खोज

सहकारी सदस्यहरुको साझा आवश्यकता वा उद्देश्य प्राप्त गर्ने ध्येयले आफ्ना सदस्यहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण रहने गरी संचालित हुने सामाजिक व्यावसायिक संस्था हो । बिश्वब्यापी रुपमा सोही अनुसार संचालन भएको पाइन्छ तर नेपालको हकमा भने साझा आवश्यकता वा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि भन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको रुपबाट अधिक मात्रामा संचालन भैरहेको तथाङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका न्यून आय समूह एंव सिमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्वन र पारस्परिकताका आधारमा सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्ननयन गर्न समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित लोकतान्त्रिक, स्वायत्त स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग वस्तु तथा सेवाका माध्यमबाट आत्मनिर्भर दिगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न यो ऐन बनाइएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ तर सो अनुसार संचालन गर्ने दिशामा सहकारी अभियान लैजान नसकिरहेको अवस्था छ । साथै बिधि तथा संरचनाको अभावमा आजका दिनमा संचालनमा रहेका अधिकांश सहकारीहरु वित्तिय कारोवार गर्ने संस्थाको रुपमा मात्र संचालन भैरहेका छन् ।

योे अवस्था हुनुको मुल कारणहरुलाई केलाउने हो भने राज्यले कुनै स्पष्ट भिजन सहित सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने गरी सहकारी शिक्षा, तालिम, मापदण्ड, नियमन, अनुगमन, उत्प्रेरणा र संरचना निर्माण गनुपर्नेमा यी बिषयहरुलाई सम्वोधन नगरी दर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहँदा आजका दिनमा अभिभावक बिनाका सन्तानहरु जस्तो केही आफ्नै बलबुताले सक्षम र बलिया संस्थाको रुपमा विकसित भैरहेका छन् भन्ने अधिकांश नजिकको वातावरणमा जे देख्यो त्यही रुपमा विकसित भैरहँदा सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्त, दर्शन युक्त संस्कार भन्दा पनि वित्तीय कारोवार गर्ने सजिलो संस्थाको रुपमा आम जनमानसमा बुझाइ विकास भएको छ ।

वित्तीय कारोवार सुरु गर्न अन्य उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न भन्दा सहज भएता पनि दीर्घकाल सम्म सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न निकै जटिल र संवेदनशील कार्य हो । यसका लागि कडा अनुशासन र नियमनमा संचालन हुनपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सहकारी अभियान र राज्यले संरचना र विधिको निर्माण गरी निरन्तर विधिहरु अध्यावधिक गर्दै सुपरिवेक्षण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर बिडम्वना नेपालको वित्तीय संरचना व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक सकभर पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ । दिइएका इजाजतहरु पनि रद्द गरेर बसेको अवस्था छ । भने सहकारी अभियानको असल अभ्यास विकास र बिस्तार गर्न र राज्य संघको सहकारी क्षेत्रको पैरवी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका शहरी क्षेत्रका छाता संघहरु पनि वित्तीय कारोवारमै रमाइरहेको दुःखद पक्ष यथार्थको रुपमा रहेको छ । जसको दुष्परिणाम देशभर हाल ३० हजार सहकारी दर्ता भै संचालन भैरहँदा करिव ९० प्रतिशत सहकारीहरु वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको रुपमा संचालन भैरहेका छन् । यसमा पनि अझ गहिराईमा गएर हेर्ने हो भन्ने दर्ता भएको करिव ५० प्रतिशत सहकारीहरु उपत्यका भित्र र उपत्यका आसपासका जिल्लाहरुमा, महानगर र उपहानगरपालिका भित्र मात्र संचालनमा रहेका छन् । ती संस्थाको वित्तीय श्रोतको जोहो पनि अल्पकालीन अस्थायी प्रकारको छ र परिचालन पनि जोखिमका दृष्टिकोणवाट निकै कमजोर रहेको छ जसका कारण आजका दिनमा अत्यधिक मात्रामा उपत्यका र शहर केन्द्रित संस्थाहरुमा समस्या दिनानुदिन देखा परिरहेको छ ।

