खोज

दृढ राजनैतिक ईच्छाशक्ति :

विद्यमान अवस्था हेर्ने हो भने राजनैतिक इच्छाशक्ति बिना कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्ने र त्यो दिगोपना पनि नहुने देखिन्छ । तसर्थ हामीले सबैभन्दा पहिला राजनैतिक नेतृत्वकर्ताहरुलाई यसको महत्व बारेमा बुझाउन जरुरी देखिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वकर्ताको सल्लाहकार विषयविज्ञ राख्नेबारेमा हामी दृढ हुन सकेनौं, सम्बन्धको हिसाबले राख्यौं । नीतिगत हिसावले पनि र कार्यक्रमको प्राथमिकताको लागि पनि । राष्ट्रिय हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रत्यक्ष समन्वय बिना कृषि क्षेत्र अगाडी बढ्न सक्दै सक्दैन । सबैलाई के महशुस हुनुपर्दछ भने यो क्षेत्रलाई दिगो, क्षमतावान र प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्दछ । यो हामी सबैको आवश्यकता हो भन्ने आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । मानौं कि यहाँ कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक कृषि या पशुपालन फार्म खोल्न खोज्यो भने त्यो व्यक्तिले कसरी सहयोग र समन्वय पाउन सक्दछ भन्ने हामी सबैको चासो हुनुपर्दछ । सामान्य हिसाबले हेर्दा त यो काम त कृषि मन्त्रालय र तत्तत् निकायले गर्न सक्दछ भन्ने देखिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । एउटा निकायले अर्को निकायलाई प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेरेको देखिन्छ । समन्वय निकै कम मात्र देखिन्छ । विगतको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम हेरौं नः गाउंमा भएको एक सामान्य किसानले बैकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्दैन, विगतमा कृषि मन्त्रालय र धेरै प्रदेशका मन्त्रालयले लागु गर्न खोजे तर समन्वय नै भएन किनकि यो कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नै परेन । त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री, गभर्नर, योजना आयोग उपाध्यक्षको दृढ इच्छाशक्ति बिना असंभव प्रायः देखिन्छ । यसपाली नै हेरौं न राष्ट्रव्यापी किसानले मल पाएनन् । मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने संघीय संसदमा कुरा ऊठ्यो, विषयगत समितिले निर्देशन पनि दियो तर बजेट व्यवस्थापन भएन, कृषि मन्त्री ज्यूले त सार्वजनिक रुपमा नै मन्त्रालयलाई बजेट बिनियोजनमा असहयोग भयो समेत भनिसकेको अवस्था छ । तसर्थ यी निकायहरुले सहकार्य नगरेको खण्डमा कृषिको विकास असंभव प्रायः नै छ । यो कुरा विगतका अन्य कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्दा पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सोही किसिमको उच्च राजनैतिक संयन्त्र प्रदेशस्तरमा पनि सक्रिय हुनुपर्दछ । यसमा त राजनैतिक नेतृत्व उच्च ईच्छाशक्तिका साथ सहभागी हुनुपर्दछ नत्र हालको अवस्था जस्तो अन्तर मन्त्रालय बैठक बसाउन नै कठिन हुने गरि भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो त्यहिबाट सुरु हुन्छ । तसर्थ तीन मन्त्री र योजना आयोग, राष्ट्र बैंक सहितको उच्च संयन्त्र अपरिहार्य छ ।

कार्यक्रम बर्गीकरण र लक्ष्य निर्धारणः

संघीयताको अभ्यासपछि विगतमा संघिय सरकारले बनाएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दिर्घकालीन योजनाहरु केहि प्रदेश सरकारले बनाएपनि त्यो केबल विगतको कपि पेष्ट मात्रै हो । यसमा गहन अध्ययनको खांचो छ र ति पुनः परिभाषित र पुनर्मुल्यांकन गर्नु जरुरीक छ । लक्ष्य अनुरुपको कार्यक्रम र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने आधारहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले तय गर्नुपर्दछ । सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्वान्वयनको पाटो एकदम फितलो हुने विगतको अनुभवलाई साटेर माटो र भुगोल सुहाउंदो कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ । यसमा यति परादर्शि हुनुपर्दछ कि जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाई समेत लक्ष्य दिइनुपर्दछ र सोहि अनुरुप वित्तिय प्रगति भन्दा उत्पादन कति भयो विगत र अहिलेको अवस्थामा के के सुचकहरु फरक भए भन्ने यकिन हुनुपर्दछ।यस विषयको लागि प्रदेश मन्त्रालय, संघमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले राजदुतावास र देशि र विदेशी विश्वविद्यालयका विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेर योजना बनाउन सकिन्छ । संघीयता कार्वान्वयनसंगै धेरै सेवा प्रदायक निकायहरु प्रदेश तहमा आउने निश्चित नै भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो अनुरुप ति संस्थाहरुलाई उच्च उत्पादनशिल बनाउन विदेशि सहयोग, सहकार्य र प्रयोग गर्न सकिन्छ । योजना बिना लक्ष्य अपुरो हुन्छ, तसर्थ एक बर्ष या दुई बर्ष लगाएर भएपनि पहिले योजना र लक्ष्य तय हुनुपर्दछ । विना लक्ष्यको कार्यक्रमको कुनै गन्तव्य नै हुंदैन ।

