खोज

नीजि स्कुलमा पठन पाठन हुने कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक स्वीकृत नहुदा पुस्तक व्यवशायी देखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरु तनावमा परेका छन् । शैक्षिक शत्र शुरु हुनु अघि स्वीकृत हुनुपर्ने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक शत्र शुरु भएको दुई महिना वित्दासम्म स्वीकृत नभएपछि पाठ्यपुस्तक प्रकाशकदेखि केन्द्रका अधिकारीलाई तनाबमा परेका हुन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्षका लागि आवश्यक पर्ने कक्षा १ देखि १२ सम्म पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको बताएपनि नीजि क्षेत्रले कक्षा १ मा पठन पाठनका लागि प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तक (थप पाठ्यसामग्री) को भने स्वीकृति दिएको छैन् । शैक्षिक शत्र शुरु नहुदै स्वीकृति दिनुपर्ने केन्द्रले शैक्षिक शत्र शूरु भएको दुई महिना बित्दासमेत स्वीकृति नदिइनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

सेतो भन्सारको रुपमा परिचित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रभित्र यस बिषयमा नीजि प्रकाशकहरुसँग रकम लेनदेनको चलखेल चलेको आरोप लागेको छ । पाठयपुस्तक छपाई गरि बजारमा ल्याउँदासम्म स्वीकृती नपाएपछि र अहिले पाठ्यपुस्तकमा स्वीकृती पत्र समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेपछि व्यवशायीहरुले अनौपचारिक रुपमा मुख खोल्न लागेका हुन् । विवाद बढेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अख्तियारले फाईल उठाई छानबीन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । कक्षा १ को पाठ्यपुस्तकका लागि करिब ३० वटा प्रकाशनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा प्रक्रिया लागि फाईल पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये आधा जति प्रकाशकले स्वीकृती नलिई पाठ्यपुस्तक छपाई गरिसकेका छन् ।

आधिकारीक स्वीकृती नपाई मौखिक सहमति लिइ छपाई गरेका नीजि प्रकाशकहरुलाई अहिले उक्त पाठ्यपुस्तक बेच्न भन्दा पनि लुकाउनमा अप्ठ्यारो परेको व्यवशायीहरु नै बताउँछन् । अहिलेसम्म केन्द्रबाट स्वीकृतीको पत्र नदिएपछि उनिहरुले छपाई गरी बजारका बिक्रेतासम्म पुगेका पाठ्यपुस्तक लुकाउनका लागि सर्कुलर गरेका छन् । त्यसरी प्रकाशन गर्ने नीजि प्रकाशकहरु दर्जन भन्दा बढी भएको पुस्तक व्यवशायीहरु बताउँछन् ।
तथापी केन्द्रका अधिकारीहरु आधिकारिक रुपमा कोभिड-१९ र त्यसले सिर्जना गरेको लकडाउनलाई दोष दिने गर्छन् । तर अनौपचारिक रुपमा भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन् ।

कक्षा १ को पाठ्यपुस्तको बिषय अख्तियारसम्म पुगेपछि सरकारले बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याई असार १ गतेदेखि सिकाईका बैकल्पिक विधीमार्फत सहजीकरण भन्ने बिषय नीजि क्षेत्रका कक्षा १ का लागि असंभव देखिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशब प्रसाद दाहालले लकडाउनले गर्दा कक्षा १ को नीजि क्षेत्रले छपाई गर्ने थप पाठ्यसामग्री मात्रै स्वीकृतीमा ढिलाई भएको बताए । केन्द्रमा म त भर्खर भर्खर आएको हो दाहालले भने, स्वीकृतीका लागि कम्तिमा दुई हप्ता लाग्नसक्छ ।

बजारमा त नीजि प्रकाशकले छपाई गर्ने कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक आइसकेको छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्ता किताव अस्वीकृत हुने बताए । अब नयाँ पाउने किताबमा हामीले स्वीकृती दिएको पत्र पनि राख्नुपर्ने नियम बनेको हुदा अगाडीको पुस्तक अस्वीकृत हुने उनको तर्क थियो । उनले यसबारे सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गरिसकेको समेत बताए ।

यो विवादले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नीजि पाठ्यपुस्तक प्रकाशक माथि बिभिन्न आशंका र प्रश्न उठाएको छ ।

• अव सरकारले विवादमा परेका प्रकाशकलाई छानबीनका लागि रोकेर बाँकी प्रकाशकलाई अनुमति देला कि ? फाईल नै रोकेर पाठ्यपुस्तक अभाव बनाई राख्ला ? प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
• अर्कोतिर प्रकाशकलाई मात्रै कार्वाही होला कि ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरुको गल्ती पनि खोलिएला ?
• पुस्तक प्रकाशकहरुले केन्द्रका अधिकारीहरुका गल्ती कमजोरी खोलिदेलान कि ? चुप लागेरै बस्लान ?
• पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सरकारी जागिर खाने र नीजि प्रकाशकका विज्ञको रुपमा पाठ्यपुस्तक लेख्ने गर्लान कि ? नगर्लान ?
• पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरुले आफैले नीजिका पाठ्यपुस्तक लेख्ने र आफैले स्वीकृत गर्ने चलन अन्त्य होला कि ? गुपचुपमै छानबीन सकिएला ?
• केन्द्रका अधिकारीहरुले आफुले नलेख्दासम्म सबै प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक स्वीकृती दिनमा अड्काउने प्रथा पनिसँगै अन्त्य होला कि ? अब पनि रहिरला ?