खोज

झण्डै १३ महिनाअघि बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमार्फत स्थानीय पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएको पनि एक बर्ष पूरा भैसकेको छ । जनताले जनप्रतिनिधि आएसँगै विकासको गतिले फड्को मार्ने छ भन्ने जुन प्रकारको आसा भरोसा गरेका थिए त्यसमा खासै प्रगति भएको देखिएको छैन । झन्डै एक बर्ष बितिसक्दासम्म स्थानीय तहको मानवीय विकासको नाममा कति प्रगति भयो, समिक्षा हुन जरुरी छ । केही भवन र सडकहरु निर्माण लगायत आधारभूत पूर्वाधारका योजनाहरु बाहेक मानवीय विकास अन्तर्गतका बिषयमा स्थानीय सरकारहरु कति सम्बेदनशील देखिए त ? युवा क्लबहरु, बाल क्लब, आमा समूहहरु सक्रिय किन हुन सकिरहेका छैनन् ? आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिकका गतिविधिहरु किन देखिदैनन ? सामाजिक बिकास अन्तर्गतका कार्यक्रमका उपलब्धि खोई ? गरिब सुकुम्बासीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँछन । अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन । ग्रामीण टोलस्तरका ती तमाम विकास योजनाहरु किन सम्बोधन हुन सक्दैन ? स्थानीय संघ संस्थाहरु, सामाजिक ब्यक्तिहरुको भूमिका किन सक्रिय देखिदैन ? चिया समोसा कार्यक्रमहरु र तालिम गोष्ठीहरुका उपलब्धि खोई ? व्यावसायिक सीप सिकेर व्यवहारमा प्रयोग गरेको उदाहरण देखिएको पाइदैन । मानौ रकम सक्न मात्र यस्ता तालिमहरु संचालन गरिएको छ ।
लक्षित बर्गका योजना कार्यन्वयन पक्ष सन्तोषजनक देखिदैन । हाम्रा स्थानीय तहहरुले सामाजिक संघ संस्थासँग समन्वय गर्न जानेको नै छैन । धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन । योजना कार्यान्यनमा सेन्डिकेट जस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छ । यी तमाम बिषयहरुमा गहिरो समिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । बर्षातमा लगातार झरी पर्दा साना ठूला नदीले जमिन कटान गरेको हुन्छ तर हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले खोला ठेक्का बराबरको रकम पनि नदी कटान एवं नियन्त्रणमा बजेट छुट्याउँदैनन किन ? गाउँ टोल समुदायमा सक्रिय संघ संस्था र सामाजिक रूपमा स्थापित ब्यक्तिहरु निष्क्रिय देखिनु, नेतृत्वमा अहमता देखिनु कोही चाहिदैन । एक्लै चल्छु भनेर बहकिनु तथा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु, विकास निर्माण अभियानमा पूर्वाग्रही बन्दै सत प्रतिशत उर्जालाई छाडेर शुन्य प्रतिशतबाट सुरु गर्नु जस्ता नकारात्मक कुराहरूले गर्दा पनि विकास विकासमै मात्र सिमित देखियो । जुन विकासमा कुनै अपनत्व छैन, अनुभूति छैन त्यस्तो बिकास गराईको के अर्थ ?
