खोज

वन जंगल नेपालको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत र समृद्धिको सम्भावना बोकेको क्षेत्र समेत हो । वन विभागको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वनले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ, जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६% हुन आउँछ । अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४.३८%) रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन क्षेत्र र अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र दुबैले गरी ४४.७४% भू–भाग ओगटेको छ । कुल वन क्षेत्रफलको ३७.८०% मध्यपहाडी भौगोलिक क्षेत्रमा, ३२.२५% उच्चपहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा, २३.०४% चुरे क्षेत्रमा र ६.९०% तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ । यसैगरी अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र मध्ये तराई, चुरे, मध्यपहाडी र उच्चपहाडी तथा उच्च हिमाली भौगोलिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः १.४७%, ३.५०%, ९.६१%, र ८५.४२% रहेको छ । नेपालको कूल भूभाग मध्ये २३.३९ प्रतिशत क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा रहेका ११८ पारिस्थितिक प्रणालीहरूमध्ये ८० वटा यिनै संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् । नेपालमा हालसम्म वनस्पतिका करिब १२ हजार प्रजाति सूचीकृत भइसकेका छन् । यस्तै, पक्षी ८९१, माछा २३०, स्तनधारी २१८ र सरिसृपका ११७ प्रजाति सूचीकृत छन्। यो मध्ये अधिकांश जीवजन्तु र वनस्पतिहरू वनमा नै रहेका छन् ।

तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको विविधतापूर्ण वन र यसले बनाएको प्राकृतिक वातावरण विश्वभरिका पर्यटकहरूको लागि आकर्षण बनिरहेको छ । समय निकालेर आउने र खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरू अहिलेपनि वन क्षेत्रकै भ्रमण गर्न रुचाएको देखिन्छ । वनमा रहेका राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू स्वदेशी र विदेशी दुबैथरी पर्यटकहरूको गन्तब्य बनिरहेका छन् । वि.स. २०७१ यताका तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा आउने ६० प्रतिशत विदेशी पर्यटकहरू संरक्षित क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् । संरक्षित क्षेत्र बाहेक अन्य वन क्षेत्र र सामुदायिक वनमा भ्रमण गर्ने विदेशीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा जति विदेशी पर्यटकहरू घुम्न पुग्छन त्यसको ४ गुणा स्वदेशी पर्यटकहरू पुग्ने गरेको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशका वनमा बनाईएका उद्यानमा मात्र वार्षिक करिब ३५ लाख मानिस घुमफिरको लागि पुग्ने गरेको नेपाल पार्क महासंघको अनुमान छ । पर्यटकहरूको तथ्यांक नराखिने सामुदायिक वन र वनजंगल रहेका पहाडका डाँडामा पुग्ने जमात पनि ठूलै छ । पछिल्लो समयमा हाईकिंग र ट्रेकिंगमा युवा पुस्ताको ठूलो जमात संलग्न भैरहेको छ । उनीहरूको यस्ता गतिविधिहरूको मुख्य थलो वन क्षेत्र नै भैरहेको छ । यी सबै तथ्यहरूलाई हेर्दा नेपालमा वन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै पर्यटकलाई ल्याउन र घुमाउन सक्ने देखिन्छ ।

वनमा आधारित पर्यटनबाट मात्र नेपालले प्रत्यक्ष र दिगो लाभ लिन सक्ने देखेर नेपाल सरकारले बनाएका सबै आवधिक योजना र बजेटमा वनमा आधारित पर्यटन/ पर्यापर्यटनका रणनीतिहरू समावेश गरेको देखिन्छ । चालु पन्ध्रौ योजनामा पनि सबै संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित वनहरूलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको गन्तब्य बनाउदै गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कार्यनीति राखिएको छ । यसैगरी वन नीति २०७५ ले संरक्षित क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ, जुन उद्देश्य पूरा गर्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित वन, सिमसार क्षेत्र, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान लगायत सबै संरक्षित क्षेत्रहरूलाई पर्यापर्यटनको आधारको रूपमा प्रवद्र्धन र विकास गर्नुका साथै संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन, धार्मिक वनहरूलाई उपलब्ध श्रोत र साधनको उपयोग गर्दै पर्यापर्यटन समेतको लागि विकसित गर्दै लगिने रणनीति निर्धारण गरेको छ । वनलाई पर्यटनसंग जोडनको लागि वन सम्बन्धि ऐन कानूनलाई केही पर्यटनमैत्री बनाईएको छ । संघीय वन ऐन २०७६ को दफा १८ र दफा ३४ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूले सामुदायिक वनमा वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा २६ उपदफा १ मा नेपाल सरकारले वनको संरक्षण र विकास हुनेगरी पर्यापर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न कबुलियत वन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले बनाएका वन सम्बन्धि कानूनहरूमा पनि पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ को दफा ३५ ले वनमा हिल स्टेशन, साहसिक पर्यटन, केवलकार, रिसोर्ट, प्राकृतिक संग्राहालय लगायतका पर्यापर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । यसैगरी दफा ९६ मा संरक्षित, सामुदायिक, कबुलियती र साझेदारी वनमा आवधिक वन व्यवस्थापन योजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम वा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रममा वनमा पर्यटनका कुराहरू परेका र कानुनी आधारहरू समेत विद्यमान भएको भएपनि वनमा पर्यटनको तयारी भने कमजोर देखिन्छ । संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागले पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, संरक्षण गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यहरू गर्दै आएकोले त्यहाँ पर्यटकहरूको आकर्षण बढिरहेको छ । तर, संरक्षित क्षेत्र बाहेकका अन्य वनमा भने पर्यटन विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान पुगेको छैन । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयहरूमार्फत वनमा रहेका तालतलैया संरक्षण र सरसफाई, वनमा पोखरी निर्माण र सौन्दर्यिकरण, वनको जानकारी दिने सूचना बोर्ड राख्ने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालय अन्तर्गत हरेक वर्ष पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरू गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यापर्यटन सम्बन्धि झन्डै ३ दर्जन कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय अन्तर्गत वन क्षेत्रमा आधारित ३० भन्दा बढी पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारले वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरू औचित्यता र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी नेताहरूको माग र पहुँचको आधारमा आईरहेका छन् । टुक्रे कार्यक्रमहरू धेरै देखिन्छन् । वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू केही प्रभावकारी देखिएपनि अन्य मन्त्रालयले कनिका छरेझैँ बजेट छर्ने टुक्रे कार्यक्रमहरूको दिगोपन नहुने र त्यसले पर्यटनमा प्रभाव पार्न सकिएको देखिदैन ।

