खोज

गोविन्द राज पोखरेल
हिन्दु धर्ममा व्यक्तिका सोह्र संस्कारको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जन्म, छैंठी ६ दिनमा, न्वारन ११ दिनमा, पास्नी ६ महिनामा, उपनयन वा चुडाकर्म ६ बर्ष देखि ९ बर्षको वीचमा, गुरुकुल ६ बर्ष देखि, उपनयन कर्मपछि बिबाह, बिबाह पश्चात गृहस्थाश्रम, बानप्रस्थाश्रम ५० नाघे पछि, सन्याश्रम मृत्यु आदि बिभिन्न कर्मबाट उमेर अनुसार मान्छेको संस्कार वा कर्मको बारेमा परिभाषित गरेको देखिन्छ । ५ बर्षसम्म बच्चालाई लालन पालन गर्नु, पाँच बर्ष भन्दा माथि १० बर्षसम्म डर त्रास देखाइ, ललाइ फकाइ उसलाई राम्रो बाटोमा लगाउनु र १६ बर्ष पुगेपछि बाबुले छोरासंग पनि मित्र व्यबहार गर्नु भन्ने हाम्रा उपनिषदहरूमा व्यबस्था छ । बर्तमान अबस्थामा धर्मको भन्दा पनि कानूनमा भएका कुराहरूलाई विचार गरी बिभिन्न कोणबाट व्यक्तिका बयस्क रूप निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा दुई प्रकारले परिभाषित गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति । यहाँ प्राकृतिक व्यक्तिकै बारेमा बिबेचना गर्न खोजिएको हो । देशका आ–आफनै कानूनलाई आधार लिएको हुन्छ । नेपालमा उमेरकै कारणबाट कस्लाई बयस्क भन्ने कानूनमा भएका व्यबस्थालाई लिइएको छ जसलाई निम्न बुँदाहरूमा राखिएको छ ः
१ . अधिकारका रूपमा ः नेपालको नागरिक सम्बन्धि ऐनले नेपालको नागरिक बन्नलाई १६ बर्ष उमेर पुरा पुगेको हुनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ । १६ बर्ष पुगेपछि बयस्क नागरिकको हैसियतले कुनै पनि चल तथा अचल बस्तु लिन, दिन वा आप्mनो स्वामित्वमा राख्न सक्ने देखिन्छ । साथै कुनै मुद्धाको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन वा आफनो पैरवी गर्न गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै हल्का सवारी चालकको अनुमती प्राप्त गर्न वा आवधिक निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी निर्वाचनमा मत दिन भाग लिनको लागि र सरकारी सेवामा प्रबेश पाउनको लागि १८ बर्षको उमेरलाई निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा १६ देखि १८ को उमेरलाई एउटा बयस्क व्यक्तिको रूपमा लिएको पाइन्छ ।
२. करणीको सम्बन्धमा पनि बयस्कताको क्रमबद्धता बिभिन्न किसिमले व्याख्या गरेको पाइन्छ । जस अनुसारः सजायको दृष्टीकोणले १० बर्षभन्दा मुनिको नाबालिका कुनै कोणबाट योग्य हुँदैनन् त्यसैले सजायको दृष्टीकोणले त्यस भन्दा मुनिको बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा १६ देखि २० बर्षको कैद सजायको व्यबस्था छ तर १० बर्ष र १४ बर्ष मुनिको नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा १४ बर्ष कैद १४ बर्ष र १६ बर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ बर्षसम्म कैद, १६ बर्ष र १८ बर्ष भन्दा कमको महिला भए १० बर्ष देखि १२ बर्षसम्म कैद, १८ बर्षदेखि माथिको महिला भए ७ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैदको व्यबस्था गरिएको छ । यी सबै प्राबधान जबरजस्ती करणीको रूपमा लिइएको छ । जबरजस्ती करणीको परिस्थिति र महिलाको अबस्थालाई हेरी सजाय तोकिएको हो । १६ बर्ष र सो भन्दा माथिकालाई महिला भनि परिभाषित गरिएबाट पनि १६ बर्ष पुग्दा महिला पनि बयस्क हो भन्ने बुभ्mनु पर्ने देखिन्छ
३. सार्बजनिक हित र नैतिकता बिरुद्धको कसुर भनेर अर्को तरिकाले पनि व्यबस्था गरेको छ जसमा भनिएको छः १० बर्ष भन्दा माथिको व्यक्तिले सार्वजनिक स्थानमा अश्लिल क्रियाकलाप वा व्यबहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन वा कसैलाई अश्लिल शब्द बोल्न वा इशारा गर्न नहुने व्यबस्था छ । यसबाट यौनाङ्गको दृष्टिकोणले त्यस्ता व्यक्ति बयस्क भएको हो कि ? भन्ने व्यबस्थालाई पनि चित्रण गरिएको छ । किनकी यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यबस्था गरिएको छ ।
४. बालबालिकालाई सजायको रूपमा हेर्दा बिभिन्न तरिकाले व्यबस्था गरेको छ जसमा १० बर्षभन्दा मुनिको बालकले गरेको कसुरमा कुनै पनि सजाय तोकिएको छैन । तर १० बर्ष र १४ बर्षभन्दा मुनिको बालकले कसुर गरेमा ६ महिनासम्म कैद, १४ बर्ष र १६ बर्ष भन्दा मुनिको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा बयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन सक्ने व्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै १६ बर्ष र १८ बर्ष भन्दा मुनिको व्यक्तिले कसुर गरेमा बयस्कलाई हुने सजायको २ तिहाई सजाय हुने व्यबस्था गरिएको छ । यसरी कसुरको प्रकारलाई हेर्दा १० बर्ष भन्दा माथि एक प्रकारको बयस्क भए भन्न सकिने अबस्था पनि हो ।
