खोज

विषय प्रवेश :

१. स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ पञ्चात नयाँ नयाँ जोश र जाँगरका साथ जनप्रतिनिधिहरुको पद बहाली भयो । उहाँहरुको पहिलो काम बजे बजेट बनाउनु थियो । छोटो समयमा करिब ९७ करोडको बजेट निर्माण गर्ने काम नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठको टिमले गर्यो । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग पुर्यायो । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट बनाइरहँदा प्रमुख तथा उपप्रमुखको सुझाव र अनुभव महत्वपूर्ण रहेको संस्मरण कर्मचारीले सुनाउँछन् । गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेको हुँदा बजेट करिब करिब गठवन्धन सापेक्ष भएको महसुस नागरिकले गरेका थिए ।

२. खोला, घोला सफाइको भुक्तानीः बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्र हुँदै बहने खोला र घोलाहरुले स्थानीय नागरिकहरुलाई लामो समयदेखि दुःख दिइरहेको थियो । खोला तथा घोला बस्ती क्षेत्रमा पस्दा ठुलै धनजनको क्षति र नोक्सानी हुन्थ्यो । गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदाको प्रमुख चुनावी एजेण्डा पनि खोला घोला सफाई थियो । सोही अनुसार खोला तथा घोला सफाइको काम शुरु भयो । खोला घोला सफाई असार २४ गतेबाट शुरु भई करिव श्रावणको १२ सम्म सम्पन्न भइसकेको थियो । नागरिकस्तरबाट अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिइएको र प्रत्येक वर्ष हुने धनजनको नोक्सानीलाई कम गर्नको लागि गरिएको काम विविध कारणले भुक्तानी रोकिएको थियो। अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पनि राम्रोसँग हेण्डलिङ्ग नभएको उक्त भुक्तानी करिव ११ महिना पछि भुक्तानी गरियो ।

३. कर्मचारी व्यवस्थापन एवं कामको बाँडफाँडः कर्मचारीहरुको शाखागत जिम्मेवारी प्रष्ट बनाउनु पर्यो भन्ने माग जनप्रतिनिधिहरुको थियो । यो जोखिमपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँड, प्रयाप्त अधिकार प्रत्यायोजन, वडा सचिवहरुको हेरफेर, सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारी भर्ना, ज्यालादारीमा काम लगाउने, लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारी बढुवा, कर्मचारीको कार्यविवरण निर्धारण, संगठन व्यवस्थापन र सर्वेक्षण लगायतका कामहरु सम्पन्न भए । अघिल्लो ५ वर्ष प्रतिस्पर्धी र निकटम प्रतिद्वन्द्वी दलको बहुमतयुक्त स्थानीय सरकार थियो । उक्त दललाई जितेर ५ वर्षको गठबन्धन सहित नयाँ राजनैतिक समिकरणको बहुमतयुक्त स्थानीय सरकार बनेको थियो । यो नयाँ समिकरणले कर्मचारीतन्त्रमा ठुलै हेरफेर गर्ने इच्छा थियो तर राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुको सुझबुझका कारण कर्मचारीमा मुश्किलले व्यवस्थापन भयो । यद्यपि सो अवधिमा पुराना अनुभवी कर्मचारीहरुलाई बर्खास्त गर्ने लगायत कर्मचारी चिढाउने काम भए ।

४. कार्यालयको आउट व्यवस्थापनः नीति निर्माणको प्रमुख थलो मानिने कार्यपालिकाको बैठक व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न वातानुकुलित बैठक कक्ष निर्माण र संचालन, राउण्ड टेवल, स्थानीय सरकारको लोगो, झण्डा, बैठक शाखा, कार्यपालिकालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने प्रणालीको विकास गरियो । संघीयतालाई सवलिकरण गर्नको लागि शिक्षा शाखालाई मूल भवनमा सार्ने काम भया । त्यहाँ शिक्षा शाखा प्रमुखलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सहज तरिकाले निर्वाह गर्ने परिपाटी मिलाइयो । यसका अतिरिक्त खेलकूल विकास समिति, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भूमि प्रशासन, उद्यमशिलता प्रवर्धन, आर्थिक विकास शाखा न्यायिक समितिको सचिवालय, न्यायिक समितिका लागि छलफल कक्ष, नगरप्रहरी कक्ष लगायतका शाखाहरु व्यवस्थित तवरले सञ्चालनमा ल्याउने प्रवन्ध मिलाइयो ।

