खोज

सत्ता स्वार्थका लागि राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्ने शासकहरूको बानी आजकल पनि निरन्तर छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारले संसदमा दर्ता गराएको भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयक हो । दुईपटक मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको यो विधेयकमा मूख्य गरेर नीजि विद्यालयहरूले पाँच वर्षभित्र गुठीमा परिणत हुनुपर्ने भनी गरिएको प्रावधानको विरोध गरेका थिए । त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षक प्रशासनको प्रचलित केन्द्र सरकारको नियन्त्रण कायमै रहनुपर्ने र पूर्णरूपमा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहँदा शिक्षकको पेशागत मर्यादा, सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रको ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार सक्षम भई नसकेको अवस्थामा उक्त नीतिको विरोध गरिरहेका थिए । त्यसैगरी पेशागत सुरक्षा र बृत्ति विकासका धेरैपटकका सम्झौताहरूलाई ऐनले सम्बोधन नगरेको र यो विधेयक निर्माणका क्रममा पेशागत नेतृत्वलाई संलग्न नगराइएकोमा आक्रोश पोखेको पनि देखिन्छ ।

प्रदेशमा दुईवटा विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने भन्ने ब्यवस्था गरेको विधेयकले बीस पच्चीस वर्ष स्थायी सेवा गर्दा समेत बढुवाको अवसर नपाएका शिक्षक छन् भन्ने सुन्न चाहेन । अर्कोतर्फ ती शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी खरिदार सुब्बा हुँदै उपसचिव भैसक्दा समेत एकपटक पनि बढुवा हुन नपाएका धेरै छन् । शिक्षकलाई सम्मान दिन नजानेको वर्तमान सत्ताले स्थानीय प्रशासकीय अधिकृत अर्थात् रा. प. तृतीय श्रेणीको कर्मचारीलाई माध्यमिक विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक समेतलाई सरुवा गर्ने, दण्ड सजाय स्वरूप नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सम्मका अधिकार दिएर ठूलो अपमान गरेको छ । अघिल्लो महिना सबैबाट विरोध भएपछि लुकाइएको शिक्षा विधेयक नीजि विद्यालयहरूलाई गुठीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएर स्वेच्छिक बनाई पुनः पारित गरिएको छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूलाई नबोलाइएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ भने विरोध पश्चात् नीजि विद्यालयको संगठन प्याब्सनको मागलाई स्वीकार गरिएको र सार्वजनिक विद्यालयको महासंघका मागहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै महासंघले आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखेको छैन । बजारमा शिक्षामन्त्री अशोक राईको नीजि विद्यालय सञ्चालनमा रहेकोले त्यतातिरको कुरा सुनुवाई भएको भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । नागरिकलाई खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य दिने काम राज्यको हो भन्ने मान्यता राख्ने माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा नीजि विद्यालयका माग सम्बोधन हुने र सार्वजनिक शिक्षातर्फको महासंघका मागहरू सुनुवाइ नहुनुबाट सरकार प्रमुखप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएका छन् । त्यसो त शिक्षा विधेयक मन्त्री परिषदबाट संसदमा दर्ता गर्न पहिलोपटक स्वीकृत भएपछि विधेयक मन्त्री र सचिवको मात्र नजरमा राखियो र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले समेत त्यसपछि विधेयकका बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको भन्ने आमसञ्चारमा आएका कारण पनि मुलुक कसरी कुन विधि प्रक्रियाबाट चल्छ, अन्यौल बढेको बुझिन्छ ।

किन नेपालका सरकारहरू शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर देखिदैनन् ? राणाहरूले साधारण साक्षरता शिक्षा समेत सर्बसाधारणका लागि खोल्न हिच्किचाए । जनता शिक्षित भएमा उनीहरूको अन्यायको विरोध हुन्छ भन्ने ठानेर विद्यालय खोलेनन् भनेर हामीलाई पढाइयो । पञ्चायती ब्यवस्थामा सर्वाङ्किण हितको नारा दिंदै पञ्चायती ब्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने खालको विषयवस्तुमा केन्द्रित गरियो । यद्यपि नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले भने ब्यावसायिक शिक्षामा पनि केही प्रयास गरेको थियो । पञ्चायतको उत्तराद्र्ध र बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै नीजि विद्यालयहरू र अंग्रेजी माध्यमका बोर्डिंङ स्कूलको संख्या बृद्धि भयो । चालु राजनीतिक दलका ठूला मान्छे, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशासक र ब्यापारी सबैले ब्यवसाय र रोजगारीको स्थान नीजि विद्यालयमा पाए । पछिल्लो वर्षमा साँसद, मन्त्री बन्ने र नीति निर्माण र कार्यक्रममा समेत नीजि विद्यालयमात्र होइन स्वास्थ्य, अर्थ सबै क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको प्रभाव बढ्यो । देशले मिश्रित अर्थ ब्यवस्था त्यागेर खुला अर्थ ब्यवस्था अँगाल्यो । संविधानमा समेत नीजि विद्यालय र अन्य नीजि क्षेत्रको स्थान बलियो भयो । यसको सँगसँगै नीजि विद्यालयको नतिजा तुलनात्मकरूपमा सार्वजनिक विद्यालयको भन्दा राम्रो हुँदै आयो । यसले गर्दा सर्वसाधारणको आकर्षण समेत नीजि विद्यालयमा बढ्यो । यद्यपि अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण, यातायातको सुविधा र नतिजामा सुधार भएका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढिरहेको र नजिकका नीजि विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयको चुनौति महसुस गर्न थालेका पनि उदाहरण छन् । राष्ट्रका लागि योगदानका हिसाबले हेर्दा अहिलेपनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गर्छन् । देशमै बसेर सेवा गर्ने जनशक्ति धेरै सार्वजनिक विद्यालयले उत्पादन गरेको हो भन्ने दावी छ र नीजि विद्यालयको उत्पादन विदेश जाने भएकोले देशलाई योगदान गरेको छैन भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ ।

