खोज

अहिले कोरोना महामारीले सन्सारलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । सन्सारका सबै देशहरु अहिले आफ्ना जनतालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने र यसबिरुद्धको खोप छिट्टै कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनि लागीपरेका छन् । तर, हाम्रो देशको सरकार यस महामारीबाट जनताको जिउज्यानको सुरक्षामा लागी पर्नुभन्दा अन्य कुराहरु जस्तोः मन्त्रीहरुको भागबण्डा, अन्य रिक्त पदहरुको भागबण्डा, सांसद बिकास कोषको बाँडफाँड आदि कुराहरुमा अल्मलिइरहेको देखिन्छ । अहिले देशमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ ।

प्रतिपक्ष कमजोरमात्र होइन, गुमनामजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले देश र जनताको हितमा कुनै पनि काम गर्न चाहेमा कतैबाट अवरोध आउने अवस्था छैन । यस्तो मौकामा सरकारले देश र जनताको हितमा भकाभक काम गर्नुको सट्टामा पदासिन नेताहरु आफै ब्यक्तिगत हैकम, कुर्चीचिन्तन र आन्तरिक खिचातानीमै रुमल्लिरहेका छन् । यसरी सरकारको अकर्मण्यता र लापर्वाहीकाकारण हाम्रो देशमा महामारी तिब्र रुपमा बढीरहेको छ र सर्बसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको सरकारको तन मन धन जनताको जिउज्यान जोगाउनुतिर लाग्नुपर्नेमा त्यता ध्यान दिनुको बदला अमेरिकन मिलेनियर च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई जसरी पनि संसदबाट पास गराउनेमा ज्यान फालेर लागेको देखिन्छ ।

एमसीसीको सम्झौताकालागि अमेरिकाले राखेका अधिकतम सर्त बुँदाहरु राष्ट्र हितबिपरित छन् भनि संसदमै र सत्तापक्षकै सांसदहरुबाट पनि ब्यापक बिरोध भैरहेको हो । सांसदहरुमात्र नभएर यस बिषयमा जानकार ब्यक्तिहरु र यो देशलाई माया गर्ने बुद्धिजीबीहरु एमसीसीको तिब्र बिरोध गरीरहेका छन् । तर पनि उच्चतहका नेताहरु कतिले एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ भनि चिच्याइरहेका छन् भने कति नेताहरु यस बिषयमा मौन बसिरहेका छन् । नेकपा सरकारलेमात्र नभएर प्रतिपक्षका नेताहरु पनि यो जसरी पनि पास हुनुपर्छ भन्दै ज्यान फालेर लागीरहेका छन् । के यो सरकार र अन्य नेताहरुले देश र जनताको भलोकालागि ज्यान फालेर पास गराउन लागीपरेका होलान् त ? नेताहरुको देश र जनताप्रतिको रबैया देख्दा यो कुरा जनताले बिश्वास गर्लान्जस्तो लाग्दैन ।

५५ अर्बले देश बिकासमा कुनै कायापलट गर्न सकिने होइन । यति रकम त सुनिन्छ देशको एकमात्र ब्यापारिक संस्था एनसेलसंग पारदर्शी र वास्तविक कर उठाएमात्र प्राप्त हुन सक्छ । आजको २१ औं शताब्दीमा कसैले निःस्वार्थ सहयोग गर्छुभन्दा सान्सारिक परिवेश हेर्दा सजिलै पत्याउन सकिने कुरा होइन । बिदेशी सहयोग लिएर बिकासको कुनै कार्य गर्न चाहेमा प्रबिधि उसैसंग किन्नुपर्ने, उपकरण उसैका लिनुपर्ने आदि कारणले सहयोग रकमको अधिकांश हिस्सा उतै फर्किन्छ । रकम एकैचोटि आउने पनि होइनरहेछ । पाँच बर्षमा दिइने रे । त्यो अवधिमा कुनै पनि कृयाकलाप उसको हितअनुकुल नभएमा जरिवानासहित रकम फिर्ता लैजाने भन्ने सुनिन्छ । आउने रकमसंगै अर्धउपनिवेश पनि भित्रिएको बिभिन्न देशमा भैरहेका कृयाकलापका अनुभवहरु देशलाई माया गर्ने बुद्धिजीवीहरुले ब्यक्त गरीरहेका छन् । जापान र दक्षीण कोरियाजस्ता बिकसित देशमा पनि एमसीसी होस् वा अन्य कुनै बहानामा भित्रिएका अमेरिकी सेनाको ज्यादती र त्यस देशको रबैया सहन नसकेर जनताहरु सडकमा उत्रिनुपरेका घटनाहरु हामीले सुन्ने गरेका छौँ । हामी सामान्य जानकारी राख्ने जनताले थाहा पाएका एमसीसीका नकारात्मक कुरा त यति धेरै छन् भने अन्य अदृश्य नकारात्मक तथा देश र जनतालाई घाटा हुने बिषयहरु त कति होलान् ?

