खोज

आरती पौडेल
मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नः ५ रुपन्देही नेपाल ।
विद्यालयबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेकी आरती पौडेल बाँके जिल्लिा बाट राजनीतिक यात्रा सूरु गरेकी व्यक्ति हुन । अखिल नेपाल महिला संघको गाउँ, ईलाका क्षेत्र सहित जिल्ला अध्यक्ष समेत भएको उनको अनुभव छ । किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्य , नकेपाको पार्टीको जिल्ला कमिटि सल्लाहकार कमिटिमा समेत रहेकी पौडेल प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुन । प्रदेशकी एक्लो महिला मन्त्री रहेकी पौडेलसंग बुटवल टुडेकर्मीले प्रदेश सरकारले ल्याएका नयाँ योजना, बजेटका लगायत विविधि विषय संग केन्द्रीत भएर गरिएको कुराकानी ।

मन्त्रालय गठन भएपछि के कस्ता कार्यहरु अगाडी बढेका छन ?
–अहिले सम्म हामीले मन्त्रालय गठन संग संगै विभिन्न ऐन निर्माण गरेका छौ । मल ऐन, पशु स्वाथ्य सेवा ऐन, मासु जाँच तथा बधसाला ऐन, दाना पदार्थ ऐन, सहकारी ऐन र विउ विजन ऐन तयारी अवस्थामा रहेको छ । यस्तै सहकारी कोष व्यवस्थापना कार्यविधि , कृषि अनुदान कोषको कार्यविधी पनि तयार भैसकेको छ ।

मन्त्रालयले बजेटमा कुन कुन कुरालाई प्रथमिकता दिएको छ ?
–हामीले नेपालमै पहिलो पटक स्मार्ट कृषि गाँउ(नमुना कृषि गाउ) र पशु एम्बुलेन्सको अवधारणा अगाडी बढाएका छौ । जुन नमुना कार्य हो भन्ने मन्त्रालयको ठम्याई रहेको छ । यस्तै हामीले एक पालिका एक सीत भण्डार निर्माणको कुरालाई अगाडी उठाएका छौ । जुन १० वटा जिल्लामा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

सित भण्डारणको योजना कसरी अगाडी बढ्छ ?
–एक पालिका एक सीत भण्डारण को लागि मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निधो भएको छ । स्थानिय तहको आधा र आधा मन्त्रालयको लगानीमा हामीले चिस्यान केन्द्र बनाउछौ । जसमा ५ करोड मन्त्रालयको र ५ करोड स्थानिय तहको गरी १० करोड लागतमा एक पालिकामा एउटा चिस्यान केन्द्र(कोल्डस्टोर) निर्माण हुने छ । जसबाट ेमौसममा उत्पादन भएका विभिन्न तरकारी, फलफुल जन्य उत्पादनहरु किसानले भण्डारण गरी बेमौसमा विक्रि गर्दा उचित बजार मुल्य पाउनुहुने छ । जसमा विभिन्न व्यससायीहरु समेत सहभागी हुन पाउने छन् ।

स्मार्ट कृषि गाउको कुरा आएको छ ? खासमा के हो ?
–प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले एउटा एउटा स्मार्ट कृषि(नमुना कृषि गाउँ) बनाउने बजेटमा व्यवस्था गरेका छौं । ५२ वटै क्षेत्रमा हामीले स्मार्ट कृषि गाउ निर्माण गर्ने छौं । पुर्णरुपमा यन्त्रीकरण, प्रविधियुक्त खेती प्रणाली रहेको स्मार्ट कृषि गाउ हुनेछ ।जुन अन्य किसानहरुको लागि एउटा सिक्ने पाठशालाको रुपमा समेत विकास गर्ने योजना हाम्रो रहेको छ । हामीले माटो जाँच गरेर यस विषयमा किसानहरुको माग अनुसारको फलफुल वा तरकारी खेती गछौ । हामी रामपुर कृषि क्याम्पस संग विज्ञको रुपमा सहकार्य भएको छ । यसमा वहाँहरुले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ।

करार खेतीको पनि कुरा आएको छ यो के हो ?
–हामीले बजेटमा करार खेतीको पनि अवधारणा ल्याएका छौ । जुन किसान खेती ईच्छा छ, जग्गा छैन भने जग्गा भएको व्याक्तिहरु संग तालमेल गर्नकोलागि हामीले करार खेतीको अवधारणा ल्याएका हुन । किसानले जग्गावालसंग सम्झौता गरी निश्चित अवधीको लागि जग्गा लिने र त्यसमा खेती गर्न सक्ने र त्यसलाई पनि अनुदान दिने गरी योजना हाम्रो अगाडी बढेको छ । यसमा हामीले १० करोड रुपैयाँ छुट्टाएका ाछै । यसमा मुक्त कमैया,दलित आदिवासी जनजाती सबैलाई समेटर लैजाने हाम्रो योजना रहेको छ ।

