खोज

छवि पाण्डे
सोमवार प्रदेश नं. ५ का सरकारी कार्यालयहरुमा अफिस खुल्नासाथ एक साथ फोनका घण्टी बजिरहेका थिए । फोन रिसिभ गर्नेहरुले सोमवार अर्थात २०७५ साउन ७ गतेदेखि नै लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले अतिरिक्त १५ प्रतिशत कर लगाउनु भन्ने निर्देश आएको सेवाग्राहीहरुलाई सुनाईरहेका थिए । संघीयताको प्रतिफल यही हो भन्दै रसिद काट्ने सरकारी कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए ।
निश्चित रुपमा यसमा कसैको दोष छैन । न प्रदेश सरकारको नै दोष छ न त अतिरिक्त कर लिने कर्मचारीहरुको नै । यो त हामी नेपालीले नै संघीयताको लागि आवाज बुलन्द गरेको प्रतिफल हो । प्रदेश सरकार आफै पर्याप्त बजेटको अभावमा रहेको बेला उसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर लगाउन पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु उसको कर्तव्य पनि हो । प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै हाराहारी तथा हैसियतमा रहेको बेला उसका लागि पनि पूँजीगत र चालू खर्च आवश्यक छ र संघीय सरकारले दिएको सीमित बजेटले विकासका काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा थप कर र आर्थिक श्रोतको जोहो गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । धेरै नेपालीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले पटक पटक भन्ने गरेको ‘संघीयता हामी नेपालीलाई भालुको कम्पारो’ हुनेछ भन्ने स्मरण गरिरहने छन् जव उनीहरुले प्रदेश सरकारले अर्थात संघीयताकै कारण थप कर तिर्नुपर्ने यथार्थता बुझ्ने छन् ।
एकातिर जनता स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ– आफ्नै परिभाषा र क्षेत्र वर्गीकरण गरि कर संकलनको अभियान सुरु गर्दै जान थालेपछि अत्तालिएका छन अर्कोतर्फ सरकारसंघ ढुकुटीमा पैसै छैन भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाई विपरित अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सरकारले राजस्व संकलनका लागि लिएको लक्ष्य पूरा भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात असार मसान्तसम्ममा राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गरेको छ । जसवाट सरकारी ढुकुटी रित्तो छ, देश आर्थिक संकटमा छ भन्ने अर्थमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्य पूरा भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा अव के भन्लान् ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विना आधार र आर्थिक सर्वेक्षणको हिसाव विना बोल्दा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
अव सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलनको तथ्याँक हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सफल भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्व ३१ अर्व ३७ करोड रुपैया राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारको आर्थिक हिसाव किताव राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले २०७५ को असार अन्तिम दिन १७ अर्व ५ करोड राजस्व संकलन गरी निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको हो । सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य १०० दशमलव १८ प्रतिशत पूरा गरेको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा मात्र गरेको छैन विगतमा भन्दा यसपटक पूँजीगत खर्चमा समेत सुधार गरेको छ । विकास निर्माणमा प्रयोग हुने पूँजीगत खर्चमा सुधारले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न सहयोग मिल्ने देखिएको छ । पूँजीगत खर्चको सन्तुलनले सरकारले लिने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग त मिलेको देखिन्छ नै त्यसमाथि आर्थिक पारदर्शिताको स्तर विस्तारै माथि जाने संभावनाको ढोका खुल्दै संकुचनको अवस्थामा सुधार आउने गरेको तथ्य जाहेर छ ।