५. सेवा प्रवाहमा सहजीकरणः नगरपालिकाबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यवसाय दर्ता र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरणको काम सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने काम भयो भने अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणकको हकमा क्लष्टर अनुसार प्रदान गर्ने प्रवन्ध मिलाईयो । यसले परिचयपत्र लिन ज्येष्ठ नागरिकहरु टाढाटाढाबाट नगरपालिकामा धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । वडागत प्राविधिक खटाउने काम पनि यो एकवर्षको अवधिमा सम्पन्न भयो । वडा कार्यालयलाई सवल र सक्षम बनाउने प्रमुख ध्येका साथ कामहरु सम्पन्न भए । यसैगरी वडा कार्यालयबाटै योजना सम्झौताको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा विविध कारणाबाट उक्त योजना सम्झौताको काम वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्न सकिएन । चालु अर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

६. विषयगत समितिको क्रियाशीलताः स्थानीय सरकार संचालनमा विषयगत समितिहरुका क्रियाशीलता महत्वपूर्ण मानिन्छ र पनि अपेक्षित हुन्छ । समितिहरु आफ्ना ठाउँमा सकारात्मक रुपमा सक्रिय भएमा त्यसले कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यक्रमको गहिराई पहिचान, सवल र सक्षम नीति निर्माण लगायतका कामहरु प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । सोही बमोजिम विषयगत समितिको कार्यालय व्यवस्थापन, आवश्यक मेशिनरी औजारको प्रबन्ध, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका कामहरु सो अवधीमा सम्पन्न भए । विषयगत समितिको प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा छुट्टै वहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

७. नगर सरसफाई तथा हरियाली प्रवद्र्धन अभियानको सुरुवात : नगरपालिकाको आफ्नो प्रारम्भिक कामको रुपमा सरसफालाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्ने प्रयोजनार्थ डा. राजु अधिकारीको प्रमुख उपस्थितिमा सबै क्षेत्रलाई ओगट्ने गरी क्लस्टर अनुसार प्रशिक्षण सञ्चालन गरी यो अभियान २०७९ को भदौ देखि शुरुवात भई निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ । यसले सरसफाइलाई नागरिको प्रारम्भिक कामको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसैको सफलताको जगमा बर्दघाटका १२ अभियान सञ्चालनमा रहेका छन् ।

८. फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण अभियान : २०७९ साल माघ १ गतेबाट फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहुने फोहोर अलग अलग संकलन गर्ने अभियान सुरु भयो । बर्दघाट नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बजार विकास समितिले लिएको हुँदा फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी उठाउने काम बजार व्यवस्थापनले गरिरहेको छ । यो अभियान निकै सफलतासाथ संचालन भयो । साविकदेखि नै फोहोर थुपारिदै आईएको ठाउँको फोहोरलाई खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरियो भने बजारबाट उठेको फोहोर मध्ये कुहिने फोहोर अलग्गै ठाउँमा खाल्डो खनेर पुर्ने काम भएको छ भने नकुहिने फोहोर विक्री हुने प्रवन्ध मिलाईएको छ ।

९. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमः जनप्रतिनिधिहरुको नयाँ टिमलाई आर्थिक प्रशासन, स्थानीय सरकार संचालन, नगर सरसफाई तथा हरियाली प्रवद्र्धन, राजस्व प्रणाली सवलीकरण, विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान आर्थिक प्रशासन अनुशासन, नीति, विधी, थिती, बेथिती लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने काम सम्पन्न भयो । यस किसिमका प्रशिक्षणले सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्ने, नयाँ विचार र दृष्टिकोणले स्थान पाउने हुँदा प्रशिक्षणको अहं भूमिका रहन्छ भन्ने महसुस गरियो ।

१०. जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धी कार्य सम्पन्नः भू–उपयोग नियमावली बमोजिम स्थानीय तह भित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरी सक्नुपर्ने र उक्त अवधिसम्म अर्थात् उक्त कार्य सम्पन्न नभएसम्मको अवधिका लागि कित्ता काटको काम रोकिने कानूनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम सम्पन्न भयो । यद्यपी मालपोत कार्यालयको सहयोग नभएको कारणले गर्दा केही गुनासाहरु अझै कायम छन् । उक्त प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरु निरन्तर भइरहेका छन् ।

११. सार्वजनिक जग्गा संरक्षणः नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि बजेट छुट्टाएको तर कसरी कुन मोडालिटीबाट सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको अवस्थामा सजिलो मोडालिटीबाट सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको अभियान नै सुरु गरियो । कार्यपालिका र नगर सभाका एक एक जना सदस्य अमिन र नगरप्रहरीको सहयोगमा टोली निर्माण गरी उक्त टोलीले सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षणको काम गर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१२. भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि लगत संकलन गर्ने सम्पन्न । वडा नं ५ मा नापजांचको कार्य सम्पन्न । वडा नं १० मा कार्य प्रारम्भ । वडा नं १३ मा लालपूर्जा नै वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