प्राथमिकता प्राप्त खाद्यवस्तुको पहिचानः

विषयगत मन्त्रालयले गर्न नसकेको र नगरेको विषय नै यहि हो।हाम्रा मुख्य प्राथमिकता प्राप्त बालिवस्तुलाई कुन तहको प्राथमिकता र बजेटको मापन दिनुपर्ने हो र कम प्राथमिकता प्राप्तलाई कति। अझ भनौं उच्च मुल्यका मुल्यवान वस्तुहरुलाई कसरि कार्यक्रममा समाबेश गरिनुपर्ने हो र यस्ता उच्च मुल्यका मुल्यवान वस्तुको बजारस्थिति के हुन्छ भन्ने समेत ख्याल गरेर कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।प्राथमिकता प्राप्त बालिवस्तु मुख्य खाद्यान्न बस्तु हुनुपर्दछ जुन सबैभन्दा बढि खपत हुन्छ किनकि त्यो खाद्य सुनिश्चितता अझ भनौं खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ताको हिसाबले पनि ज्यादै महत्वपुर्ण ।हाम्रा कार्यक्रमहरुमा किवि, एभोकार्डो, ड्रागन फ्रुट, बोयर बाख्रापलान, टर्कि पालन, कालिज पालन, अष्ट्रिच पालन र भ्यागुतोपालन समेत प्राथमितामा परेका छन जुन एकदमै गलत प्रयोग हो।निश्चित व्यक्तिको स्वार्थसिध्दि होस या छोटो जानकारिका भरमा या विदेशमा मैले यस्तो देख्याथें यो गर्नुपर्यो भनेर हचुवाका भरमा तय गरिने कार्यक्रमले हाम्रो ओझ बढाउने होइन घटाइरहेका छन । यस्ता कार्यक्रमहरु बर्षे भेलजस्तो गरेर आउने यस्ता कार्यक्रमहरुमा विशेषगरि विशेष राजनैतिक स्वार्थका साथ आउने गरेका छन जुन हामिले निरुत्साहित मात्र होईन प्राथमिकतामा राख्न कुनै जरुरि नै छैन। हामिले कफि खेति व्यवस्थापन नगरेर यस्ता उत्पादन लागत बढि हुने र दैनिक खाद्यआपुर्तिमा योगदान नदिने बस्तु, पोषण सुधारमा समेत प्रमुख भुमिका नखेल्ने वस्तुलाई प्राथमिकता दिईरहेका छौं। कोशि प्रदेशमा उच्च मुल्यका साथ अलैंचि बिक्रि भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा लुम्बिनि प्रदेशको प्यूठान जहां अलैंचिको प्रसस्त संभावना छ र खेरा गइरहेका जंगल, खोल्सिहरुमा राम्रो मुल्य आर्जन गर्न सकिन्छ जुन प्यूठान जिल्लाको प्राथमिकता प्राप्त वस्तु नै परेन। यस्ता बालिवस्तुहरु जिल्लागत हिसाबले वर्गिकरण गर्नु एकदमै जरुरि छ र यसरि प्राथमिकता प्राप्त वस्तु निर्धारण गर्दा लागत मुल्य र बजार मुल्य, स्थानिय खपतको अवस्था, नजिकको बजार सम्मको ढुवानि अवस्था, उत्पादित वस्तु कति एभचष्कजबदभि (टिकाउ) छ, प्रतिश्पर्धि छ छैन, भनि मुल्यांकनका आधारहरु तय हुनु जरुरि छ जुन बिषयमा हामि एकदमै कम ध्यान दिएका छौं ।

हामिले एउटा कार्यक्रममा केहि मिनेटको बसाइका आधारमा दिमागले सम्झिएका यी यी वस्तुहरु छन भनि निर्क्योल गर्ने जुन बानि छ त्यो सबैभन्दा पहिले त्याग्नु पर्दछ।विज्ञ र निकायसंगको घनिभुत छलफलबाट यस्ता गहन बिषयहरु टुङ्ग्याउनु जरुरि छ।तसर्थ माटो सुहाउदो, भुगोल सुहाउदो, आवश्यकता र अपरिहार्यतालाइ मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम तय गर्नु जरुरि छ।

सम्वन्धित पक्षसंग घनिभूत छलफल:

