खोज

अघिल्लो वर्ष भारतवाट ३ हजार २ सय १७ र मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुवाट १ हजार २१ रोल्पाली रोजगारी गुमाएर घर फर्के । काठमाण्डौ, पोखरा, वुटवलजस्ता शहरवाट रोजगारी गुमाएर जिल्ला फर्किने ८ हजार ९ सय ९२ जनासहित अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ हजार २ सय ३८ ले साना–ठूला रोजगारी गुमाएका थिए ।

यसरी रोजगारी गुमाउनेहरुमध्ये अधिकांश गाउँमा ऋण कर्जा गरेर मलेसिया तथा खाडी गएकाहरु थिए । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ऋणकर्जा गरी मलेसिया तथा खाडीमुलुक जान नसकेकाहरु रोजगारीका लागि भारत गएका थिए । काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका ईटा उद्योगमा काम गर्ने तथा अन्य जिल्लामा मजदुरी गर्न गएकाहरु पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका थिए ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेहरुका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो । २०७७ जेठ ४ गते कार्यविधि पारित गरी मध्य जेठमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई बजेट उपलव्ध गराएको थियो । रोजगारीका लागि भारत लगायतका देशमा गएका तर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरि तर्जुमा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नु थियो । वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका र व्यवसायिक खेती गर्न चाहनेहरुलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । वर्षान्तमा वजेट आएका कारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयमा भने प्रश्न उठ्यो ।

कोभिडको महामारीले आक्रान्त जनता मात्रै हैन, सरकारी संरचनाहरु पनि हायलकायल भएको वेला एक्कासी आएको वजेटमध्ये जेठमा आएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहलाई चूनौती थियो । यस्तो परिवेशमा २३ जेठ २०७७ मा रोल्पा नगरपालिकाले १५ दिने सुचना जारी ग¥यो । नगरपालिकाको सुचनामा ईच्छुक कृषकहरुलाई वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न भनियो । विदेशवाट फर्केका र व्यवसायउन्मुख कृषकहरुलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत तरकारी र फलफुलका लागि कम्तिमा दुई रोपनी जग्गा, मौरी पालनका लागि ३ घार, च्याउखेतीका लागि ५० गोला, कुखुरापालनका लागि ५० वटा चल्ला, वाख्रा वंगुरपालनका लागि कम्तिमा ५ वटा पाठापाठी भएको हुनुपर्ने शर्त निर्धारण गरियो ।

असार ५ गतेसम्म वडा कार्यालयमा पेश भएका प्रस्तावहरुको संवन्धित वडा कार्यालयले अनुगमन गरी सिफारिस गरेअनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भन्दै नगरपालिकाले २३ असारमा छनौट भएका कृषकको नामावली प्रकाशित ग¥यो । अनुदानका लागि निवेदन दिएका ८ सय १३ मध्ये वाख्रापालनका लागि ७० जना, वंगुरपालनका लागि १२ जना, कुखुरापालनका लागि १० जना, मौरीपालनका लागि ४ जना र फलफुल खेतीका लागि १ जनासमेत ९७ जनाको नाम प्रकाशन गरिएको थियो । छनौट भएका कृषकहरुलाई ७ दिनभित्र आवश्यक काजगातसहित नगरपालिकामा आएर संझौता गरी भुक्तानी लिन पनि सुचनामा भनिएको थियो । उनीहरुलाई प्रति कृषक ७५ प्रतिशत अनुदान वढीमा २० हजार रुपैयाँका दरले कुल १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ वितरण गरियो ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले छोटोसमयमै कागजी प्रक्रिया पुरा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेपनि केही स्थानीय तहले सो वजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कार्यान्वयन भएका केही स्थानीय तहमा भने लक्षित समूह छनौटमा भेदभाव गरिएको भन्दै आन्दोलन समेत भयो । जिल्लाको सुनिलस्मृती गाउँपालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन । वर्षको अन्तमा वजेट आएकाले अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले बताए । अर्काेतिर कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिएको माडी गाउँपालिकामा चाहिं विवाद भयो । लक्षित समूह छनौटमा पक्षपात भएको भन्दै स्थानीय वेरोजार युवा समुह र नेपाली कांग्रेस माडी गाउँपालिकाले विरोध गरे । दुवै पक्षले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विरोध जनाएका थिए ।

