ट्रेंडिंग:

>> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

बन्दाबन्दीमा महिला र बालबालिका असुरक्षित

४ कार्तिक २०७७, मंगलवार
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार

घरेलु हिंसा प्रभावितलाई आश्रय दिदै आएको महिला आश्रय गृहमा बन्दाबन्दीका बेला समेत आश्रय लिनेको संख्यामा कुनै कमी आएन । बिगत १२ बर्ष देखी साथी नामक गैर सरकारी संस्थाले कपिलवस्तुमा सञ्चालन गरेको १० शैया क्षमताको आश्रय गृह अहिले पनि भरिभराउन नै रह्यो । आश्रय गृहमा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिएका महिला हिंसा भित्रका करणी, बहुबिवाह, घरेलु हिंसा र यौन दुव्र्यवहार पिडित निरन्तर रहने गरेका छन । बिश्वव्यापी माहामारी कोभिड १९ (कोरोना भाईरस) को संक्रमणबाट बिश्वका कुनै देश अछुतो रहेका छैनन । कोरोनाले प्रभावित भएको नेपालमा लामो समय लकडाउन (बन्दाबन्दी) भयो । तर आश्रय गृहमा हिंसा प्रभावितको उपस्थितीले बन्दाबन्दीमा समेत महिला र बालबालिका असुरक्षित रहेको प्रष्ट्याएको छ । बन्दाबन्दी पछि आश्रय गृहमा दैनिक न्युनतम ६/७ जना बसेकै तथ्याङ्क छ । बन्दाबन्दीका बेला सार्वजनिक यातायात र हिडडुलमा समेत प्रतिबन्ध थियो । नागरिकलाई घर भित्रै बस्ने सरकारले आव्हान गरेको थियो । तर घर भित्रै बसेका महिला र बालबालिका सुरक्षित हुन नसकेको तथ्यले देखाएको छ । “बन्दाबन्दीका बेला समेत महिला र बालबालिका माथीको हिंसा घटेन । आश्रय गृहमा निरन्तर हिंसा प्रभावितको उपस्थिती रह्यो” आश्रय गृह प्रमुख बिमला घिमिरेले भनिन् ।

आश्रय गृह मात्रै होईन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको तथ्याङ्कले समेत बन्दाबन्दीको अवस्थामा हिंसाका घटना बृद्धि भएको प्रष्टयाएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को अबधीमा प्रहरीमा करणी सम्बन्धि ५२ मुद्दामा जाहेरी आएको देखिन्छ । जाहेरी आएकामा जबरजस्ती करणीका ३२ वटा, करणी उद्योगका १२ वटा, हाडनाता करणीका २ वटा र अप्राकृतिक मैथुन तथा बाल यौन दुव्र्यवहारका १/१ मुद्दा छन । तर जाहेरी आएका मध्य गत आवको बन्दाबन्दी शुरुबात भएको चैत्र ११ देखी अषाढ मसान्त सम्मको अबधीमै २३ जबरजस्ती करणी र ९ जबरजस्ती करणी उद्योग गरि ३२ करणी सम्बन्धि मुद्दाको जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसै गरि चालु आर्थिक बर्षको तिन महिनाको अबधीमा जबरजस्ती करणीका १४ र करणी उद्योगका ७ गरि कुल २१ जाहेरी दर्ता भएका छन । अर्थात बन्दाबन्दी शुरुवात भएको चैत्र ११ देखी असोज मसान्त सम्मको (७ महिनाको) अबधीमा जिल्लामा ५३ मुद्दाको जाहेरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

उता जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला प्रहरी सेलको तथ्याङ्कले समेत बन्दाबन्दीका बेलामा महिला तथा बालबालिका असुरक्षित रहेको प्रष्ट्याएको छ । गत आर्थिक बर्षको अबधीमा महिला सेलमा घरेलु हिंसाका २ सय ३९ र महिला सम्बन्धि ठाडो उजुरी २ सय ४ गरि ४ सय ४३ उजुरी दर्ता भएका थिए । तर चालु आवको तिन महिनाको अबधीमा सो दरमा तुलनात्मक रुपमा बृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवको तिन महिनामा महिला प्रहरी सेलमा घरेलु हिंसाका ७१ र महिला सम्बन्धि ठाडो उजुरीका ४८ गरि १ सय १९ उजुरी दर्ता भएका छन । बन्दाबन्दीले महिला माथीको हिंसा घट्ने भन्दा पनि बढने क्रममा रहेको महिला प्रहरी सेलमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार पार्वती गुप्ताको बुझाई छ । कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुम्दा परिवारमा एकिकृत हुने, गतिशिलता एकिकृत र नियन्त्रित भएकै कारण अपराध बढने पृष्ठभुमी तयार हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरिक्षक धर्मराज भण्डारीको बुझाई छ । प्रहरी सहित सामाजिक संघ संस्थाले प्रवाह गरेको सचेतनाले समेत अपराधका घटना उजुरीमा आउदाँ समेत घटना बढे झै देखिएको भण्डारीले जनाए । “पहिलेका तुलनामा अपराधका घटनाको सुचना प्रहरीलाई आउन थालेको छ । समुदाय सचेत भएर अपराधको घटना सार्वजनिक हुन थालेको छ । त्यसैले अहिले अपराधको संख्या बढदै गएको दृष्टिकोण सगै उजागर हुने क्रम बढेको पनि बुझन आवश्यक छ ।” प्रहरी नायब उपरिक्षक भण्डारीले थपे ।

