमा बृद्धि गर्न सकेको देखिएन् । जसका कारण अझैपनि कर तिर्नु हरेक नागरिकको कर्तब्य हो भन्ने आम मानसिकता माथि उठ्न सकेको छैन । पछिल्लोसमय सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रभावका कारण बल्लबल्ल करप्रतिको सचेतना बढ्दै गएको देखिएकोले अव सरकारले हरेक नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउनेतर्फ प्रयास थालनी गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ करका धेरै प्रकार र तीनको दायित्व सिर्जनामा सरकारको अग्रसरता जरुरी छ । कर सप्ताह मनाईरहँदा नेपालीहरूले करको भार बढी भयो भन्दै गुनासो सुनाउने गरेका छन । यो एक हदसम्म सही गुनासो हो किनभने यतिधेरै करको बोझ समस्याका रूपमा रहेकै छ । जबसम्म एकीकृत कर प्रणालीको विकास हुँदैन तबसम्म यो गुनासोकै रूपमा रहने निश्चित छ । नागरिकलाई कर तिर्ने बानीको विकास गराउनु जरुरी छ तर यो भन्दैमा कर लाद्ने काम भयो भने त्यो झनै समस्या उन्मुख हुनेछ । तसर्थ अव परिवर्तित समय अनुसार धेरै प्रकृतिका करलाई एउटै दायरामा ल्याउनुपर्दछ । जस्तै आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, टीडीएस र स्थानीय तहका जस्ता धेरै झन्झटिला कर एउटै दायरामा राखिनुपर्दछ । कर दिवस मनाईरहँदा करको झञ्झटिलो व्यवस्था होइन सहजरूपमा कर तिर्न पाउने अधिकारको पनि ग्यारेण्टी हुनु जरुरी छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?