आम जनमानसले दुःख गरेर आर्जन गरेको रकम विश्वासको आधारमा शेयर वा बचतको रुपमा जम्मा गर्ने हो तर अवस्था वा परिस्थितिको कारण देखाई मागेको बेलामा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने भनेको आम जनमानसको मनमष्तिकमा सहकारीप्रतिको धारणा नकारात्मक लाग्ने अवस्था सृजना हुने हो तसर्थ यस्तो अवस्थामा अभियानले राज्यसंग बृहत्तम पहलकदमी गरेर यो अवस्थामा बचाउने कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो अवस्था आउनुमा राज्य र अभियान दुबैको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ आरोप प्रत्यारोप भन्दा माथि रहेर समस्याको गाम्भीर्यताको आधारमा रेस्क्यु पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि गलत कार्यको आधारमा गलत गर्नेहरुलाई दण्ड सजाय व्यवस्था गर्दै सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित मर्मको आधारमा देशको सहकारी अभियानलाई दिशाबोध गराउने हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

हो, वि.स.२०५०÷५५ सालतिर वित्तीय पहुँच पनि अपरिहार्य थियो तर आज वि.स.२०८० सालको संघारमा हामी छौं । आजको दिन देशको आवश्यकता वित्तीय पहुँचको कि वित्तीय सदुपयोगिता भन्ने प्रश्न हामी माझ देखा परेको छ । मेरो धारणामा देशभर बैंक वित्तीय संस्थाका १० हजार भन्दा अधिक शाखाहरु संचालन भैरहँदा अवका दिनमा अपवाद बाहेक वित्तीय पहुँच सबै पालिकाहरुमा पुगेको अवस्था छ । साथै देशको भुगोल, अवस्था, हाम्रो क्षमताअनुसार अवका दिनमा सहकारी उद्यमशिलता विकास अन्य आयामहरु सिप र प्रविधिको विकास बिस्तार र पहुँच, भूमी संरचनाको ब्यवस्थापनमा सहयोग, दक्ष जनशक्तिको परिचालनमा जोड, उत्पादनको भण्डारीकरण, ग्रेडिङ्ग, लेवलिङ्ग, बजारीकरण लगायत क्षेत्रमा सहकारी विकास हुन जरुरी छ । सहकारी नियमावलीमा तोकिए अनुसार सहकारीका प्रकृतिहरुको समायोजन गरी अबका दिनमा वित्तीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र श्रमिक सहकारीको रुपमा परिमार्जन गरी साविकको गा.बि.स. वाट पालिकाको रुपमा पुनर्संरचना गरेझै सहकारीको पनि निम्न बमोजिम पुनर्सरचना गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

वित्तीय सहकारी : बिगतमा जुनसुकै प्रकतिको संस्थाको रुपमा स्थापना भएको भएतापनि केही अवधि प्रदान गरी वित्तीय सहकारीको रुपमा समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । र वित्तीय सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक वा मातहतको कुनै निकाय वा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडलाई वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजत प्रदान गर्ने निकायको रुपमा विकास गरी वित्तीय कारोवारलाई पूर्ण बैंकिङ्ग नीति नियम, मापदण्ड, जोखिम न्यूनिकरण गरी कमसल पुँजी परिचालन हुन नसक्ने अवस्था र प्रत्येक कारोवारको जानकारी राज्यलाई हुने अवस्थाको रुपमा विकास गनुपर्ने देखिन्छ । देशको जनसंख्या भुगोल अवस्थाको आधारमा निश्चित संख्यामा संस्थाहरु संचालन गर्ने अवस्था सृजना गनुपर्ने हुन्छ । मुलत प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली र कारोवारको आधारमा प्रतिफल प्रदान गर्ने सहकारीको मर्म नमासिने गरी बैंकिङ्ग मापदण्डलाई आत्मसाथ गर्दै वित्तीय सहकारीहरु विकास गनुपर्ने हुन्छ ।