हामीमा जबसम्म फराकिलो सोचको विकास हुन सक्दैन तबसम्म विकास विकासमा मात्र सिमित रहने छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । अझैसम्म स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार र त्यसको प्रयोग सहि तवरले गर्न नसकेको जनगुनासो पनि सुनिन्छ । हिजो गाउँ विकास समितिमा बिस लाख बजेट हुँदा सक्रिय हुने सामाजिक संघ संस्थाहरु अहिलेका पालिकाहरुमा ४० देखि ५० करोड बजेट आउँदा चलायमान हुन किन कठिनाई ? सामाजिक अभियानमा खारिएका ब्यक्तिहरु तथा सामाजिक संघ संस्था सँग समन्वय गर्न किन आपत्ति ? घरपरिवार नभनी निरन्तर समाज परिवर्तनमा लागेका धेरै सामाजिक ब्यक्तिहरु अहिले उनीहरु भूमिकाबिहिन छन् । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिँदा ती संघ संस्थाहरु र तिनीहरुले सिर्जना गरेको प्लेटफर्महरु धरासायी बन्न पुगेका छ्न । सामाजिक बहिस्करणमा परेका बर्ग समुदायलाई मुल प्रवाहिकरण र सशक्तीकरण लगायतका मानवीय बिकासतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन् ।
लक्षित समुदायको गतिविधिहरु कार्यबिधी बिनै परम्परागत शैलीका संजाल समूहहरुमार्फत कार्यन्यन गरिएको छ जुन समुहहरुको न त दर्ता छ न रिन्यू न अडिट गर्नु नै पर्छ । न त राज्यलाई कर तिर्न नै पर्छ, त्यस्ता समूह संजाल निर्माण गरेर काम गर्नु कति जायज होला । कति दिनको कार्यक्रमको बजेट छ सोही अनुसार गर्छन र उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि अर्को बजेट नहुन्जेलसम्म चुपचाप रहन्छन । उनीहरु मार्फत हुने कार्यक्रमहरु क्षणिक र परिणाम नदिने खालका देखिदै आएको छ । यदि ती योजनाहरु सम्बन्धित बिषयका सामाजिक संघ संस्थाहरुमार्फत गर्दा काम पनि देखिने उक्त संस्था सक्रिय पनि हुने बाताबरण हुन्थ्यो । त्यतातिर हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन ।
जनताले जनप्रतिनिधिहरुका काम गर्ने शैली मन पराउन छाडेका छन् । त्यसैले अब कमी कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर सोचौं । सामान्यतया मानवीय बिकासलाई कम्तीमा पनि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिन सके समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्थ्यो कि ?
जस्तै उधम संचालन गर्न चाहने बेरोजगार युवा एवं लक्षित समुदायलाई केही प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराई आत्मनिर्भर बनाउने । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि दिवा सेवा, स्वास्थ्य, थेरापी सेवा तथा आवास गृहहरु संचालन गर्न धार्मिक क्षेत्रका खाली जग्गाहरु प्रयोग गरि उक्त सेवाहरु उपलब्ध गराउने । बिद्यालयका खाली जमिनमा उक्त बिद्यालयकै पूर्व बेरोजगार विद्यार्थीहरुको लागि सामूहिक उद्यम संचालन गर्ने बाताबरण मिलाउने ।
प्रत्येक टोल टोलमा सामूहिक कृषि गर्न विभिन्न खालका अनुदान तथा कृषि औजार, मेसिन ट्याक्टर ढुवानी लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराई जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने । सबै वडाहरुमा लक्षित समुदायहरुको सामुहिक उद्यम संचालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने । युवाहरुलाई ब्यस्त र स्वास्थ राख्न विभिन्न खालका खेलकुदका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिन्छ । खेलमार्फत राम्रो खेलाडी उत्पादन पनि गर्न सकिएला । पालिका भित्रका प्राकृतिक स्रोतहरु आवश्यकताको आधारमा आफैले उत्खनन गरि बिक्री बितरण गर्दा अनावश्यक दोहन हुने सम्भावना न्यून होला । सामाजिक संघ संस्था मार्फत लक्षित बर्गका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त मापदण्ड बनाई कार्यक्षमता आवश्यक डकुमेन्ट लगायत अवस्थाको मुल्यांकन गरि उत्कृष्टताको आधारमा संस्था छनोट गरि कार्य गर्दा परिणाम दिन सकिएला कि ? कमसेकम बाँकी समय जनमुखी हुन सकोस् सानातिना कुराहरूमा पूर्वाग्रही नबनि सामाजिक प्लेटफर्मलाई चलायमान बनाउदै समृद्धिको सपना साकार बनाउन तिर ध्यान दियौं ।
सबैलाई साथ लिएर समृद्धिको अभियानमा जुटनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । नेतृत्वले आफ्नो अधिकारको पहिचान गरि सामाजिक मुल्य मान्यतालाई समेत ध्यान दिदै कमी कमजोरी सुधार गर्दै जाने । कामहरू जनमुखी पारदर्शी परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । परम्परागत काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । सबैमा अपनत्व बोध गराउदै बिकास निर्माणका कार्यहरू संचालन गर्नुपर्छ । सामाजिक संघ संस्थाहरुको प्रयोग गर्दै समृद्ध पालिका निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तीकरण, आर्यआर्यजन, रोजगारी, स्वरोजगार लगायतका कुराहरूमा बिशेष ध्यान दिदै पूर्वाधार निर्माण अभियानलाई अघि बढाऔँ । जसरी विकासको गति लिने कुरामा आम जनसमुदायहरु ढुक्क थिए, ती जनभावनाहरुलाई सम्मान गर्दै स्थानीय संघ संस्थाहरुलाई चलायमान गराउदै मानवीय बिकासप्रति संबेदनशील हुँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।