१३. इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दुरसंचार सेवा प्रदायक संस्था र केवलको तार व्यवस्थापन अभियान : बजारको सौन्दर्यीकरण, नागरिकको सुरक्षा (आगलागी) लगायतका विषयलाई ध्यानमा दिएर वडा नं ४ को मूल बजार क्षेत्रबाट यो कामको सुरुवात गरिएको थियो । नगरप्रहरीको सहयोगमा यो काम सुरु गरियो यो कामले राम्रै गति लिएको थियो । बीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भयो । केही समय रोकियो । फेरी सुस्त सुस्त काम भईरहेको थियो तर पोलिकल ब्याकअप नभएको हुँदा यो काम बीचमा नै थचक्क बस्यो । अब उठन सक्छ वा सक्दैन मलाई म अनभिज्ञ छु ।

१४. नियमित पत्रकार सम्मेलन  : प्रत्येक महिनाको ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी महिनाभरी सम्पादन भएका कामहरु सार्वजनिक गर्ने कामले निरन्तर पायो । नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमले नागरिकलाई सूसुचित गराउन सकिने र कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामहरुको अभिलेखिकरण हुने हुँदा कुनै पनि संस्थाको संस्थागत विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखियो ।

१५. व्यवसाय दर्ता अभियान : स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार यस नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका सबै व्यवसायहरु नगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ वडा कार्यालयबाट नै व्यवसाय दर्ता हुने प्रवन्ध मिलाईयो । रजिष्ट्रर छापेर वितरण गर्ने, वडा सचिवहरुलाई प्रशिक्षण दिने लगायतका कामहरु सम्पन्न भयो । प्रचार प्रसार लगायतका कामहरु भए । उद्योग वाणिज्य संघ बजार व्यवस्थापन समितिसँग फरक फरक मितिमा छलफल अन्तरक्रिया सम्पन्न गरियो । तर व्यवसाय दर्ता अपेक्षा गरे अनुसार दर्ता हुन आएनन् । आर्थिक मन्दी, पोके व्यापारी, करको दर बढी भएको अनुदान प्राप्त नभएको जस्ता धेरै बहानाहरु बनाई । नगरमा व्यवसाय दर्ता भनेको जीवन वीमा गरे जस्तो हो । दुर्घटना भए क्षतिपूर्त पाइन्छ अन्यथा नगरमा राजस्व बढ्छ । व्यवसायीहरुको हकहितको लागि खर्च गर्न सकिन्छ ।

१६ कर सहभागिता अभियान : स्थानीय सरकार सरकारको अवधारणा अनुसार संचालन हुनको लागि आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र कानून अनुसारको कर नागरिकमैत्री भएर उठाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता हो । यही भावना अनुसार सबैभन्दा पहिले आफूले कर तिरौ अनि जनतालाई कर तिर्नको लागि आव्हान गरौ भन्ने भावका साथ विधिवत कर सहभागिता अभियान घोषणा गरियो । संचित कोषबाट तलब भत्ता खाने सबै लाभग्राहीहरुलाई कर तिर्नको लागि आव्हान गरियो । नो ट्याक्स नो सर्भिस भन्ने भनाईलाई पनि आत्मसात गरी नो ट्याक्स नो पे भन्ने भन्ने नीति पनि अवलम्बन गरियो । यसरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफूले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर त बल्ल बल्ल तिर्नु भयो र सेवा प्रदान गर्ने निकायमा कर सहभागिता अभियानमा सहभागी बनौ भन्ने मैले त कर तिरे तपाईले भन्ने भनाईहरु पनि टांसिए । तर ठूलो हलचलका साथ सुरु भएको अभियानले अपेक्षा गरेजस्तो कर उठाउन निकै गाह्रो भयो ।

