खोज

नेपाल सरकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित अनुगमन औपचारिक रूपमै सुरु गरेको छ । असोज १ गतेदेखि सुरु भएको अनुगमनको पहिलो औपचारिकता चिनी गोदाममा सिलबन्दी गरेर सुरु गरिएको छ । विभागका अनुसार खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशुपन्छी विभाग, कृषि, पशु विभाग, पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासनका प्राविधिकसँगको छलफलबाट संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने यसअघिको निर्णय अनुरूप अनुगमन सुरु भएको हो । यो अनुगमनलाई औपचारिक बनाउने कि प्रभावकारी ? बाणिज्य विभागकै हातमा छ । विगतको जस्तो अनुगमनले निरन्तरता पायो भने त्यो हास्यास्पद हुनेछ । बर्षमा एकपटक भएपनि बाणिज्य विभागले अनुगमनको औपचारिकता पूरा गर्छ । यसअघि उजुरी, गुनासोसहित दैनिक तीन÷चार वटा टोलीमार्फत अनुगमन गर्दै आएको विभागले चाडपर्वमा बढी खपत हुने खाद्यवस्तु, माछामासु, लत्ताकपडा, भाँडावर्तन, फलफूल, तरकारीलगायतमा अनुगमनलाई केन्द्रित गरेको जनाएको छ । यद्यपि विभागले यो बर्ष अनुगमन सुरु गरेयता औपचारिकताभन्दा पनि केही कृयाशीलता देखाएको छ । असोज १ यता कुल ६४ वटा व्यावसायीक फर्मको अनुगमन गरेकोमा १२ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ ।

विभागले अनुगमन सुरु गरेपनि बजारमा उही पुरानै प्रकृतिका समस्याहरू अहिलेपनि देखापरेका छन । यसले नेपालको बजार ब्यवस्थामा सुधार ल्याउन कठिन रहेको स्पष्ट हुन्छ । गैरव्यवसायीक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरण लगायतका काम बर्षौदेखि हुँदै आएको छ । उता ब्यवसायीले भने अनुगमनका नाममा धम्क्याउने गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन । त्यसै त कोरोना कालपछि उद्योगी व्यवसायी थला परेका छन । त्यसमाथि स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्ने नाममा व्यवसायीलाई आतंकित वनाउने काम गरिरहेको ब्यापक गुनासो आएको छ । उता सरकारी निकाय वाणिज्य विभागले मात्र होइन, स्थानीय संघ संस्थाहरूले समेत बजार अनुगमन सुरु गरेका छन । दशैं तिहारको मुखमा मात्र सल्बलाउने हाम्रो बाणिज्य विभागले वर्षको एकपटक अनुगमनको प्रकृया पूरा गर्छन र ११ महिना निदाउँछन । निश्चितरूपमा प्रभावकारी अनगुमनले उपभोक्ताको हित गर्छ र मानव स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो तर अनुगमनको प्रकृया पूरा गर्ने जुन पद्धती छ त्यो गलत छ भन्ने हो ।

बजारमा म्याद नाघेका उपभोग्य सामाग्री बर्गेल्ती देख्न पाईन्छ । तर, अनुगमनले त्यस्तो काम गर्ने कम्पनी वा उद्योगमाथि गरेको कारवाहीका बिषयमा भने अहिलेसम्म खासै सन्तोष मान्ने अवस्था छैन् । जेहोस स्थानीय निकायहरूले समेत अनुगमनमा चासो देखाएका छन । यो राम्रो कुरा हो । सकिन्छ भने अनुगमनलाई बाह्रै महिना निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने हो । अनिमात्र जनताले राहतको महसुुस गर्नेछन् । एक दिन वा एक महिना दुई महिनामात्र होइन जनतालाई राहत दिने हो भने बजार अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी वनाउँदै निरन्तरता दिनुपर्दछ । सशक्त अनुगमनको प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यसले उपभोक्तालाई राहत दिनेछ । अनुगमनको औपचारिकता वन्द गरिनुपर्दछ । यस बिषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । पछिल्लोसमय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि अनुगमन गर्दै आएको छ । स्थानीय पालिकाहरूसंगको सहकार्यमा हुने अनुगमनले निश्चय नै परिणाम दिएको छ । मञ्चको पछिल्लो केही महिनायताको अनुगमनको कृयाशीलता आशालाग्दो रहेको छ । तसर्थ बजार अनुगमनमा सरकारी तथा नीजि संघ संस्थाको सहकार्य आवश्यक छ ।