५. निर्वाचनमा प्रतिनिधि भै भाग लिनः नेपालको संबिधान बमोजिम देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको उमेदवारको लागी ४५ बर्ष, यसैगरी राष्ट्रिय सभाको सदस्यको उमेदवारको लागि ३५ बर्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको उमेदवारको लागि २५ बर्षको उमेर नपुगी उम्मेदवार हुन नपाइने भएकोले सो पद नै बयस्क उमेर मान्न सकिने अबस्था हो । यसैगरी स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनको लागि २१ बर्षको उमेर तोकिएकोले त्यस्ता पदहरूको लागि २१ बर्ष नै बयस्क रूप हो ।
६. “संवैधानिक निकाय” भित्रका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुश्लिम आयोगका प्रमुख एवं सदस्यको लागि ४५ बर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी उक्त पदका लागि ४५ बर्ष नै बयस्कता हो । प्रदेश प्रमुखको सदस्य हुनलाई ३५ बर्षको उमेर तोकिएकोले सो पदका लागि अर्को बयस्क उमेर तोकिएको छ ।
७. सक्षमताको हिसाबलेः १८ बर्ष उमेर पुगेको सक्षम व्यक्ति, १० बर्ष पुरा भै १८ बर्ष पुरा नगरेको व्यक्ति अर्ध सक्षम र १० बर्ष उमेर पुरा नगरेको असक्षम व्यक्तिको रूपमा परिभाषित छ । यसरी सक्षमताबाट पनि व्यक्तिको बयस्क रूपलाई हेर्न सकिने अबस्था हो ।
८. संरक्षकः सामान्यतया असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिको हक हित वा संरक्षण गर्न वा अन्य कुनै कानूनी अधिकार दायित्व व्यहोरिदिने व्यक्तिलाई संरक्षक वा माथबर व्यक्तिको रूपमा लिन सकिने ।
९. माथवरः संरक्षक नभएको अबस्थामा असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्ति १८ वर्ष उमेर पुरा नहुन्जेलसम्मको लागि त्यस्ता व्यक्तिको हक, हित, संरक्षणको लागि माथवर व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिने ।
माथि ७ र ८ नं. को बुँदालाई हेर्दा १८ बर्षलाई बयस्क रूप हो भन्नुपर्ने हुन जान्छ ।
१० . धर्मपुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने सम्बन्धमा १४ बर्ष भन्दा मुनिको व्यक्तिलाई मात्र धर्म पुत्र वा पुत्री राख्न सकिने तर तीन पुस्ता भित्रको नाता पर्नेको हकमा १४ बर्ष भन्दा माथिकोलाई पनि राख्न सकिने व्यबस्था छ । तीन पुस्ता भित्रको बाहेकमा धर्म पुत्र वा पुत्री राख्दा कम्तीमा ५० बर्षको उमेरको फरक हुन सक्ने व्यबस्था छ । यसरी १४ बर्षको उमेर हद धर्म पुत्र वा पुत्री बयस्क रूप हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
११ बिबाह गर्ने उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । २० बर्ष नपुगी कसैले बिबाह गर्न वा गराउन नहुने व्यबस्था छ । यदि त्यसरी बिबाह गरेमा स्वतः बदर हुने व्यबस्थाले बिबाहको दृष्टिबाट हेर्दा २० बर्ष नै बयस्क उमेर हो भन्न सकिन्छ ।
१२. गर्भ पतनको रूपबाट हेर्दा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने र सो भन्दा माथिको लिङ्ग पहिचान समेत भै मान्छेको रूप भएकोले कानूनले बिशेष परिस्थिति तोकिएको बाहेक गर्भपतन गराउन रोकिएबाट मान्छेको एउटा रूप १२ हप्ताबाट नै शुरु हुने भएकोले त्यस पश्चात जन्मिएको नवजात शिशुबाटै उमेर हद हुँदै बयस्क रूप निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
१३. मानब अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने योग्यता सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भैसकेको व्यक्ति वा सोको योग्यता पुगेका व्यक्ति नै हुन सक्ने र प्रधानन्यायाधीश सेवा निबृत्त ६५ बर्ष पुगेपछि हुने भएकोले मानब अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने बयस्कता ६५ बर्ष भन्दा माथि नै हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
माथि बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेका आधारहरू नेपाल कानूनमा भएका आधारहरूबाट नै बयस्क रूपको बारेमा बिबेचना गरिएको हो । उक्त आधारहरू समयानुकुल परिबर्तन पनि हुँदै जानेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
[email protected]