यति थाहा हुँदाहुँदै र मातृभुमीलाई माया गर्ने देशभक्त बुद्धिजीवीहरुले एमसीसी देशमा ल्याउनै हुँदैन भनेर कडा प्रतिबाद गर्दागर्दै पनि यो सरकार र प्रतिपक्षको उच्चतहका नेताहरुले जसरी पनि पास गरेर देशमा ल्याउनुपर्छ भनि किन कम्मर कसेर लागीपरेका हुन् भन्ने कुरा आजको अवस्थामा देशका अधिकांश जनताले अनुमान गरेको हुनुपर्छ । अहिलेका हाम्रो देशका नेताले देश बिकास गरेर बिकसित देशको दाँजोमा पुराउँला र आफुलाई बिकसित देशको नेताका रुपमा परिचय गराउँला भन्ने मानसिकता होला भन्ने कुरा उनीहरुको कृयाकलाप हेरेर बिश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । बरु आफु सधैँ उच्च पदमा टिकिरहने, तत्काल आफु कुबेर बनेर सोही रकमको प्रयोग गरेर भावी राजनीतिलाई पनि प्रभाबित गरीरहने र आफु र सन्तती सुरक्षित हुनेमात्र सोँच रहेको देखिन्छ । यसै ध्येयले उनीहरुले ५५ अर्बमा र्याल चुहाइरहेका छन् । कतिपयले सो रकमबाट आफ्नो हिस्सा बुझिसकेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ जसले एमसीसी पास गर्न मरिमेटेका छन् ।

हामी देखिरहेका छौँ सन्सारका कति गरिव देशहरु छोँटो अवधिमै उन्नति गरेर बिकसित र धनी भैरहेका छन् । त्यहाँका नेताले आफ्नो हातमा शक्ति आउँदा कसरी देशलाई बिकसित बनाउन सकिन्छ भनेर बिभिन्न रणनीति अपनाए, हर समय मातृभुमीको उन्नयनमै लागीरहे । तर, बिडम्बना हाम्रो देशले अहिलेसम्म त्यस्ता नेता पाउनै सकेन । हाम्रो देशका नेताहरु आत्मैदेखि निःस्वार्थ भावले देश बिकासमा नलागेर किन यति धेरै लोभीपापी भै मातृभुमीलाई अधोगतितिर धकेलीरहेका होलान्, यो एउटा सोचनीय बिषय छ । बरिष्ठ बुद्धिजीवी र धेरैले मन पराउने नेता प्रदिप गिरी भन्छन्ः कुनैपनि क्षेत्र चाहे राजनीति होस् या जेसुकै सुधार्नु छ भने सबैभन्दा पहिले आफु नै सुध्रिनु आवस्यक छ । आफु नसुध्रिकन अरुबाट सुधारको अपेक्षा राख्नु बेकार छ । हाम्रो परिवारिक, सामाजिक संरचनागत चिन्तन नै फोहोरी छ भने यही परिवेशबाट उत्पादित नेताहरुको चिन्तन कसरी शुद्ध र निःस्वार्थ हुनसक्छ ? हुनपनि जहाँ ब्यक्तिगत र लोभी चिन्तन ब्याप्त छ त्यहाँ कसरी समाज र देशको बिकास हुनसक्छ र ?