गत वर्षको राष्ट्रिय निर्वाचनको खर्च, त्यसपछि स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि भएको खर्च, प्रदेश नयाँ संरचनामा गएकोले केन्द्रले पठाएको अर्वौंको व्ययभारका कारण संघीय सरकारमाथि ठूलो आर्थिक दवाव थियो । तीन तीनवटा तहका निर्वाचन एकसाथ सम्पन्न हुनु र त्यसमा अर्वौं रुपैयाको व्ययभार राष्ट्रका लागि चुनौतिमात्र होइन कठिन अवस्था पनि थियो । सरकारले एक साथ ती तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो र अन्त्यमा आर्थिक वर्षको बजेटरी लक्ष्य कायम गर्न पनि सफलता हासिल ग¥यो । यसरी सरकारले आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गरेको छ । र, पनि सरकारले भनिरहेको छ– सरकार ठूलो आर्थिक संकटमा छ । लक्ष्य अनुसारको उपलव्धि हासिल भएकोले सरकारले हावामा भनेको कुराको विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । बाहिर जति हल्ला गरेपनि भित्री रुपमा नेपालको आर्थिक अवस्था सरकारले भनेजस्तो छैन भन्ने कुरा सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको बजेट उठ्नुवाट पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा, नेपाली उद्योग र तिनका उत्पादनको निर्यात करिव करिव शून्यको अवस्था, कृषि उत्पादनको निरासाजनक परिणाम, विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुका अतिरिक्त राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल हुनु नेपालको आर्थिक अवस्था भने र सोचेजति कमजोर नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसको केही सकारात्मक संकेत नभए पनि निरास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । अर्थशास्त्रीहरुले जसरी नेपाल बर्बाद भयो भनिरहेका छन, साँचो अर्थमा त्यो अवस्था अझै आईसकेको छैन भन्ने कुरा राजस्व लक्ष्यले स्पष्ट गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएमा राजस्व संकलनमा पनि गंभीर असर पर्दछ भन्ने अर्थशास्त्रको परिभाषाले पनि भन्दछ । अतः नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था बाहिर भनेजस्तो र कल्पना गरेर खत्तम नै भयो भनेजसरी बर्बाद भएको छैन । अर्कोतर्फ संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी कर संकलन गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छन् । यसवाट यथेष्ट रुपमा सरकारले कर संकलन गर्न सक्छ बदलामा जनता जसरी मरेपनि मर्न तयार छन । जनतालाई बाध्यतामा पारिएको छ बढेको कर नतिरीकन काम हुँदैन । कुनै कामका लागि पनि सिफारिस जरुरी छ र त्यही नाममा कर बढाइएको छ । भोलि आफू पनि जनताको हैसियतमा वस्नुपर्दछ भन्ने नसोचिएकोले पनि यो अवस्था आएको मात्र होइन, जनतावाट निर्वाचित भएकाहरुले सेवा र सुविधाको भरपुर उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने गलत मानसिकताले पनि काम गरेको छ । यद्यपि सवै जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यो आरोप लगाउन मिल्दैन, केहीले राम्रो काम पनि गरेका छन् र जनताको स्यावासी पाएका छन् । त्यसको बदलामा अन्य धेरै प्रतिनिधिले जनताको ढाड सेक्नेगरी कर लगाएका छन् बढाएका छन् । मानौं उनीहरु नै यो देशका सर्वेसर्वा हुन्, जनताका न्यायाधीश हुन् ।
अन्त्यमाः केही आशा र धेरै निरासाका बीचमा नेपालको आर्थिक अवस्था मध्यम गतिमा अघि बढिरहेको छ । हामीले भने जसरी र सोचे अनुसारको नेपालले आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यो भविष्यले नै बताउला तर नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, खत्तम छ भन्नेहरुको कमी छैन । आर्थिक अवस्थालाई देखाएर नेपाललाई भजाउने प्रयास हुनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । अझैपनि समय छ– साँचो अर्थमा देशको विकास गर्ने हो र नेपाललाई आर्थिक हैसियतको उच्च विन्दुमा पु¥याउने हो भने नेपालको सामूहिक विकासमा संकल्पको खाँचो छ, तर त्यो त्यसै पूरा हुने अवस्था छैन । सरकारले लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीति र त्यसकै माध्यमवाट विकासको ढोका खोल्ने प्रयासका लागि ठोस योजना अघि बढाउनै पर्दछ । फेरि पनि करमात्र बढाएर जनताको ढाड सेक्ने र त्यसबाट विकासको सपना बुन्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो निरर्थकमात्र हुनेछ ।