सहकारी विकास कोष रहेको छ यसको काम के हो ?
–हामीले सहकारी विकास कोषको परिकल्पना गर्नुको कारण के हो भन्दा सहकारी मार्फत कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान प्रदान गर्ने, सहुलियत दरमा किसानलाई कृषि कर्जा दिने गरी कार्यविधि बनाउदै छौ । किसानमा सुलभ कर्जा लिनको लागि सहजता प्रदान गर्ने योजना नै हो । हामीले बाँजो जग्गा वा बैंकले कृषि ऋण नदिने जग्गामा पनि सहुलियत रुपमा सहकारी मार्फत किसानलाई ऋण प्रदान गर्नको लागि यो योजना अगाडी सारिएको हो । सहकारीको सदस्य भएमा किसानले सहज रुपमा ऋण पाउन सदछन् ।

पशुपालन क्षेत्रमा के छ योजना ?
–हामी १२ वटै जिल्लामा डालेघाँसको नर्सरी स्थापना गर्ने योजना अगाडी ल्याएका छौ । डालेघास नभएको कारण किसानहरुले पशुपालनमा समेत समस्या भएको भन्ने गुनासो आएको कारण प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा नै डाले घाँसको विरुवा को नर्सरी तयार गर्ने छौ र किसानलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । किसानको लागत क मगर्नको लागि यो अभियानको थालनी अगाडी बढाएइएको हो । यसमा सहकारी र किसान मार्फत काम गर्ने छौ ।

कृषि होम स्टेको पनि अवधारण अगाडी आएको छ कसरी अगाडी बढ्छ ?
–हो, हामीले यो बर्ष प्रदेशमा ४ वटा नमुना कृषि होम स्टेको अवधारण अगाडी बढाएका छौ । हाल एकिकृत रुपमा कृषिफर्म सञ्चालन गर्दैै आएका किसान वा सहकारी मार्फत ति फर्मलाई विकास गरी चार वटा नमुना फर्म बनाउने छौ । जसमा किसानले उत्पादन गरेको विभिन्न कृषिजन्य उपजहरु उपभोक्ताले आफै आँखा अगाडी किनेर, प्रसोधन गरी उपभोग गर्न सकोस भन्ने हाम्रो अवाधारणा हो । यो बर्ष ४ स्थानमा र अर्को बर्ष थप स्थानमा विकास गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।

भेटनरी एम्बुलेन्सको कुरा के हो ?
–किसान दाजुभाई दिदै बहिनीहरुले कति महङ्गा विभिन्न पशु चौपाय किनेर पालिरहनुभएको छ । तर समयमा नै उचित उपचार नपाउदा ति चौपाय मर्ने गरेका छन् । त्यहि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस बर्ष सबै औधरी सहित विशेषज्ञ चिकित्सक समेत संलग्न रहेको भेट एम्बुलेन्सको तयारी गरेका छौ । यसमा हामीले एम्बुलेन्समा नै राखेर भएपनि गाई भैसी पशु सेवा केन्द्र सम्म लैजाने पनि व्यवस्थापन सहितको एबुलेन्स खरिद गर्ने छौ । अहिले दुई वटा पश्चिम क्षेत्रमा एउटा र पुर्व क्षेत्रमा एउटा गरी हाल २ वटा एम्बुलेन्स हामीले सञ्चालन गर्ने छौं ।

भुमीको खण्डीकरणको लागि मन्त्रालयको केही योजना छ की ?
–यो भुमि व्यवस्थापनको लागि केन्द्र संग संम्वन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हामीले एउटा भुमि आयोग र गुठी आयोगको संरचना गठन गर्ने छौ । भुमि व्यवस्थापन पहिलो प्रथमिकतामा रहेको छ । नीतिगत रुपमा संघबाट व्यवस्थापन हुुनुपर्ने भएको कारण केही समय कुर्नुपर्ने बाध्याता हाम्रो रहेको भएपनि सधैको लागि यो समस्याबाट मुक्त हुन्छौ भन्ने हाम्रो आन्यता रहेको छ ।
प्रस्तुतीः कृष्ण खनाल/बुटवल ।