१७. शिक्षा प्रणालीमा भएका सुधार : मेरो विद्यालयको सरसफाई र सुन्दरताका लागि मेरो दुई मिनेट, सम्मानपूर्वक सिकाउने र सिक्ने अभियान, विद्यालयमा बगैचा निर्माण गर्ने अभियान, विद्यालयमा सरसफाई सम्बन्धी जनचेता फैलाउने अभियान लगायत कम लागत, शुन्य लागत र लागत सहितका विद्यालय केन्द्रित अभियानहरु संचालन भए । पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र विद्यानाथ कोइरालाको प्रमुख उपस्थितिमा शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग अन्तरसंवाद, प्रधानाध्यापक सरुवा, नयाँ शिक्षा ऐन, शिक्षक सरुवा कार्यविधि, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षक छनौट कार्यविधि, हेड टिचरलाई विद्यालय निर्माण समितिको ठेकेदार बनिरहनु पर्ने र पढाउनु पर्ने बेलामा सिमेन्ट बालुबा गिट्टी किन्न दौडन पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी विद्यालय निर्माणको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गर्ने र शिक्षकले शिक्षण कार्य र विद्यालयको व्यवस्थापन कार्यमा मात्र केन्द्रित रहे पुग्ने प्रणालीको थालनी भयो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायतका आयोजनामा बहुवर्षिय ठेक्का प्रणालीको विकास गरियो । कर्तव्यनिष्ठ र दृढ संकल्पित शिक्षा अधिकारी र उहाँको टिमले ठूलो हावाहुरीबाट शिक्षा प्रणालीलाई बचाई वर्षभरी नै प्रर्याप्त ध्यान आकर्षण गराउन सफल रह्यो ।

१८. खेलकूद प्रवद्र्धन कार्यक्रम : वर्दघाट नगरपालिका वडा नं १६ मा सूर्यनगर फूटवल प्रतियोगिता सम्पन्न । श्री दिपक थापाको नेतृत्वमा खेलकूद विकास समिति गठन । खेलकुदका सामाग्रीहरुको वितरण । जिल्ला बाहिरका विभिन्न प्रतियोगितमा स्थानीय खेलाडीहरुको सहभागिता । साना ठूला खेलकूदका पूर्वाधारहरु निर्माण लगायतका कामहरु यो अवधिमा सम्पन्न भए ।

१९. बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन र क्रियाशीलता : बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पूर्णता प्रदान गरिएको छ । उक्त प्रतिष्ठानलाई रु दशलाख रुपैयाँ छुट्टाईएकोमा भाषा साहित्य कला संगति क्षेत्र लगायतका नगरका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएको पाइन्छ ।

२०. स्वास्थ्य प्रणाली : नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कर्मचारीहरु प्रति अविश्वासबाट सुरु भएको यात्रा वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मोहन, अन्यन्त विश्ववासयुक्त प्रणालीको रुपमा वर्ष सकियो । स्वास्थ्य तर्फका नियमित कामहरु जस्तै गोष्ठी, भेला, प्रशिक्षण, अभिमुखिकरण, प्रशिक्षण दिने, सिक्ने, सिकाउने कामहरु र यस क्षेत्रका डिष्ट्रिब्यूटिभ एप्रोच अन्तर्गतका कामहरु नियमित र सरसर्ति नै सम्पन्न भए । संस्थागत सुत्केरी नगरपालिका घोषणा, पूर्णखोपयुक्त नगरपालिका लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी रुपमा संचालन भए । स्थानीय सरकार मातहत रहेको चिसापानी अस्पतालमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिले सूचना प्रकाशन गरी करारमा परिणत गर्यो भन्ने जानकारीमा आयो । हरेक शुक्रबार सरकारी कार्यालय १० मिनेट सफा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह अनुसार काम भईरहे । चिसापानी अस्पतालसँगै प्राथमिक तहको ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्नको लागि जग्गा लिजमा लिने काम भयो । संघीयता पछि स्वास्थ्य प्रणाली जुन रुपमा स्थानीयकरण हुनुपर्ने हो सो हुन सकेन । स्वास्थ्य प्रणालीको पुर्नसंरचना,अनावश्यक दरवन्दी र संरचना कटौती, विशेषज्ञ सेवाको विस्तार, सीमान्तकृत नागरिकहरु समक्ष सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, औषधी पसलको अनुगमन, बजारमा स्वीकृत विना संचालनमा रहेका क्लिनिकहरुको अनुगमन निरिक्षण प्रतिवेदन, शुल्क निर्धारणलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा रणनैतिक हस्तक्षेप (स्टाट्रेजिक इन्टरभेशन) जस्ता कामहरु थाती नै रहे । केन्द्रिकृत र एकात्मक सोंच, चिन्तन र मनोविज्ञानमा सबै रमाईयो । संघीय शासन प्रणाली अनुसारको सोंच, विचार र कार्यशैलीको अभाव रह्यो ।

२१. रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन : नगरपालिकाबाट संचालित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी स्थानीय तहको पोफ्राईल प्रकाशन गर्ने काम सम्प्न्न भयो । रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको ।

