खोज

प्रदेश नम्बर ५ सरकार बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । प्रदेशका ३ वटा मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट शीर्षकमा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिनामा ‘पँुजीगत बजेट शुन्य’ रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बजेट शुन्य नै छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश ५ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली का अनुसार टेन्डर भएर गएका ठूला बजेटका कामहरू नभएकै कारण हाल सम्म बजेट शुन्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘कार्तिक महिनादेखि खास केही प्रगती भएको छैन, चालुगतमा केही तलब खर्च बढेको छ तर अन्य प्रायः शुन्य नै छ । ’
खासगरी ठूला विकास निर्माण, पूर्वाधारको काम नभएको कारण पुँजीगत खर्च नदेखिएको उनको भनाइ रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १३ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले अहिले सम्म पूँजीगत खर्च नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयहरूको चालु खर्च १५ प्रतिशत नाघिसक्दा पूँजीगत खर्च भने ९ प्रतिशत मात्र भएको छ । ५ नम्बर प्रदेशका ७ वटा मध्ये अधिकांश मन्त्रालयले चालु खर्च मात्र गरेका छन् । केही मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च शुन्य प्रतिशत छ भने केहीको ५ प्रतिशत छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको बजेट १६ अर्ब रहेकोमा अहिलेसम्म खर्च ४ करोड १३ लाख मात्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अहिले पनि बजेट परिचालनमा ढिलाई गरिरहेको छ ।
बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरू टुंगो नलाग्नु, बजेट आए पनि कार्यालय स्थापना नहुनु र स्थापना भएका कार्यालयमा समेत कार्यालय प्रमुख नआइपुग्नु जस्ता कारणले मन्त्रालय अन्तर्गत पूँजीगत खर्च परिचालनको अवस्था कमजोर भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ । हाल सम्म भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ ले चालु – १ करोड २२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यम नारायण देवकोटा समयमा नै कार्यविधि नआएको कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउछन् । यद्यपि कतिपय कार्यहरू जारी रहेको कारण कारण बजेट खर्च नदेखिएको उनको भनाइ रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाल सम्म चालु बजेटमा १ करोड २७ लाख रकम मात्रै खर्च गरेको छ भने पँुजीगत बजेट अन्र्तगतको खास ठोस रकम खर्च गर्न सकेको छेन । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु बजेटमा १ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ भने पूँजीगतमा एक रूपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २ करोड १० लाख र पूँजीगत खर्च–२६ लाख ६९ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूँजीगत ७ लाख ५३ हजार खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ भने चालु खर्च अन्तर्गत कुल ५८ लाख २१ हजार रकम खर्च भएको छ । आन्तरिम मालिला तथा कानुन मन्त्रालयको पूँजीगत कुल २ करोड ३८ लाख र चालु खर्च–९५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पुँजीगत ४ लाख ३३ लाख र चालु शिर्षकमा कुल ६५ लाख ३९ हजार हजार रकम मात्रै खर्च भएको छ । गत आर्थिक बर्षको साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म ९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कर्मचारी नभएपनि समस्या आएको बताउँछन् । जलश्रोत्र, उर्जा र सिंचाईका महाशाखामा ६ सय ४२ कर्मचारी चाहिनेमा ९२ जनामात्रै कर्मचारी आएका उनको भनाइ छ । ५ वटा डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने हो, ३ जना डिभिजन इन्जिनियर र ३ जना इन्जिनियर मात्रैभएको कारण थप समस्या भएको मन्त्री को भनाइ छ । २ करोडभन्दा साना योजनालाई स्थानीय तहका इन्जिनियरसँग सर्वेका लागि समन्वय गरेर काम गरिरहेका उनको भनाइ छ ।