खोज

सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकमबाट विद्यालयले नीजि प्रकाशनका पाठ्यसामग्री किन्न नपाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । नीजि प्रकाशनका पुस्तक पाठ्यसामग्रीको रुपमा मात्रै केन्द्रले स्वीकृती गरेको हुँदा ति सामग्री विद्यालयले किने उक्त बील बेरुजु हुने उसकोभनाई छ ।

तर सरकारले सशर्त अनुदानको रुपमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि पठाएको बजेटबाट सामुदायिक विद्यालयले नीजि प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक किन्दै आएका छन् ।
कहि कतै त्यसरी किन्ने र प्रयोग गरिए प्रयोग गर्ने विद्यालय र त्यसलाई स्वीकृती दिने स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख कार्वाहीको भागेदार हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाई छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराइले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तक नै मूल पाठ्यपुस्तक भएको उल्लेख गर्दै सामुदायिक तथा नीजि विद्यालयहरुले पठन पाठनका लागि उक्त पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । नीजि प्रकाशनका पुस्तक थप पाठ्यसामग्री मात्रै हुने केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘जनक शिक्षाका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरी सहयोगीको रुपमा मात्रै नीजि प्रकाशनका पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

विद्यालयहरुले नेपाल सरकारबाट पाठ्यपुस्तकको रुपमा स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको केन्द्रका निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । यस नियमले पनि विद्यालयहरुले नीजि प्रकाशनको पाठ्यसामग्री मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकमबाट सामुदायिक विद्यालयहरुले नीजि प्रकाशनको पाठ्यसामग्री किनिरहेका छन् त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यसरी किनिए र प्रयोग भए सम्बन्धित विद्यालय र त्यसलाई स्वीकृती दिने स्थानीय तहको शिक्षा अधिकारी सजायको भागेदार हुने उनले बताए । नियम मिच्ने अधिकारी कुनै पनि कर्मचारीलाई छैन उनले भने, नियम मिचे मिच्ने व्यक्तिले कार्वाही भोग्छ ।

यो शिलसिला चलिरहेको देखिन्छ तर कार्वाही भएको कहि कतै देखिन्न नि ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा उनले कहि कतैबाट त्यस खालको उजुरी नआएको अवस्थाले गर्दा कार्वाही नभएको हुनसक्ने बताए । नियम बाहिर गइ पाठ्यसामग्रीलाई मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा प्रयोग गरिएको र ति सामग्री नै निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रुपमा किनिएको भन्ने उजुरी परे ति विद्यालय र अधिकारीलाई कानूनले नछाड्ने निर्देशक भट्टराईले दाबी गरे ।

पाठ्यपुस्तकको बिषयमा जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा पाठ्यपुस्तक अनुगमन समितिको व्यवस्था भएको पाठ्यपुस्तकको बिषयमा उठेका बिषय निराकरण गर्नका लागि उक्त समिति क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई समेत नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक छाडेर नीजि प्रकाशनको पाठ्यसामग्री छनौटको अधिकार नरहेको बताए ।

नीजि विद्यालयहरुलाई समेत मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा जनक शिक्षाकै पाठ्यपुस्तकको प्रयोग अनिवार्य रहेको र सहायक सामग्रीको रुपमा मात्रै नीजि प्रकाशनको पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न सक्ने निर्देशक भट्टराईको भनाई छ ।