२२. कृषि तथा पशुपालन : मझौनीमा कृषि सेवा केन्द्र, चौपत्तामा पशुसेवा केन्द्रको स्थापना । पशु सेवा सम्बन्धी चिकित्सकको नियुक्ति । पशु सेवाका लागि डोर टु डोर अभियान संचालन गरिएको । दूध उत्पादन प्रतिफलका आधारमा कृषकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराईएको । २ वटा पशुपालन फारममा साइलेज बनाउने घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । गोबर परीक्षण, थुनेलोको उपचार, विरामी पशुको उपचार, परजीवी विरुद्वको औषधी भकारो सुधार लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु यो अवधिमा सम्पन्न गरियो ।

२३. स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि २०७९ अनुसारका कामहरु : स्थानीय आर्थिक संवाद समिति गठन, स्थानीय लगानी संवाद, सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नागरिकलाई पुरस्कृत गरिएको । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि उपज संकलन केन्द्र संचालनमा ल्याईएको । औद्योग्रिक ग्रामको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि सेजसँगको सहकार्यमा करिब ४ करोडको टेण्डर आव्हान गरिएको । वडा नं. मा विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा ग्रामीण विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाईएको । गत आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा डिप ट्यूवेल मार्फत सिंचाई सुविधा उत्पन्न भएका क्षेत्रहरुको बढोत्तरी भएको । कुहिने फोहोर नकुहिने फोहोर अलग अलग संकलन गर्ने कामको सुरुवात गरिएको । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष आन्तरिक आयमा वृद्वि गरिएको । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि मेला आयोजना भएको । सामी परियोजना मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिएको ।कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको । सीप विकास परियोजना संचालन गरिएको ।

२४. शान्ति सुरक्षा र अमन चयन : बर्दघाट नगरपालिका भित्रको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि भटौलियमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको काम अगाडि बढाईएको छ । यसैगरी नगर सुरक्षा योजना अन्तर्गत नगरका मुख्य मुख्य केन्द्रमा सिसी क्यमेरा जडान गरि लोकल सेकुरिटीलाई मजबुत बनाईएको छ ।

२५. स्थानीय न्याय सम्पादन र कानून निर्माण : मेलमिलापकर्ताहरुको सूचिकरण, क्षमता अभिवृद्वि कार्यक्रम संचालन, न्यायिक सम्मेलनमा सहभागिता, विवाद व्यवस्थापन, कानूनहरुको निर्माण, जनप्रतिनिधिहरुलाई कानूनी साक्षरता कार्यक्रम संचालन, मेल मिलापकर्ताहरुका लागि पुनर्ताजगी तालीम संचालनलगायत यो क्षेत्रमा रिमार्केवल कामहरु सम्पन्न भएका छन् ।

२६. स्थानीय सरकारको नियमन : नगर भित्र संचालनमा रहेका सबै ट्याम्पु व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य दर्ता गराईएको छ । बर्दघाट प्रेस क्लब गठन भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मंच गठन भई निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । नगर भित्र संचालनमा रहेका हेयर ड्रेसरहरु दर्ताको लागि नगरपालिकामा धाईरहेका छन् । पुराना भवनहरुको अभिलेखीकरणको काम प्रारम्भ भएको । घटना दर्ता शिविर संचालन गरिएको ।

२७. योजना अनुगमन मूल्यांकन : यो अवधिमा ४४ वटा योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट र ५६१ वटा योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट र करिब परामर्श विधिबाट करिब ५० वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन नै गरिएको छ ।

२८. निष्कर्ष : बर्दघाट बन्ने सम्भावना प्रशस्त छ । कर्मचारीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेमा नजिता राम्रो ल्याउन सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुमा काम गर्ने हुटहुटी तीव्र छ । स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिताको पक्ष पनि अनुकरणीय छ । मूलतः आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा सघन समन्वय,संचार, सहकार्य, संवाद,नियमन प्रणालीको सवलीकरण, कर्मचारी मेशिनरीको मजबुतीकरण लगायतको विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । कुनै पनि ढिलाई नगरीकन राजस्व प्रणालीको सवलीकरणको कामलाई प्राथमिकता राखी आन्तरिक आयलाई मजबुत बनाउनु पर्ने महसुस गरिएको छ । आन्तरिक आय जति न्यून हुन्छ स्थानीय सरकारको नियमन क्षमता पनि सोही अनुरुप कमजोर हुन्छ र स्थानीय सरकारलाई नटेर्ने प्रवृति बढ्दै जान्छ ।

(लेखक बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्)