प्रसिद्ध साहित्यकार ओस्कर वाइल्डले बेलायतमा राम्रो शिक्षा दिइदैन किनभने नागरिकले राम्रो शिक्षा पाए भने सचेतना बढ्छ र कुलीन वर्गको सत्तालाई खतरा पुग्छ भनेका छन् । त्यसैगरी भारतीय विद्वान बि आर अम्बेडकरले “शिक्षा भनेको त्यो हो जसले मानिसलाई भयमुक्त बनाउँछ, एकता बढाउँछ, उनीहरूका जन्मसिद्ध अधिकारबारे बुझाउँछ र ती अधिकार प्राप्तिकालागि संघर्ष गर्न सिकाउँछ ।” भनेका छन् । हाम्रो शासकहरूमा पनि शिक्षाको यो महानकार्यबाट आफ्नो सत्तालाई चुनौति भएको महसुस भैरहेको त छैन ? राणा र पञ्चहरूमा मात्र यो डर थियो कि अहिले पनि छ ? नत्र शिक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्छौं भनेर सही गर्ने तर १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट लगानी गर्ने, त्यो पनि तलबमा लगानी हुने र शिक्षकले तलबपनि महिनामा खान नपाउने अवस्था छ । एकाध बाहेक कुनैपनि स्थानीय सरकारले शिक्षामा राम्रो लगानी गरेको छैन । शिक्षकमाथि रवाफ देखाउने शिक्षा अधिकारीहरूमध्ये अधिकांश पालिकामा निरीह देखिएका छन् । प्रशासन सेवाकोले शिक्षा सेवाको कर्मचारीलाई राम्रो व्यवहार गर्दैन भन्ने भोगिरहेको देख्दादेख्दै सम्पूर्ण शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा दिंदा कस्तो हुने हो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ आम शिक्षकको अपमान गरेर जबरजस्त स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउने र नेपाल सरकार नागरिकको शिक्षा अधिकार बहालीबाट पञ्छिन मिल्ने खालको विधेयकले पक्कै पनि ओस्कार वाइल्डले भनेजस्तै सत्तावालाहरू सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न उदासीन देखिएका हुन् कि ? वा अम्बेडकरले भनेजस्तै वास्तविक शिक्षा प्रदान गरेर मानिस यहीं बस्यो भने उनीहरूले आफ्नो कुर्चीको रक्षा कसरी होला भन्ने पीर मानेका हुन् कि ? नेपालको संबिधानमा पनि शिक्षालाई साझा अधिकारको क्षेत्रमा राखिएको छ ।

तसर्थ जसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकारका शिक्षा सम्बन्धी कार्यलाई सूचिकृत गरिएको छ, शिक्षा ऐनले पनि स्थानीय सरकारको जिम्मा दिने विषय क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरू शिक्षकप्रति अत्यन्त घृणा भएको वा शिक्षालाई सरकारको दायित्वबाट पञ्छाएर नीजि क्षेत्रको जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने विचार बोकेको ब्यक्तिले मात्र राख्न सक्छ । शिक्षकहरूले आत्मसात् नगरेको शिक्षा ऐनले राम्रो परिणाम दिने छैन । किनभने पाठ्यक्रमविद् प्रोफेसर नुमा मार्कीले कुनैपनि नवीनतम आविष्कार प्रयोगकर्ताले सही किसिमले प्रयोग गरेनन् भने त्यो ध्वंसात्मक हुन्छ भनेका छन् । यो विधेयकका व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा धेरै विवादित हुने प्रकृतिका रहेको र तिनीहरूको प्रयोग आफू प्रतिकूल हुने शंका आम शिक्षकहरूले गरेका छन् । अर्थात् प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउनुको सट्टा झन भद्रगोल हुने र परिणामस्वरूप कमजोर जनशक्ति उत्पादन हुने निश्चित छ । राम्रो भनिएको जनशक्तिलाई राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने बनाउन अर्को चुनौति छ ।