कमजोरी सच्याउँदै स्थानीय तह

स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार नगरे पनि अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा धेरै कमजोरीहरु थिए । यस वर्ष सो कमजोरी नदोहो¥याउने गरि अघिल्लो वर्षको सिकाईका आधारमा समयमै कामको थालनी गरेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि रोल्पा नगरपालिकाले गत पुस २८ गते सुचना जारी गरी प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । कोभिड प्रभावित भई भारत तथा विदेशवाट गाउँ फर्केका कृषकहरुका लागि सो कार्यक्रम लक्षित गरिएको थियो । कार्यक्रम मापदण्डको रुपमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा वढीमा दश हजार मासिक सुविधा लिनेहरुलाई सो अनुदान उपलव्ध नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

५० प्रतिशत अनुदानको रुपमा प्रति कृषक २० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने सो कार्यक्रमका लागि १०० जना छनौट गरी सम्झौता र भुक्तानीको काम भईरहेको नगर कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र पुनले जानकारी दिए । सम्झौतापछि कृषकहरुले कम्तिमा दुई रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्न आवश्यक विउ, मल, विषादी, सिचाईका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गरेको विल भपाई पेश गरेको आधारमा नगरपालिकावाट भुक्तानी पाउने छन् । फलफुल खेती भए कम्तिमा २ रोपनी जमिनमा खेतीका लागि आवश्यक विरुवा, मल, विषादी, सिंचाईका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै मौरीपालन भए कम्तिमा ५ घार मौरी गोला, वंगुर वाख्रापालन भए कम्तिमा ५ वटा पाठापाठी र कुखुरा पालन भए कम्तिमा ५० वटा कुखुराका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गरी विल भपाई पेश गरेको आधारमा अनुगमन गरी अन्तिम भुक्तानी दिने व्यवस्था भएको कृषि शाखा प्रमुख पुनले बताए ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि लक्षित समूह छनौट गरिसकेका छन् । कार्यविधिले निर्देश गरेअनुसार मापदण्ड पुरा गरि छनौट गरिएको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । छनौट भएका कृषकहरुसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको वेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण भएको निषेधाज्ञाले कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जटिलता थपेपनि सहज अवस्था आउनेवित्तिकै कार्यन्वयन गरिने परिवर्तन गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख भिमकुमारी वुढाले बताइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले ७५ प्रतिशत नवढ्ने गरी अनुदानस्वरुप प्रति कृषक २० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलव्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गंगादेव गाउँपालिका लक्षित समुह छनौटको अन्तिम तयारीमा रहदा रहदै कोरोनाको दोश्रो लहरको चपेटामा परेपछि गाउँपालिका नै शिल गर्दा छनौट हुन नसकेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । ‘छनौटको गृहकार्य हुँदै थियो, गाउँपालिकाका कर्मचारी नै कोरोना संक्रमित भएपछि कार्यालय शिल गरिएको छ’, कृषि शाखा प्रमुख टिकाराम वलीले भने, ‘सहज अवस्था आउने वित्तिकै सवै काम सम्पन्न गर्छौ ।’

फितलो अनुगमन
गत असोज २१ गते रोल्पा नगरपालिकाले एउटा सुचना जारी ग¥यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त भई यस नगरपालिकावाट वितरण गरिएको कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम २०७७ को स्थलगत फिल्ड अनुगमन गरिने भएकाले उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत व्यवसायिक तरकारी खेती, फलफुल खेती, माहुरीपालन, पशुपंक्षी पालन र विउ उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त गरेका कृषकहरुले सम्झौताअनुसारको काम शुरु गरेको स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नुहुन ।’ नगरपालिकाको यो सुचनाले अनुगमन हुने देखाएपनि केही सहज ठाउँहरुमा जानेवाहेक प्रभावकारी अनुगमन नभएको स्वंय कृषकहरुले नै बताएका छन् ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले भौतिक पूर्वाधारको मात्रै अनुगमन गर्ने गर्दछ । यस्ता कार्यक्रमको अनुगमनमा चासो नदिएको महिला अगुवा तीर्था आचार्यले बताइन् । ‘साना योजनामा उनीहरुको ध्यान नै हुँदैन’, आचार्यले भनिन् । यता स्थानीय तहहरुले भने पटक–पटक अनुगमन हुने दावी गर्दै आएका छन् । थवाङ गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्ण रोकायाले प्रस्तावअनुसार काम भयो कि भएन भनेर सम्बन्धित वडा र गाउँपालिकाको तर्फवाट आफुहरुले छुटटा–छुट्टै अनुगमन गर्ने गरेको बताए । ‘कार्यक्रम वडाहरुको सिफारिसका आधारमा हुने भएकाले वडाहरु पनि उत्तिकै उत्तरदायी छन्’, रोकायाले भने ।