ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

स्थानीय सरकारका पर्यटन नीति

२१ असार २०८०, बिहीबार
२१ असार २०८०, बिहीबार

पर्यटनमा स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने भएपनि नेपालको संविधानले यो सरकारलाई पर्यटन सम्बन्धि अधिकार प्रदान गरेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई पर्यटन शुल्क उठाउने अधिकार मात्र प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ ले भने पर्यटन क्षेत्रको विकास, बिस्तार र प्रवद्र्धन सम्बन्धी आयोजनाहरुको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनका साथै नवीन पर्यटकीय सेवा तथा कार्यहरु सम्बन्धी आयोजनाहरुको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

यसै गरी सोही दफाको उपदफा ४ ले संविधानको अनूसुची ९ को अधिनमा रहेर स्थानीय प्राणी उद्यानको निर्माण र संचालन, स्थानीय वन्यजन्तु पर्यटनको अधिकार प्रदान गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ३४ ले सामुदायिक वन समूहले स्थानीय तहसँग मिलेर पर्यापर्यटन संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी पर्यटन नीति २०६५ ले पनि पर्यटन विकास, प्रवद्र्धन र पर्यटनलाई जीविकोपार्जनसंग जोड्ने काममा स्थानीय तहको भूमिकालाई पर्यटन विकासको मुख्य रणनीतिमा समावेश गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई पर्यटनका धेरै अधिकार नदिएपनि २०७४ सालमा पहिलो स्थानीय सरकार बने देखि नै धेरै पालिकाहरुले पर्यटनलाई आफ्नो पालिकाको समृद्धिसंग जोडेको पाइन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कम्तिमा दुई दर्जन पालिकाहरुको नारामा पर्यटन शब्द जोडिएको छ भने अधिकांश पालिकाहरुका प्रोफाइलमा पालिकामा पर्यटनका प्रचुर सम्भावनाहरु भएको कुरा लेख्न छुटाईएको छैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय तह संचालन गर्न थालेको ६ वर्षमा पालिकाहरुले पर्यटनको मार्गचित्र कोर्न सकेका भने छैनन् । प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा भ्यु टावर, पार्क निर्माण, मठ मन्दिर मर्मत जस्ता कामहरु गरे पनि अहिलेसम्म आफ्नो पालिकामा भएका सम्भावनाहरुको तालिकिकरण गर्ने, पर्यटन नीति बनाउने, स्थानीयलाई पर्यटनसंग जोड्ने र लाभ लिने जस्ता कामहरु गर्न सकेका छैनन् ।

भर्खरै सबैजसो पालिकाहरुले आगामी वर्षको लागि नीति कार्यक्रम निर्धारण गरि बजेट समेत ल्याईसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनबाट लाभ लिन सक्ने पालिकाहरुको आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम वा बजेटमा के कस्ता कुराहरु समेटिएका छन् भन्ने कुराको सामान्य विश्लेषण गर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारको पर्यटन मार्गचित्र प्रष्ट हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तब्य लुम्बिनी हो र लुम्बिनीको महत्व र पर्यटनको हिसाबले लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको मुख्य ध्यान पर्यटनमा हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारतः त्यस्तो देखिदैन ।

लुम्बिनी विकास कोषको छायाँ आफुहरुमा परेको बताईरहने नगरपालिकाले पर्यटनका ठोस कार्यक्रमहरु आउँदो वर्षका लागि ल्याउन सकेको छैन । पालिकाभित्र रहेका विभिन्न ताल पोखरी तथा महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण निर्माण एवम सौन्दर्यकरण गरी व्यावसायिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय कला, सिप र सँस्कृतिलाई पर्यटकीय सेवाको रुपमा विकास गरी रोजगारीसँग आवद्ध गर्ने तथा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका बहुवर्षीय ठूला यो जनाहरुलाई निरन्तरता दिइने कुरा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थल मार्गबाट धेरै पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाका तथा लुम्बिनी प्रवेशद्वार रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पर्यटनबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । नगरपालिकाले ‘कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार र शिक्षा : हराभरा बुद्धभूमि सिद्धार्थनगरको इच्छा’ नारासहित आउदो आ.ब.को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