उत्पादन सहकारी : उत्पादन सहकारीहरु संचालनमा सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको जग्गा, जमिन र भौतिक पूर्वाधारको जोहो गर्ने हो यसमा सदस्यहरुवाट संकलन भएको पुँजी (शेयर र बचत) परिचालन भएमा संस्था स्थापनाबाटै समस्यामा पर्ने हुन्छ । तसर्थ राज्यले सिप, प्रविधि, भूमि र संरचनामा सहयोग गर्ने र कारोवारले संस्था संचालन हुने अवस्था सृजना गर्न सक्ने हो भन्ने बल्ल सदस्यहरुको उत्पादन संकलन र बजारीकरण व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । आजको दिनमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बिक्री मूल्य कम रहने वा बिक्री नै नहुने अवस्थाले गर्दा कृषकहरु पलायन भैरहेका छन् भने बाह्य देशवाट विषादी परीक्षण समेत नगरेको कृषि उपजहरुले हाम्रो तरकारी मण्डीहरु भरी भराउ भएको तीतो यथार्थ रहेको छ । यसबाट मुक्त हुनका लागि उत्पादन सहकारीको मोडलमा नजाने हो र राज्यले सो अनुसार विधि र संरचना निर्माण नगर्ने हो भन्ने आगामी दिनहरुमा अझ कृषि उपजमा नेपाल परनिर्भर हुने निश्चित छ ।

उपभोक्ता सहकारी : उत्पादकले उत्पादनको लागत मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था र उपभोक्ताहरु महङ्गीको चपेटामा दिनानुदिन परिरहेको विचित्र अवस्था अहिले देशमा बिद्यमान छ । बिचौलीको सबै क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभावले कृषक कृषि पेशामा रमाउन नसकी पलायन भैरहेको अवस्था र आम उपभोक्ता मंहगी र न्यून गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री उपभोग गर्न बाध्य परिरहेको अवस्था छ । जसको परिणामले गर्दा हुनेखानेहरु विदेश पलायन भैरहेको र हुँदा खानेहरु दुइ छाक टार्न पनि धौ धौ परिरहेको छ । तसर्थ चाडपर्वको बेलामा मात्रै सहुलयित पसल हैन बर्षैभरी राज्यको पहल र सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वमा उपभोक्ता सहकारीहरु स्थापना गरी उत्पादकलाई सही मूल्य उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । संसारमा सहकारी अभियान उपभोक्ता पसलबाट सुरु भएको इतिहास छ । तसर्थ यसको ब्यवस्थापनका लागि राज्यले बिक्री कक्ष निर्माणमा पूर्ण सहयोग गरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरुको क्षमता भित्र उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने सहकारी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भन्ने सापेक्षिक गरिवी झ्न बढ्ने देखिन्छ । यसका लागि सो अनुसारको बिधि र संरचना निर्माणमा राज्य र अभियान जुट्न ढिलो भइसकेको छ ।

श्रमिक सहकारी : आजका दिनमा देशको श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति खाडी मुलकहरुमा गएर पसिना बगाइरहेको नेपालको पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनिया र भारतीय मजदुरको संख्या दिनानुदिन बृद्धि भैरहेको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न श्रमिक सहकारीको मोडमा गइ आफ्नै देश निमार्णमा आफु संलग्न हुने वातावरण गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले श्रम सहकारी गठनमा प्राथमिकता सो संचालनको लागि ऐन, कानुन, शिक्षा, तालिम, सिप र प्रविधिमा जोड दिने हो भने एक दशकमै देशले मुहार फेर्ने अवस्था आउने छ । अन्यथा केही सिमित ठेकदारहरु मोटाउदै जाने र श्रम गर्न सक्ने आम नेपाली भारत, खाडी मुलुकहरु, मलेसिया, कोरिया, जापान, अष्टे«लिया, युरोप, अमेरिकामा आफ्नो श्रम कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझ विकराल बन्नेछ । यो अवस्था व्यवस्थापन गर्न उत्तम विकल्प श्रमिक सहकारी गठन गरी यन्त्र उपकरणमा राज्यको सहयोग रहने र श्रम सहकारीमा भएको मुनाफा परियोजना सम्पन्न पश्चात उक्त परियोजनामा श्रम गर्ने श्रमिकहरुलाई प्राप्त ज्यालाको अनुपातमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने गुणस्तरीय काम छिटो र समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । बिदेश पलायन भएका श्रमिकहरुलाई आफ्नो देश आफै बनाउन अभियानमा जोड्न सकिन्छ अन्यथा २ वर्षे परियोजना २० वर्षमा पनि नसकिरहेको तितो यथार्थ कायमै रहने देखिन्छ ।