प्रहरीको दाबी सगै अदालत सम्म पुगेका मुद्दाको अवस्था हेर्दा जिल्लामा बन्दाबन्दीमा महिला र बालबालिका माथीका हिंसाको दर बढेको प्रष्टिन्छ । कपिलवस्तु अदालतमा गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को अबधीमा कुल ७६ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको देखिन्छ । जसमा ३४ मुद्दा फर्छौट भएका छन भने ४२ मुद्दा बाकी रहेको अवस्था थियो । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा जबरजस्ती करणीका ५५ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योग १८ वटा ,बाल यौन दुरुपयोगका २ वटा र अप्राकृतिक मैथुनको १ वटा मुद्दा रहेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दी पश्चात महिला र बालबालिका माथीका हिंसाका घटना बढेको तथ्याङ्क देखिएको कपिलवस्तु अदालतका श्रेस्तेदार हिरण्य प्रसाद भण्डारीले बताए । “बन्दा बन्दीका बेला जबरजस्ती करणी र घरेलु हिंसाका घटनाको मुद्दाहरु दर्ता बढेको भेटिएको छ ।” श्रेष्तेदार भण्डारीले भने । कपिलवस्तु अदालतको तथ्याङ्क अनुसार २०७६ चैत्र देखी ७७ असोजको अबधीमा कपिलवस्तु अदालतमा जबरजस्ती करणीका २८ मुद्दा दर्ता भएका छन । सोहि अबधीमा जबरजस्ती करणी उद्योगका २० वटा, घरेलु हिंसाका ९ वटा, माना चामलका ५ वटा, बहुबिवाहका ३ वटा र सम्बन्ध बिच्छेदका ६० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन ।

बन्दाबन्दीले हिंसा गर्न थप उत्प्रेरित गराएको बरिष्ठ मनोबिमर्शकर्ता बेवी शाहको बुझाई छ । घर भित्र नै बढि हुने घरेलु हिंसा बन्दाबन्दीका कारण बाहिर नदेखिने भए पछि सार्वजनिक नै हुन नपाएको उनी बताउछिन । कोरोना संक्रमणका कारण घर बाहिर ननिस्कने परिस्थितीका कारण आफन्त बाटै हिंसाका घटना हुने गरेको उनले बताईन । सम्बन्धित सरोकारवालाले पुर्ण रुपमा उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्दा र कोराना संक्रमणका कारण अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र छाँयामा पर्दा हिंसा प्रभावितले स्वास्थ्यकर्मी कहाँ पुगे पनि घटना उजागर नगरेको देखिन्छ । “अनलाईन कक्षाको नाममा प्रबिधी प्रतिको पहुँच र सोको दुरुपयोगले समेत किशोर किशोरीमा हिंसाको दर बढाएको छ ।” बरिष्ठ मनोबिमर्शकर्ता शाहले दाबी गरिन । बिश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्यक तिन जना महिलामा एक जना हिंसाको शिकार हुने गरेको तथ्य छ । महिला माथी हुने हिंसा मध्य ९० प्रतिशत घरेलु हिंसा हुने गरेको छ । बन्दाबन्दीका बेला पिडक सँग थुनिएर बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण तुलनागत रुपमा सो अबधीमा महिला र बालबालिका माथी हिंसाको दायरा बढि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघिय सिड कमिटीकी उपाध्यक्ष बन्दना राणाको बुझाई छ । “सामान्य अवस्थामा समेत हिंसा हुनेहरुलाई त झन बन्दाबन्दीका बेला एकै ठाँउ थुनिएर बस्दा हिंसा नहुने सम्भावना नै हुदैन । त्यसैले अहिले हिंसाका घटना बढेको बिभिन्न सरोकारवालाको तथ्याङ्कले समेत प्रष्ट्याएको छ ।” राणाले दाबी गरिन । गत अप्रेल महिलामै बिकशित राष्ट्रहरुमा समेत ३०/४० प्रतिशतको दरले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढेको बिषय सार्वजनिक भई सकेको छ । यो बिषयलाई ध्यान दिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका माहासचिवले समेत कोरोना संक्रमणका बेला घरेलु हिंसालाई छाया माहामारी भनेर सम्बोधन गरेको उनले जनाईन । लैङ्गिक समावेशिकरणका बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर निती बनाउनु पर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सदस्य राष्ट्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको सिड कमिटी उपाध्यक्ष राणाले बताईन । “संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत सिड कमिटीले पनि सदस्य राष्ट्रहरुका लागी कोभिड १९ को गाईडेन्स नोट प्रकाशन गरि सदस्य राष्ट्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको छ ।” उनले भनिन । (ईन्जाको सहयोगमा)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?