खोज

प्रदेश नं. ५ मा एउटै मापदण्डमा रहेर आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा हुने भएको छ । एउटै मापदण्डमा परीक्षा संचालन गरी परीक्षाको गुणस्तर कायम गर्न लागि प्रदेश सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रदेश नं. ५ सरकारले जारी गरेको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ मा परिक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका बिषयमा समान र बैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा स्थानीय तहले परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिका कायान्वयनमा आए पालिकाभित्र एउटै प्रश्न पत्र हुनेछ भने प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कम्तिमा एक सय जना परीक्षार्थीहरु वा ५ वटा बिद्यालयहरुका लागि एउटा परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा केन्द्र तारबार, शौचालय, खानेपानी, उपयुक्त उज्यालो, अपाङ्ग मैत्री र हरेक हिसावले सुविधाजनक हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आधारभूत तहको परीक्षालाई प्रदेशभरि ब्यवस्थित, मयार्दित, विश्वसनीय र त्रुटिरहित गराउनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको प्रदेश नं. ५ को शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक जीतबहादुर शाहले बताए । उनका अनुसार प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुमा परीक्षाको न्यूनतम मापदण्डहरु पूरा गरी परीक्षाको स्तरीयता कायम गराउनका लागि निर्देशिका ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारमा विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्ने शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तर एवम् मापदण्ड निर्धारणका साथै अनुगमन र परीक्षण गर्ने अधिकार र दायित्वमा रहेको छ । बिशिष्टीकरण तालिका अनुसार प्रश्न पत्र निर्माण, केन्द्राध्यक्षको व्यवस्था, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यबिधि,२०७२ अनुसार नतिजा प्रकाशन र न्यूनतम ग्रेडको व्यवस्थाले कक्षा ८ को परीक्षामा विश्वसनीयता रहने निर्देशक शाहले बताए ।

निर्देशक शाहका अनुसार परीक्षालाई ब्यवस्थित, मयार्दित एवं अनुशासित बनाउन परीक्षा संचालन समिति, स्थानिय तह लगायत परीक्षा अनुगमनका लागि खटिने पदाधिकारीबाट अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । अनुगमनकर्ताले निरीक्षण पुस्तिकामा परीक्षा संचालन सम्वन्धी राम्रा पक्ष र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु उल्लेख गर्नुपर्ने र प्रतिबेदन समेत दिनुपर्नेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ११ ज को (१४) ले समेत आधारभूत तहको परीक्षा संचालन, ब्यवस्थापन, अनुगमन एवं प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोछ । प्रदेश सरकारमा विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्ने शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तर एवम् मापदण्ड निर्धारणका साथै अनुगमन र परीक्षण गर्ने अधिकार र दायित्वमा रहेको छ ।
स्थानीय तहको आवश्यकता र अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्तीर्ण हुनका लागि तोकिएको न्यूनतम ग्रेड नल्याउने वा आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा चित्त नबुझेका परीक्षार्थीहरुले तोकिएको समयभित्र तोकिएको शुल्क तिरी पुनर्योग गर्न पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । दुई वा सो भन्दा बढि विषयमा डि वा सो भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीहरुका लागि समिति वा समितिले तोकेको विद्यालयले पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यस्ता परीक्षार्थीहरुको पुनः परीक्षाको नतीजा विद्यार्थीहरुको नयाँ भर्नाको समय समाप्त हुनु अगावै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

पालिका स्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्ष रहनेगरी परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिले परीक्षा संचालन कार्ययोजना तथा बजेट तयार गरी स्वीकृत गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गरी आवेदन फारम भराउने, प्रश्नपत्र निर्माण, मोडेरेसन, शुद्धा शुद्धि लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने, उत्तर कुञ्जिका निर्माण गर्ने गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी उक्त समितिले प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, ग्रेडसिट लगायत परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने फारमहरु एवं अन्य सामाग्रीहरुको ब्यवस्था गर्ने गराउने, परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने, केन्द्राध्यक्षको ब्यवस्था गर्ने, केन्द्राध्यक्षको अभिमुखिकरण कार्य गर्ने, उत्तरपुस्तिका ढुवानी एवं संकलनको ब्यबस्था मिलाउने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आबश्यक ब्यबस्था मिलाउने   काम गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिका अंक प्रविष्टि, नतिजा प्रकाशन, ग्रेडसिट वितरण लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने, नतीजा विश्लेषण गर्ने गराउने, परीक्षा सम्बन्धी थप कार्य गर्नको लागि एक जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने, पुनर्योग सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमित तथा ग्रेड बृद्धि परीक्षा संचालन गर्ने र कक्षा ९ मा भर्ना गर्ने आधार तय गर्ने समेतको काम उक्त समितिको जिम्मेवारी छ ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सकभर कोडिङ्ग, डिकोडिङ्गको ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । निश्चित अबधिमा निश्चित उत्तरपुस्तिका मात्र परीक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, परीक्षण संग संगै तोकिए बमोजिमका विषयका संख्यामा संपरीक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । लुज सिटमा प्राप्ताङ्क ट्यावुलेशन गर्ने गराउने, परीक्षण गरिएका उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित रुपमा राख्ने, सफ्रटवेयरको प्रयोग गरी ग्रेड लेजर र ग्रेड सिट तयार गर्ने, ग्रेडसीट तयार गर्दा नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको शैक्षिक ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गनुपर्नेछ । परीक्षार्थीहरुले प्राप्त गरेको नजीताको ग्रेडिङ्ग गर्दा बिद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यबिधि,२०७२ लाई पालना गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नैतिक र स्वास्थ्य शारीरिकको

पाठ्यपुस्तक किनाउँदै विद्यालय
बुटवल
स्थानीय सरकारले कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा लिने तयारी गरेसँगै केही विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक किनाउन हतारो गरेका छन् । विद्यालयमा नैतिक शिक्षा र स्वास्थ्य तथा शारिरीक शिक्षा नपढाई अरु बिषय पठन पाठन गरिरहेका त्यस्ता विद्यालयले केन्द्र तोकिई परीक्षा हुने र ग्रेड सिट पनि बिषय अनुसार नै तयार गर्ने भएपछि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक किन्न लगाएका हुन । त्यस्ता विद्यालयहरु नैतिक र स्वास्थ्य तथा शारिरीक शिक्षा बिषय नपढाएको खुलासा हुने नैतिक दबाबमा छन् ।

धेरैजसो स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा एसइइ मोडेलमा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसरी पाठ्यपुस्तक किनाउनेमा धेरै नीजि विद्यालय छन् भने केही सामुदायिक विद्यालयले पनि पाठ्यपुस्तक किनाइरहेको जानकारी आएको छ । त्यसरी पाठ्यपुस्तक नपठाउने विद्यालयले स्थानीय तहमा परीक्षाको केन्द्र नबनाउनका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिइरहेका छन् ।

विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन नहुदा र सुक्ष्म रुपमा विद्यालयको अनुगमन नहुदा यस्तो समस्या देखिएको शिक्षाकर्मीको भनाई छ । यस अघि प्रश्न पत्र साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउने गरेको भएपनि परीक्षा लिने काम विद्यालय आफैले गर्ने गरेका थिए । यसले त्यस्ता विद्यालयलाई ढाँट छल गर्न बल पुगेको थियो ।