संघहरुको व्यवस्थापन : आज देशभर करिव ३०० भन्दा अधिक बिभिन्न तहका सहकारीका संघहरु स्थापना भै संचालनमा रहेका छन् । जसले वित्तीय कारोवार गरेका छन् ती संघहरु वित्तीय रुपमा सक्षम छन् । जसले बहस र पैरवी गरिरहेका छन् ती संघहरु एउटा कोठाको भाडा र एक जना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भै रहेको छ । जसको परिणाम स्वरुप सबै संघहरु कुनै न कुनै रुपमा वित्तीय कारोवार गर्ने तर्फ उद्धत हुन बाध्यता सृजना भएको छ । जस्ले गर्दा आफ्नो बिषय र क्षेत्रतर्फ अधिक उर्जा र समय खर्चनुपर्ने मा बचत संकलन र ऋण परिचालनमै प्रयोग भइरहेको तितो यर्थाथ हामी सामु रहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न माथि उल्लेखित जम्मा ४ बिषयका संघहरु केन्द्रिय स्तरमा ति संघहरुको प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको रुपमा विकास गनुपर्ने हुन्छ । सबै बिषयगत संघ र सहकारी बैंकको राष्ट्रिय संघको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सोको मातहतमा प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको रुपमा विकास गर्न सकेमा ति संघहरु आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्षम संघका रुपमा विकास हुनेछन् र सबै संघहरुको आफ्नो क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा उल्लेख्य गर्न लायक योगदान दिन सक्नेछन् । अन्यथा हाल जस्तो २० वटा केन्द्रिय संघहरु, २० थरिका प्रदेश संघ र २० थरिका जिल्ला संघहरु स्थापना हुने अवस्था रहने छ जसको परिणाम संख्यात्मक रुपमा ३०० अधिक संघहरु क्रियाशिल भएतापनि योगदान र भूमिकाको लेखाजोखा नगन्य रहने अवस्था सृजना भइरहनेछ ।

सहकारी भनेको वित्तीय कारोवारमा बचतमा प्राप्त ब्याज र ऋणमा भुक्तान भएको ब्याजको आधारमा प्रतिफल, उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई उसले उत्पादन गरेको सामग्रीको परिमाणको आधारमा प्रतिफल, आम उपभोक्ताले उपभोग्य सामग्री खरीद गरेको परिमाणको आधारमा प्रतिफल र मजदुरले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको आधारमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विधिका रुपमा संचालन हुने व्यवसाय रहेकोले हाम्रो जस्तो देशमा पुँजि लगानीकर्ता भन्दा अधिक उत्पादन गर्ने कृषक , उपभोग गर्ने उपभोक्ता, श्रम गर्ने श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवसायिक विधि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । संबिधानको धारा ५० को राज्य निर्देशक सिद्धान्तको उपधारा ३ र धारा ५१ को अर्थ ,उद्योग र बाणिज्य सम्वन्धि निति उपधार ३ (घ,१) मा भएको व्यवस्थाको मर्म अनुसार देशमा भएका सबै बिद्यमान कानुनहरुमा सहकारीलाई प्रर्याप्त स्थान प्रदान गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत राज्यका निकायहरुले प्राथमिकता दिने र राज्यले सहकारी शिक्षालाई माध्यमीक स्तरवाटै अर्थशास्त्रलाई दिएको स्थानको आधारमा सहकारी शास्त्रलाई पनि स्थान दिन आवश्यक छ । देशको संबिधानको प्रस्तावनामा देश समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने उल्लेख गरीएको छ तर शिक्षा, तालिम, ऐन, कानुन, निति निर्माण भएका संघ संस्थाहरुलाई प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्र आफैमा राम्रो क्षेत्र भएतापनि संचालन गर्ने व्यक्तिहरुले गलत हिसाववाट संचालन र प्रयोग गरेमा परिणाम गलत नै आउनेछ ।

अन्त्यमा जसको परिणाम समाजवादको परिकल्पना कल्पनामा मात्रै सीमित रहनेछ । संविधानको प्रस्तावनालाई सार्थक बनाउन पहिलो खुड्किलो नै सहकारीबादको विकास बिस्तारमा राज्य र सहकारीकर्मीहरु एक भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । देशको भुगोल, सामाजिक अवस्थामा र हाम्रो क्षमता अनुसार बिश्लेषण गर्दा सहकारी क्षेत्र यो देशको लागि वरदान हो तर हामी सबैले समयमै सही तरिकावाट योजना सहित नलागेमा आम जनमानसले बिश्वास गरेर जम्मा गरेको पुँजी (शेयर र बचत) फिर्ता गर्न नसकेर बदनाम क्षेत्रको रुपमा पुग्नेछ ।