पर्यटन उद्यमको केन्द्र बन्न सक्ने भएपनि उपयुक्त स्थानमा घन्टाघर निर्माण गर्ने बाहेक पर्यटनका प्रत्यक्ष कार्यक्रम छैनन् । अरु पालिकाले भन्दा तिलोत्तामाले आफ्नो नीति कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नगर क्षेत्र भित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरु समेटी नगरका प्रमुख चोकहरुमा पर्यटक सूचना पाटी राख्ने, सबै वडाका पर्यटकीय स्थानहरुको जानकारी सहितको तिलोत्तमा पर्यटन पुस्तिका प्रकाशन गर्ने, घुम्न जाउँ तिलोत्तमा, तिलोत्तमा घुमौ, तिलोत्तमा चिनौ जस्ता अभियानमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप संचालन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई आतिथ्यता सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषसंगको समन्वयमा लुम्बिनीमा घुम्न आउने पर्यटकलाई तिलोत्तमामा बसाल्न “भिजिट लुम्बिनी : स्टे इन तिलोत्तमा” अभियान संचालन गर्ने कुराहरु यस पालिकाले अघि सारेको छ ।

यसै गरी नदी तटको सौन्दर्यीकरण गर्ने, रोहिणी जलाशयलाई सम्पन्न गरि जल पर्यटन सेवा अघि बढाउने, थारु संग्राहलय, होम स्टेलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता नीति तिलोत्तामाले अघि सारेको छ । बुद्धमावली रहेको मानिने देवदह नगरपालिकाले आफ्नो नीति कार्यक्रममा १३ वटा बुँदाहरु पर्यटनसंग सम्बन्धित छन् । होमस्टे संचालन, पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धनदेखि पूर्वाधार निर्माण, सौन्दर्यीकरणका कुराहरु देवदहका नीतिमा समावेश छन् । देवदहले लुम्बिनी विकास कोष र अन्य दातृ निकायहरुको साथ लिएर पालिकामा पर्यटन विकास गर्ने अपेक्षा राखेको छ । सैनामैना नगरपालिकाका बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका ८६ वटा बुँदामध्ये तीनवटा पर्यटनसंग सम्बन्धित रहेका छन् । मेला महोत्सव र जात्राको लागि बजेट छुट्याएको नगरपालिकाले बोलबम धाम र खुला संग्राहलयको निर्माण पूरा गर्नको लागि संघीय सरकारको मुख ताकेको छ । सैनामैनाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सक्ने मलमला डाँडाको बारेमा नगरपालिका मौन देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन उद्योगको केन्द्रको रुपमा रहेको बुटवल उपनपाको ३०२ बुंदे नीति कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन प्रवद्र्धन शिर्षक अन्तर्गत ४ वटा र अन्य शिर्षकमा ३ वटा वटा बुँंदा पर्यटनका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने, पालिकाभित्रका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शालिक निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, पार्क निर्माण गर्ने, बृत्तचित्र निर्माण, टुर गाईड उत्पादन जस्ता कुराहरु बुटवलको नीति कार्यक्रममा परेका छन् । बुटवल नजिक रहेको तिनाउ गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरु आन्तरिक पर्यटकका रोजाईका स्थान बनिरहेका छन् ।

तर, तिनाउ गाउँपालिकाका नीति कार्यक्रममा पर्यटनका उपयुक्त योजना छैनन् । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका पर्टकीय स्थलहरुमा सहजरुपले पुग्नका लागि पर्यटकीय सडक सन्जाल कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने, गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसारको लागि डकुमेन्ट्री ब्रोसरहरुको वितरण गरिने, गाउँपालिका प्रवेश स्थलहरुमा तिनाउको पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी दिने होर्डिंङ बोर्ड राख्ने, पर्यटकहरुलाई होमस्टेमा बस्ने उचित व्यवस्था गर्ने जस्ता सामान्य योजनाहरु अघि सारेर तिनाउले पर्यटनका औपचारिकता पूरा गरेको छ । पर्यटनको अपार सम्भावनाहरु भएको तानसेन नगरपालिकाले प्रदेशका अन्य पालिकाहरुको भन्दा बढी पर्यटन सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । आ.ब.२०८०/८१ को १८२ बुंदे नीति कार्यक्रममा २१ वटा बुंदाहरु प्रत्यक्षरुपमा पर्यटनसंग सम्बन्धित रहेका छन् ।

तानसेन नगरपालिकाभित्र पर्यटनका गन्तव्यहरु परिचित भैसकेकाले गर्दा पालिकाले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरु व्यवहारिक र पर्यटनमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्न सक्ने किसिमका छन् । प्रसिद्ध रामग्राम र पण्डितपुर जस्ता बौद्धकालीन महत्वका स्थानहरु रहेको रामग्राम नगरपालिकाले पर्यटन शिर्षकमा ३ र अन्यत्र २ गरि ५ वटा बुंदालाई आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटेको छ । रामग्राम र पण्डितपुरको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, पण्डितपुरमा शान्ती कोलिय पार्कको निर्माण र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने कुरालाई पर्यटनमा समेटेको रामग्रामले बन्जरियामाई मन्दिर, टंकप्रसाद आचार्यको ऐतिहासिक निवास जस्ता कुराहरमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी रहेको स्वर्गद्वारी नगरपालिका पालिकामा रहेका प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक विकास गर्ने, स्वर्गद्वारी आश्रम, सारीको प्राकृतिक भुवनोट, चिल्ड्रेन पार्क, सुकसुके पार्क, बर्जिवांगको शान्तिपार्कलाई पालिकाको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । पहिलेको राप्ती अंचलको केन्द्र रहेको तुलसीपुर उमनपाले आफ्नो नीति कार्यक्रममा पर्यटनसंग सम्बन्धित ८ वटा बुँदा समावेश गरेको छ ।