बरिष्ठ कवि अर्जुन पराजुलीले भन्छन्ः मानिस जुन कुराको बिरोध गर्दै उच्च पद वा नेतृत्व हात पार्छ वा सामाजिक, राजनीतिक बिकृति बिसंगतिहरुको बिरोध गर्दै तिनै बिषयलाई सिँढी बनाएर उच्च पद वा नेतृत्वतहमा पुग्छ त्यसपछि तिनै सामाजिक, राजनीतिक बिकृति कुरीति र बिसंगतिहरुलाई समर्थनमात्र होइन, संरक्षण गर्दै टिकाइराख्न मरिमेट्छ । यो कुरा सत्य देखिएको छ । हिँजो नेतृत्वतहमा नपुग्दासम्म जुनसुकै पार्टीका नेताले नाताबाद, कृपाबाद, यथास्थितिबाद, हैकमबाद, तानाशाह आदि यस्तै बिकृतिको बिरोध गरे । तर, आज तिनै नेताहरु माथिकै कुराहरु टिकाइरहेका छन् र त्यसैमा झुमिरहेका छन् । यो देशको सवालमा कवि अर्जुन पराजुलीको बिचार सत प्रतिसत ठिक लाग्छ । तर अन्य देशका नेतालाई यसरी म्ुल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । किनकी ती देशहरुमा नेताहरुकै दूरदृष्टी र दृढसंकल्पले आफ्नो देशको कायापलट गरेका छन् । आमुल परिवर्तनको सपना देखाएर गरिव जनतालाई सशस्त्र संघर्षमा धकेलेर देशका अमुल्य ऐतिहासिक र भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त पारेर देश बिकासलाई ५० बर्ष पछाडी धकेलेर गरिव जनताका छोराछोरीलाई यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन, हामीले जित्यौँ भने देशकै मुहार फेरिन्छ, कुरीति र कुसंस्कारहरुको अन्त हुन्छ भनि हजारौँ निमुखा जनतालाई अन्धकारको दलदलमा फसाएर नेतृत्वतहमा पुगेका नेताले अहिले देश र जनतालाई के दिइरहेका छन्, सबै कुरा   छर्लङ्गै छ ।

मर्ने मरे, अपाङ्ग पीडित भएर बाँचीरहेका छन् र केहि बचेका सपाङ्गहरुले जागरि देउ भन्दा हिँजो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुपर्दैन, प्रमाण पत्र च्याते हुन्छ भन्ने नेताले नै कति पढेका छौ भनि सोध्छन् । सशस्त्र संघर्षले नेताको जीवनमा त कायापलट भयो तर जनता २० हजार मरे । कति अपांग भए । कति अलपत्र परे न देश बदलियो न त कुरीति या कुसंस्कार ।

५ नम्बर प्रदेशका अधिकांश जनता र यस प्रदेशका दुई तिहाइ सभासदहरुको चाहना बिपरित देश कोरोनाको कहरमा छट्पटाइरहेको मौकाछोपी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले धुर्त स्यालको स्वरुपमा जस्केलाबाट प्रदेशको राजधानी सार्ने प्रस्ताव पेश गरे । अनि यस प्रदेशका जनताले मत दिई चुनाव जिताएका नेताहरुले आफ्नो बिवेकमा ढक्कन लगाएर आजको २१ औं शताब्दीमा पनि कलो दिएको कुकुरजस्तो ह्विपसँग डराएर लुरुलुरु शंकर पोखरेलको पछि लागेर आफ्ना मतदाताको छातीमा लात्ताले हाने । यो प्रबृत्तिले नेताहरु जनमुखी नभएर केन्द्रमुखी छन् भन्ने बुझाउँछ । आफ्नो बिवेक प्रयोग गरेको भए मतदाताले उनीहरुलाई सधै सम्मानको आँखाले हेर्ने थिए भने अब सधै धिक्कार र घृणाको आँखाले हेर्नेछन् । हुनत जस्केलाबाटै आएको रकम खन्याएर यिनै नेताले फेरि पनि चुनाव जित्लान् । अर्को कुरा जनताले हराएपनि बालहठजस्तो जसरी पनि सरकारमा जानुपर्ने चाहनाले जस्केलाबाटै सरकारमा छिर्ने नेता र छिराउने सरकार भएको देशमा जनमतको कदर के पो हुन्छ र ? बामदेव प्रबृत्ति पहिले पनि दोहोरिएको हो । अहिले पनि दोहोरियो । अझ उनैले सरकारमा छिरेपछि लाज नमानिकन भन्दैछन् देश र जनतालाई मेरो आवश्यक्ता छ रे ।

देशप्रेमी जनता र बुद्धिजीवीहरुको जत्ति बिरोध भए ता पनि उचित मौका छोपेर नेकपा सरकारले एमसीसीलाई जस्केलाबाट छिराएर पनि झटपट पारित गराउने दाउँमा छ । किनकी एमसीसीको स्वाद नेताहरुले चाटी सकेका छन् । एमसीसी देश र जनताको लागि होइन, उनीहरुको निजी फाइदाको लागि आवस्यक्ता हो । त्यसैले सरकारले उचित मौकामात्र पर्खिरहेको छ ।