विषयगत कार्यालयहरुको विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, विज्ञहरु र राष्ट्र बैंकसंग घनिभुत छलफल एकदमै आवश्यक छ किनकि विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालय, लगानि गर्ने बैंक, योजना बनाउने योजना आयोग, सल्लाह दिने विज्ञ र लागु गर्ने सम्बन्धित तालुक निकायले पनि जानकारि पाउन जरुरि छ कि यस्ता कार्यक्रमहरुमा खर्च भइराखेको छ र यसले गार्हस्थ्य उत्पादन तथा जिविकोपार्जनमा यस्तो सुधार ल्याउंदै छ, गरिवि निवारणमा यस्तो भुमिका खेलिराखेको छ, उत्पादनशिल क्षेत्रमा यति लगानि भयो र कार्यक्रम लागु गर्दा यस्ता समस्याहरु आए भन्ने कुराहरु ।यसरि निकायहरुको छलफलले नै निकास पनि दिन सक्दछ र कार्यक्रमहरु दिगो हुन सक्दछन । हामिले त तालुक मन्त्रालयको निर्देशनमा थोरै समयमा काम सक्ने बहाना मात्र बनाईरहेक छौं जुन गलत दिशामा छ।विषयगत कार्यालयका समिक्षा केवल कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम मात्र भईराखेका छन न त ति कार्यक्रमले के प्रभाव पार्यो भन्ने मुल्यांकन हुन्छ न त समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल नै हुन्छ न त लक्ष्य प्राप्ति नै हुन्छ, हुन्छ त केवल वित्तिय प्रगतिको चर्चा। फगत बजेटको सत्यानाश।तसर्थ समयमै हामि सबै सचेत भै वार्षिक समिक्षाहरुमा यस किसिमको मोडलमा छलफल नभई टुङ्गोमा पुग्न असम्भव प्रायः छ।

Agro Based Industry संगको सहकार्यः

प्रदेश सरकार र जिल्ला स्थित कार्यालयहरुले विशेष गरि कृषिजन्य उत्पादन मुलक उद्योगसंगको सहकार्य बिना हामिले हाम्रो कृषिलाई दिगोपना दिन सकिदैन।एउटा सामान्य आंकडा हेर्ने हो भने लुम्बिनि प्रदेशमा मात्रै २० भन्दा बढि पशुपन्छिको दाना उत्पादन गर्ने कम्पनिहरु छन जसले दैनिक कम्तिमा ४० टन दाना उत्पादन गर्दछन र दाना कम्पनिहरुले बार्षिक करोडौं टन दानाका कच्चा पदार्थ जस्तैः मकै, भटमास, भटमासको पिना, सुर्यमुखि पिना, ब्रान समेत बाहिरि देशबाट आयात गरेको देखिन्छ।हामिले मकै मिसन, भटमास मिसन कार्यक्रम चलायौं तर सफल हुन सकेनन अर्कोतर्फ उद्योगहरुले कच्चापदार्थका रुपमा थुप्रै टनका टन आयात गरिराखेका छन।हामि ती उद्योगिहरुलाई राखेर मकै खेति, भटमास खेति आदिका बारेमा छलफल समेत गर्न सकेका छैनौं। बजार हामिसंगै छ तर देखेका छैनौं।उद्योग, किसान र कार्यालयको समन्वयमा यस किसिमका कन्ट्याक्ट फार्मिङ्ग गर्न नसकिने त होईन एउटा मोडल बनाएर उद्योगिलाई पनि संगै हिंडाउन सकियो भने व्यावसायिकताको लागि धेरै कुर्नु पर्दैन।कार्यालयले नियमनकारि भुमिका खेलेर किसानसंग उद्योग जोडाउन मात्र सक्यो भने टाढाको बजार खोज्नै पर्दैन।

यस्ता कार्य धेरै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। बोन मिलको उद्योगहरुलाई अनुदान दिएर होस या अन्य कुनै सहयोग गरेर बोन मिल बनाउन सकिन्छ जुन पशुपन्छिहरुको दानामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले डिसिपि आयात कम गर्न सकिन्छ व्यापार घाटा कम हुन्छ। आयात प्रतिस्थापनको लागि कृषिजन्य उद्योगहरुलाई किसानसंग जोड्न हामि सक्यौं भने समग्र देशको व्यापार घाटा निकैकम हुन्छ।हाल आयातको परिमाण ज्यादै नै डरलाग्दो छ दिनदिनै बढिरहेको छ त्यो पनि हाम्रा मुख्य खाद्यवस्तुहरुमा। भुटेर खाने मकै, भटमास, तोरि, सुर्यमुखी, कुखुराको मासु, तयारि पशुपन्छिको दाना आदि। खेरा गईराखेका Alternative Feed Ingredients तर्फ त हामी ध्यान दिनु परको कुरा हो परालको ब्लक समेत बनाउन सकिएको छैन् ।

क्रमशः