घुम्न जाउँ तुलसीपुर अभियानलाई निरन्तरता, पर्यटकीयस्थलसम्म पुग्न सडकको स्तरोन्नति तथा पदमार्गहरु निर्माण, पर्यटकीयस्थल जाने बाटोहरुमा लोकेसन बोर्ड, साहसिक पर्यटनलाई बिस्तार, उद्यान, पार्क, बगैचा ताल, दहहरुको संरक्षण सम्वर्धन र निर्माण तथा बिस्तार, जलाशयहरुमा डुंगा सञ्चालन, दंगीशरण थारु राजाको दरबार क्षेत्रको पूर्णरुपमा थारु विशेषता सहितको पूर्वाधार विकासका लागि नगरस्तरीय गौरवको योजनाका रुपमा संचालन गर्ने तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा वैदिक पर्यटनसँग जोडी पूर्वीय सभ्यताको अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने नीति तुलसीपुरले अघि सारेको छ । पछिल्लो समयमा रुपन्देही र कपिलवस्तु नगरपालिकाका आन्तरिक पर्यटकहरुको गन्तब्य अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरु बनिरहेका छन् ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै सन्धिखर्कले पर्यटनका योजनाहरु अघि सारेको छ । गंगासरो वर क्षेत्रको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, मथुराबेसी पौवा संरक्षण तथा पहुँच मार्ग निमार्ण, रकगार्डेन संरक्षण, खाँची दरबार पुनःनिर्माण तथा पहुँचमार्ग निर्माण, पालिकाका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरुमा सौन्दर्यीकरण र हाईमास्ट लाईट जडानका कार्यक्रमहरु सन्धिखर्कसंग छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरुले आगामी वर्षको लागि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याईसकेको भएपनि अधिकांशले सार्वजनिक जानकारीको लागि आफ्ना वेवसाईट वा अन्यत्र प्रकाशन गरेका छैनन् । ति पालिकाहरुको अघिल्ला वर्षका नीति कार्यक्रम र यस आलेखमा उल्लेख गरिएका पालिकाका नीति कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्दा पालिकाहरुले पर्यटन अन्तर्गत के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामै अलमलमा परेको देखिन्छ ।

अहिले नै पर्यटन चलेका पालिकाहरुले समेत पर्यटकलाई टिकाउने र स्थानीय उत्पादन बिकाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । धेरै पालिकाहरुले पर्यटनका कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारकै मुख ताकेका छन् । तानसेन बाहेक अन्य पालिकाहरुले अन्तरपालिका पर्यटन सहकार्य गर्ने कुरालाई आफ्नो कार्यक्रम र नीतिमा समेट्न नसक्दा समान भूगोलमा रहेका समान महत्वका र समान विशेषताका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास र प्रवद्र्धनको छुट्टाछुट्टै दौड चलिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका धेरै पालिकाले पर्यटनका प्रशस्तै कार्यक्रमहरु अघि सारे पनि ति कार्यक्रमहरु महत्वाकांक्षी छन् र पर्यटक ल्याउन सक्ने खालका छैनन् ।

यस्ता नीति तथा कार्यक्रमले पालिकालाई नै गिज्याइरहेका छन् । पालिकाहरुका पर्यटन सम्बन्धि वर्तमान नीति, कार्यक्रमले स्थानीय पर्यटन विकास हुने र पर्यटनबाट लाभ लिने कुरा सपना मात्र हुने देखिन्छ । सबै भन्दा पहिले आफ्नो पालिकामा भएका पर्यटकीय गन्तव्यको छनौट, पर्यटकीय सम्भावनाहरुको अध्ययन, पर्यटनमैत्री स्थानीय व्यवसायी तयारी, मागको आधारमा पूर्वाधारमा लगानी र अन्तरपालिका पर्यटन संजाल तथा सहकार्यका कुराहरु स्थानीय सरकारले नीति र कार्यक्रमहरुमा ल्याउन सके भने मात्र पालिकाहरुले पर्यटनबाट लाभ लिन सक्ने छन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?