खोज

प्रदेश नम्बर ५, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुरु गरेको करार खेती योजनाको मापदण्ड तयार भएको छ । किसानले खेती गर्न चाहेको तर जग्गा अभाव रहेकोमा प्रदेश सरकारले नै जग्गाको भाडा ९रेन्ट० तिरिदिने गरी ल्याएको योजना अनुसार अहिले आवेदन संकलन कार्य भैरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेका अनुसार गत असोज २५ गतेबाट ३० दिन सम्मको म्याद राखी आवेदन माग गरिएको छ । सोही अनुसार अहिले जिल्ला जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, प्रधामनन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत आवेदन संकलन कार्य जारी रहेको छ । यसरी संकलन भएका आवेदनका आधारमा किसानहरू छनौट गरी किसानले गर्ने खेतीको भाडा सरकारले नै तिरिदिनेछ ।
आफ्नो जग्गा नभएका किसानहरूलाई खेतीमा आकर्षण गर्नको लागि ल्याइएको यो योजना अनुसार बढि भन्दा बढि किसान लाभान्वित हुने गरी योजना अगाडि बढाइएको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विदेन घिमिरेको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्–‘ कार्तिक २५ गते सम्मको म्याद राखिएको छ , सोही अनुसार अहिले आवेदन संकलनको कार्य अगाडि बढीरहेको छ । ’
बाँझो रहेका जग्गाको उत्पादनमूलक उपयोगमा सहयोग पु¥याउने र भूमिहिन कृषकको आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रलाय, प्रदेश नं.५ बुटवलले करार खेती कार्यक्रम ल्याएको ल्याएको हो ।
करार खेती योजनामा मुख्य उद्देश्यमा प्रदेश सरकारले स्थानिय तहहरूले मातहतमा रहेका त्यस्ता जग्गाहरूको एकिन गरी प्रदेशको समग्र कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सकिने अवधारणा राखेको छ ।
किसानहरूलाई यस्तो प्रकृतिको खेतीको लागि छानौट गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई राखिएको छ । यस्तै दोस्रो प्रथामिकतामा गुठी वा विद्यालय वा अन्य संस्थानका जग्गा भएको जग्गा छनौट भएको राखिएको छ । यस्तै तेस्रो प्रथामिकतामा अनुपस्थित जग्गाधनीहरूको बाँझो जग्गा लाई राखिएको छ । यस्तै चौथो प्राथमिकतामा अनुपस्थित जग्गाधनीहरूको खेती भैरहेको जग्गा र पाँचौ प्राथमिकतामा उपस्थित जग्गाधनीहरूको खेती भैरहेको जग्गा राखिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यम नारायण देवकोटाका अनुसार करार खेती कार्यक्रमका उद्देश्य खेती गर्न इच्छा भएका तर आफ्नो जग्गा नभएका र भाडामा जग्गा लिने हैसियत नभएका कृषकहरूलाई खेतीमा संलग्न गराउने, भूमिहिन कृषकको आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउने योजना अगाडी बढाइएको छ । सचिव देवकोटा भन्छन्–‘बाँझो रहेका जग्गाको उत्पादनमूलक उपयोगमा सहयोग पु¥याउने, प्रदेशको समग्र कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने योजना उद्देश्यमा राखिएको छ । ’
प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरू नवलपरासी पश्चिममा कृषि ज्ञान केन्द्र, रूपन्देहीमा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भैरहवा, कपिलवस्तुमा कृषि ज्ञान केन्द्र तौलिहवा र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तौलहवामा आवेदन दिन सकिन्छ । यस्तै पाल्पामा कृषि ज्ञान केन्द्र तानसेन, गुल्मीमा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र तम्घास, अर्घाखाँचीमा कृषि ज्ञान केन्द्र सन्धीखर्क, प्युठानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन प्युठान, रोल्पामा कृषि ज्ञान केन्द्र लिवाङ्ग र भेटनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लिवाङ्गमा आवेदन दिन सकिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दाङ्ग जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र घोराही र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराही, बाँके जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्ज, बर्दियामा प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान सुपरजोन बर्दिया र कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेमा र रुकुम पुर्वमा सिस्ने गाउँपालिका कृषि शाखा, रुकुमकोट वा कृषि ज्ञान केन्द्र लिवाङ्गमा आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ ।
करारमा खेती (कृषि तथा पशुपंक्षीपालन) व्यवसायक कृषि कायम बारे निस्कृत ढाँचामा रहेको निवेदन दिनुपर्दछ । जसमा आयोजनाको प्रस्तावना, नागरिकताको प्रतिलिपी, जगा धनी र भाडामा लिने कृषक बीचको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा गरिएको सझौताको प्रतिलिपी, जग्गा धनी पुर्जाको प्रतिलिपी, करार खेती गर्ने किसानले सम्झौता अवधिभर कृषि गर्ने प्रतिवद्धताको प्रतिलिपी, भूमिहिन कृषकको हकमा सम्बन्धीत वडा कार्यालयको भुमिहिनको सिफारिस पत्र राख्नुपर्दछ । भुमिहीन ३ कठ्ठा सो भन्दा कम जमिन भएका किसान हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ भने एक जना किसानले तराईमा १ देखि १० विघा जग्गा र पहाडमा १० देखि १०० रोपनीमा खेती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक बर्ष बाली खेती गर्ने भएमा कम्तीमा ५ बर्ष र फलफलु वा स्थायी संरचना खडा गरी खेती गर्ने अवस्था भएमा कम्तीमा १५ बर्षको जग्गा करार हुनुपर्ने छ । यस्तै भाडमा लिने जग्गा कम्तीमा ५ विघा द तराईमा र ५० रोपनी पहाडमा एकै कलष्टरमा पर्ने छ । सो जग्गा एक वा एक भन्दा बढि व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको हुन सक्ने छ ।
यसरी जग्गा भाडमा लिई खेती गर्ने किसानलाई मन्त्रालयबाट पहिलो बर्ष १०० प्रतिशत, दोस्रो बर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो बर्षमा २५ प्रतिशत भाडा उपलब्ध गराउने छ ।
यस्तै तराईमा प्रति कलस्टर ५ विघा र पहाडमा ५० रोपनी जग्गा उत्पादनका लागि पुर्वाधार विकासको लागि कुल लागतको ८५ प्रतिशत र ३ लाख मध्ये जुन कम हुन आउछ त्यो उपलब्ध हुने छ । अनुदान रकम मध्ये १० प्रतिशत रकम आवश्यकता अनुसार उत्पादन सामग्री खरिदमा खर्च गर्न सकिने छ । करार खेती कार्यक्रममा प्रदेश ५ का ५ सय भन्दा बढि किसानहरू सहभागी हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।