संघीय र प्रदेश वन ऐनहरूले सामुदायिक वन र कबुलियत वन समुहहरूलाई वनमा आधारित पर्यटन विकासका कामहरू गरेर आयआर्जन गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् । केही सामुदायिक वन समूहहरूले वनको सानो हिस्सामा पार्क निर्माण गरेर केहि समय घुमफिर गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । तर यस्ता पार्कहरूले पर्यटनका मानक पूरा गरेका छैनन् र न्यूनतम लाभ प्रदान गर्न समेत सकेका छैनन् । केहि मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक जंगल सफारी समेत चलाएर पर्यटकीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् तर यस्ता सामुदायिक वन समूहहरूको संख्या नगन्य छ । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहहरूले मिलेर वनमा पर्यटन सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएपनि यसतर्फ सहकार्य हुन सकेको देखिन्न । वनका झन्झटिला प्रक्रिया र कानुनी बन्देजहरूको कारणले गर्दा नीजि क्षेत्रले वनमा आधारित पर्यटनमा हात हाल्न सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसायीहरूले वनमा नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य खोज्न र पर्यटकलाई त्यहाँ डुलाउनु भन्दापनि चलेका संरक्षण क्षेत्रमा नै पर्यटकलाई लैजाने अभ्यस्त छन् । वन र पर्यटनसंग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले संरक्षण क्षेत्र बाहेकका वनमा पनि पर्यटकलाई लैजान र लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको कारणले वनमा आधारित पर्यटनबाट लिन सकिने लाभका अवसरहरू गुमिरहेका छन् ।

अहिले विश्व पर्यटनको ठूलो हिस्सा पर्यापर्यटनमा संलग्न छ । नेपालको वनजंगल र त्यहाँ भएका जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरूले गर्दा वनमा पर्यटन विकासका अपार सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । अहिले संरक्षण क्षेत्र बाहेक अन्य वन पर्यटनमा राज्य र नीजि क्षेत्रको ध्यान पुग्न नसकेको र नीतिगत अवरोधले गर्दा देशका विशिष्ट प्रकृतिका वनहरूमा पर्यटकहरूलाई पु¥याएर लाभ लिन सकिएको छैन । पर्यटन दशक मनाईरहदा संरक्षण क्षेत्रमा आधारित पर्यटनलाई विविधिकरण गरेर सबै वनमा विस्तार गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । घुम्न चाहने पर्यटकलाई वनमा घुमाउने मात्र नभएर वन, वातावरण र जैविक विविधता अध्ययनमा रुची राख्ने विशिष्ट पर्यटकलाई पनि वनमा लैजाने खालका कार्यक्रमहरू आउँदा दिनमा आउनु जरुरी छ । वन्य श्रोतहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर पर्यटन सेवालाई मौलिकपन दिने, आतिथ्य सत्कार सेवामा वन्य सामाग्रीहरूको प्रयोगलाई बढावा दिने, वन उत्पादनलाई कोशेलीको रूपमा विक्री गर्न सकिने गरि विविधिकरण गरि उत्पादन गर्न वन उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता कामहरू सरकारले गर्ने र निजि क्षेत्र त्यसमा सहभागी हुने हो भने अहिलेको भन्दा कैयौं गुणा धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई नेपालका सबै क्षेत्रमा पु¥याउन, घुमाउन र उनीहरूबाट पर्यटकीय लाभ लिन सकिनेछ । वन श्रोतलाई पर्यटन उद्योगसंग जोड्न सकियो भने वनमा खेर गैरहेका वनजन्य श्रोतबाट पनि समुदाय र सरकारले ठूलो आर्थिक लाभ लिन र विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको विशिष्ट पहिचान पस्कन सम्भव हुनेछ ।