खोज

केन्द्रिय बैंकले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रुपमा निर्माण गर्ने योजना तथा कार्यक्रम नै मौद्रिक नीति हो । यसले मुद्राको अपूर्ति तथा बैंकिङ एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोड दिन्छ । मुलुकमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गरी रोजगारी, उत्पादन तथा आय वृद्धि गर्न र देशको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । सरकारले ल्याएको संघीय बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको निर्माण गर्ने गरिन्छ । यस अर्थमा मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिको सहयोगी पनि भन्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रयासका साथ मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्यलाई पछ्याएको छ । कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको छ । साथै विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) दरलाई गत आर्थिक वर्षको ४ प्रतिशत यथावत कायम गरिएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपातलाई गत आर्थिक वर्षकै दरमा यथावत कायम गरिएको छ । यस अनुसार बैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र कायम गर्ने मौद्रिक औजारको रुपमा केन्द्रिय बैंकले व्याजदर कोरिडोरलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशतलाई कायम गरिएको छ भने करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ४.५ प्रतिशत बनाइएको छ । साथै नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत र रिपोदर ७ प्रतिशत रहेको थियो । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फस्र्र्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आवद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेकोे छ ।

आर्थिक चरहरुमा आउने परिवर्तनका साथै मुलुकको प्राथमिकताको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिहरुमा केही विशेष व्यवस्थाहरु ग्रिएको हुन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु हासिल गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पु¥याइएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्माणजन्य उद्योगको को कारोबारमा बृद्धि गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने चालु पूँजी कर्जा पुनरावलोकन गर्नाले बैंकको कर्जा व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउने देखिन्छ । यसका अतिरित्त प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रकृयालाई समावेश गरी स्ट्रेस लोन रिसलुसन फ्रेमवर्क जारी गरिने भएको छ । यसले बैंकको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्णरुपमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क’ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साथै बैंकिङ्ग प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोले बैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्स्टिच्यूट जस्ता संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बैंकिङ्ग सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेशन कोर्ष पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका अतिरित्त २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने । मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित यस्ता व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सहयोगमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ । यसले वियरिस ट्रेन्डमा रहेको पूँजी बजारलाई केही राहत दिने देखिन्छ भने अटो लोन मार्फत अटो क्षेत्रमा पनि केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मौदिैक नीतिमा केन्द्रीय बैकले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाईने व्यवस्था समेत उल्लेख छ । तर यस सन्दर्भमा केन्द्रिय बैंकले विद्युतीय मुद्राका सबल एवम् दुर्बल पक्षको थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र अगाडि बढ्दा उचित हुने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचितीमा भएको सुधारले गर्दा भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने भएको छ । यतिखेर बजारमा चरम मन्दी छाएको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । दिनप्रति दिन ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । बैंकमा तरलता कायम रहने तर, बजारमा तरलताको सास्ती छ । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि न्यून छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रका यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

कोभिडको असर विस्तारै न्यूनिकरण हुँदै गएको र बैंकमा तरलता सहज बन्दै गएको सन्दर्भमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिले त्यस्तो खासै केही व्यवस्था गर्न सकेन । मौद्रिक नीतिमा अपेक्षाअनुरुप नीतिगत दर एवम् बोलकबोल दर घटाइएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गर्दछ, जुन बजारको लागि आवश्यक र सान्दर्भिक पनि रहेको छ । साथै विभिन्न ऐन, नीति नियम आदिमा सुधार गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीतिले वित्तीय क्षेत्रको सबलिकरण एवम् स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । घर कर्जा सीमा बृद्धि, सेयर कर्जा एवम् हायरपर्चेज कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन आदिले राष्ट्र बैंक बजार चलायमान गराउने पक्षमा रहेको प्रतित हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक र बजारले खोजेको जस्तो मौद्रिक नीति निर्माण भएको देखिँदैन । बजारमा तरलता सहज हुँदै गएको र ब्याजदर पनि घट्दै गएको हुँदा राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप एवम् विशेष व्यवस्था गर्नु नपर्ने ठानेको हुन सक्छ । साथै मौद्रिक नीतिका केही विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न थप निर्देशिका आउन सक्ने वा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही निर्देशनहरु आउन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।