खोज

नारी दिवस, सर्बप्रथम, सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ देखि महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता जस्ता बिषयहरुमा महिलाहरुलाई जागरुक गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको यो दिवस पछिल्लो समयमा प्रत्येक बर्ष मार्च ८ का दिन मनाउन थालियो । प्रत्येक बर्ष नया नया नाराका साथ अभियानको रुपमा मनाइने दिवसको प्रभावकारीता कस्तो छ भन्ने चाहीँ अन्यौल नै छ । नारी दिवस महिला जागरूकता सम्बन्धी दिवस हो । यो ८ मार्चमा विश्वभर मनाइन्छ । सन् १९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यकासाथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरि १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोशलिष्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरि १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । सन् १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताधिकार दिनु थियो, त्यस समय महिलाहरूलाई मत दिने अधिकर कतिपय देशहरूमा थिएन । सन् १९१७ मा रसियाका महिलाहरूले महिला दिवसमा गास, बाँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे । यो हडताल ऐतिहासिक हडताल थियो । जारले सत्ता छोडेपछि, अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो । ग्रेगेरियन कयालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो । त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो । त्यसैले ८ मार्चलाई महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालियो यसरी हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आइएकोमा सन् १९७२ डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित गर्यो र सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएर संसारका सबै देशका सबै नारीहरु पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धन मुक्त होउन् र उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र यसका साथै पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावनाको विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप यो दिवस मनाउँदै आई रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नारी दिवसलाई महिलाहरुको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसंग जोडेर मनाउन थालेको हो । यो मनाउन थालेको पनि तीन दशक भई सकेको भए ता पनि महिलाहरु राज्य र समाजको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु भईसकेको छ । संबिधानमा महिलाहरुको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । समयको परिबर्तन र नेपाली जनताको माग सँगै देश संघ, प्रदेश र स्थानीय हँुदै तीन तहमा विभाजन भएको छ । नेपालको संबिधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला मैत्री भन्ने गरिन्छ । मौलिक हकको धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ । कानूनले महिलालाई ३३% आरक्षणको व्यवस्था गरको छ । संघीय समाबेशी लोकत्रान्त्रिक व्यबस्थाको क्रममा विभिन्न बर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताले आ आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हरेक तह र तप्काबाट भरपुर कोशिस गरि रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३८ मा ‘महिलाहरूको मौलिक हक कर्तव्य’ का कुराहरुलाई हेर्दा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी हक हुनेछ, महिला विरुद्घ धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन, यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनिएको छ । तर अपशोष यी कुनै पनि संविधानका धाराहरुले महिलाहरुलाई पूर्ण न्याय दिन सकेको छैन ।

नेपालले सदा झैँ यस बर्ष पनि सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता, दिगो बिकासको सुनिश्चितता नाराका साथ अभियानको रुपमा यो दिवस मनाउँदै छ । यी बर्षे खोला झैँ एकदिन अभियानका ेरुपमा मनाउने यो दिवसले नेपाली महिलाहरुको आफ्नो लैङ्गिक अधिकारलाई पूर्ण रुपमा स्थापित गर्न सकेको छ ? अहिलेको २१ आंै सताब्दीको विकासलाई हेर्ने हो भने यसको उत्तर अनुत्तरित छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लैङ्गिक विभेदका आधारमा बिद्यमान असमानताहरु हटाई समाजमा लैङ्गिक न्याय र समानता स्थापित गर्ने बिभिन्न प्रतिबद्धताहरु गरेको छ । वर्तमान संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि महिलामा कुनै किसिमका असमान ब्यवहार हुन नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता भएको देखिन्छ । तर, आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महिलाहरु पुरुष सरह काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सक्ने अवस्था भने छैन् ।

महिलाले समानताको लडाई शुरु गरेको आज ११२ बर्षगाँठ मनाइरहँदा पनि महिला बिरुद्धको शोषण, असमानता, विभेदको अन्त्य हुन् नसक्नु उदेकलाग्दो छ । नेपालमा हरेक दिन बालिका र महिलामाथि बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, हत्या र यौन शोषणका घटनाहरु हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाहरु न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण हँुदै जानुपर्नेमा कुनै न कुनै रुपमा बढिरहेका छन् । परम्परा र प्रचलन, पुरुष प्रधान समाज, धर्म र संस्कृति, भेदभावपूर्ण नियम कानुनका कारण महिला माथिको विभेद र शोषणका कारण यसको अन्त्यहुन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक समाज र सोचकाकारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीचको विभेदको खाडल डर लाग्दोछ ।

यसका लागि राज्यले महिलाहरुलाई पुरुष सरह राज्यको हरेक तह र तप्कामा न्यायोचित ब्यबहार र समान हकको ब्यबस्था गर्नुपर्छ । महिलालाई समाजमा पुरुष सरह ससम्मान र मर्यादित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । महिलाको समान सहभागिता बिना राज्यको समग्र विकास असम्भब छ भन्ने कुराको चेतना गाउँ देखि सहरसम्म पुराउनु पर्दछ । संबिधानमा भएका कुराहरुलाई ब्यबहारमा हुबहु लागु गर्नु पर्दछ ।