खोज

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएसँगै काठमाडौ ं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडाअध्यक्षको लेभलमा आउनुभयो,’ भन्ने प्रतिकृया दिए । दुई वर्षअघि बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्म विपरीत भयो भन्ने आरोपसहित खारेज गरिएको संसद विकासकोष बजेटमार्फत् व्यूँताइएको छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यही कुरालाई कटाक्ष गर्दै बालेन साहले माथिको प्रतिकृया दिएका हुन् । वास्तवमा सांसदले नीतिगत तहका लागि कार्य गर्नुपर्ने हो तर बजेटमा स्रोतको चाप परेको अवस्थामा प्रतिसांसद ५ करोड छुट्टयाएर कनिका छरे जसरी बजेट छरेको देखिन्छ । सांसदहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा यस्तो रकम खर्च गर्ने भएकाले कार्यकर्ता रिझाउनमा नै सीमित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिकाबाट राजनैतिक अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर एवम् अर्थशास्त्रमा विद्यावारीधी (पिएचडी) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेका डा. प्रकाशशरण महत अहिले मुलुकको अर्थमन्त्री छन् । धेरै पछि मुलुकले अर्थशास्त्र अध्ययन गरेको अर्थमन्त्री पाएको हो । तसर्थ अर्थतन्त्र बुझेका र नीतिगत तहको ज्ञान भएका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको उपचार गर्लान् कि भन्ने अपेक्षा सबैको थियो । तर संकेत भने त्यस्तो देखिँदैन । स्रोतमा चाप परेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा बढिको बजेट ल्याएर डाक्टर साबले अपरिपक्कता देखाइसकेका छन् । नेपालको बजेट निमार्णको अभ्यास हेर्ने हो भने सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ्ग दिन्छ र यसैको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमा दिएको भए पनि सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । अर्थव्यवस्थामा सुस्ती आएसँगै आयात प्रभावित हुँदा राजस्वमा संकुचन आएको छ । जसको परिणामस्वरुप सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । अहिलेको समयमा आन्तरिक ऋण उठाएर लगानी बढाउने कुरा गर्नु मुनासिब देखिँदैन किनकी यसो गर्दा बल्लबल्ल सुधार हुन लागेको तरलतामा पुनः चाप पर्नसक्छ । अर्काे तिर बैदेशिक ऋणको सम्भावना पनि न्यून छ । किनभने कोभिड १९ को असरले विश्व बजार सुस्तीको मारमा छ । त्यसैले बजेटलाई स्रोतको अभाव र दबाबको चुनौति देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्था देखिँदैन । चालु बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संसोधित अनुमान गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा खासै प्रगति हासिल हुन नसक्ने भएकाले ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले सानातिना आयोजनामा पैसा छर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याइने छैन भनेर बजेटको शुरुवातमै भने पनि पूरा बजेट पढ्दा त्यस्तो देखिँदैन । बजेटमा नाराहरु धेरै छन् । कनिका छरे जस्तो गरी बजेट छरिएको छ । वास्तवमा नारालाई कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने हो र सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, यस कुरामा अर्थमन्त्री चुकेको देखिन्छ । स्रोतको कमी भएका बेला नारामात्रैले बजेट भर्दा बजेटले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ । वास्तवमा बजेटले लोकप्रियताभन्दा पनि प्रतिफलमा ध्यान दिनुपर्ने हो । यसमा अर्थमन्त्रीले सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न चुकेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन सफल हुने भनेको कर्मचारीहरुको सक्रियताबाट नै हो । तर बजेटले सरकारी कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविधा र अतिरिक्त समय भत्ता हटाएर उनीहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । जबकी बजेटले जनप्रतिनिधि र सांसदको भत्ता र सुविधा कटौतीको विषयमा केही बोलेको छैन । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि त्यसको नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा मुलुकलाई अर्बाैँ रकमको भार मात्रै थुपार्ने काम भएको छ । त्यसैले भइरहेका विमानस्थलको सदुपयोगितामाथि प्रश्न खडा भइरहेको सन्दर्भमा बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण जस्ता काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतको अभाव हुँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा यसले बजेटमा दबाबमात्र सिर्जना गराउने देखिन्छ । यस्तो सामान्य कुरालाई अर्थशास्त्री एवम् अर्थमन्त्रीले बुझ्न सक्नुपर्दथ्यो । हाल मुलुकमा अधिकांश उद्योग धन्दाहरु आंशिक क्षमतामा सञ्चालित छन् । केही उद्योगहरु त बन्द पनि भइसकेका छन् । कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका सहुलियत एवम् सुधारात्मक कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । किसानले जिउ सुकाउने तर, विचोलियाहरु मोटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तीले व्यापार समेत धरासायी बन्दै गएको छ । पर्यटन केवल नारामै सीमित छ । विद्युत उत्पादनमा केही सुधार भए पनि नयाँ आयोजनामा ढिलासुस्ती व्याप्त हुँदा अझै पनि गर्मी समयमा विद्युत माग पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्ता यावत समस्याहरु समाधान गर्न बजेटमा खास कार्यक्रमहरुको अपेक्षा थियो तर, त्यस्ता केही पनि कार्यक्रमहरु समावेश हुन सकेनन् । बजेटमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न र पूराना उद्योगहरुको पूँजी वृद्धि गर्न छिटो छरितो तरिकाले अनलाईन र निःशुल्क दर्ता गरिने भनिएको छ । यसलाई राम्रो मानिए पनि एक सय रुपियाँ पूँजी भएको उद्योग दर्ता गर्ने भनिएको छ । एक सय रुपियाँमा कस्तो उद्योग व्यवसाय दर्ता होला ? त्यसले के कस्तो कारोबार गर्ला? कारोबारबाट सरकारलाई कति कर तिर्ला? पूँजीको आधारमा कारोबार र करको तालमेल मिल्ला कि नमिल्ला ? यस्ता यावत प्रश्नले यो एक नारामा मात्र उचित देखिने तर व्यवहारमा उचित नठहर्ने देखिन्छ । बजेटमा केही विलासिताका वस्तु तथा सेवाहरुमा करको दर बढाएपनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने ५० किलो वाटदेखि १०० किलो वाट विद्युत सवारीमा समेत भन्सार दर बढाएर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जबकि १०० किलो वाटदेखि २०० किलो वाटकोमा ३० प्रतिशतको भ्याटलाई घटाएर २० प्रतिशत भ्याट कायम गरिएको छ । यसरी मध्यम आय भएका मानिसहरुले उपभोग गर्ने ५० किलो वाट देखि १०० किलो वाट विद्युत सवारीमा समेत भन्सार दर बढाएर सरकार आलोचनाको सिकार हुन पुगेको छ । त्यसै गरी मर्जरबाट एवम् एफपिओबाट प्राप्त आयमा समेत कर लगाउने व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । यसले पुँजीबजारमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ । यसरी अर्थमन्त्रीले आफैले ल्याएका कार्यक्रमहरुबीच आपसमा तालमेल भएको पनि देखिँदैन । अहिले गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानता, मुद्रास्फीति, उच्च व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिजस्ता विविध समस्याले अर्थतन्त्र ग्रसित छ । त्यसैले बिरामी अर्थतन्त्रको उपचारका लगि राजनैतिक स्तरबाटै अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण कायम गर्दै समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने, नीजि लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय लगानी भित्र्याउन रणनैतिक पहल गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उत्तिकै रुपमा आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । केवल रेमिट्यान्स र आयातको चक्रमा रमाउने प्रवृत्तिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र भनेको कृषि, उर्जा र पर्यटन हो । यस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरु ल्याई दीगो विकासका निम्ति पहल गर्नुपर्दछ । कनिका छरे जस्तो गरी बजेट छरेर सबैलाई रिझाउने होइन बजेटमा ठोस कार्यक्रमका साथ आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ ।