खोज

घोराही उप महानगरपालीका ६ मा रहेको मावि जजरागाँउमा रिक्त रहेको दरवन्दीका लागि शिक्षक माग गरेको एक वर्ष पुग्यो । तर विद्यालयले अहिले सम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन ।
२०६६ सालदेखी माध्यामिक विद्यालयको स्विकृति लिएर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले अहिले सम्म निजि स्रोतमा शिक्षक राखेर अध्यापन गराउदै आएको छ । विद्यालयको आम्दानिको स्रोत नभएकोले भर्ना तथा मासिक शुल्क उठाएरै भएपनि विद्यालय सञ्चालन गरीरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य अर्जुन अधिकारी बताउछन् । “पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय संग माग गरीयो, अहिले स्थानीय सरकार संग माग्दा पनि पाईएको छैन” अधिकारीले भने ।
२०६६ सालदेखी एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थी सम्मिलित गराएको विद्यालयले नतिजा पनि सन्तोषजनक नै ल्याएको देखीन्छ । शिक्षक नै दिन नसकिने भए मावि सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएको भए हुने तर्क गर्छन् अधिकारी । राज्यले माध्यामिक तह सम्म शिक्षा निशुल्क भन्दै गर्दा यो विद्यालयमा भने मासीक शुल्क नै तिरेर पढिरहेका छन् । घोराही उप महानगरपालीकाका नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख नारायण पौडेलका अनुसार सरकारी दरवन्दि अनुसार कर्मचारी नभएकोले काम गर्न नसकिएको बताउछन् । नेपाल सरकारले उप महानगरपालीकामा एक जना उप सचिव तीन जना विद्यालय निरिक्षक र ५ जना प्रासको व्यवस्था गरेको भएपनि एक जना उप सचिव वाहेक अन्य कर्मचारी नभएको पौडेलको भनाई छ । पालीकामा भएको एक जना कर्मचारीले शिक्षा क्षेत्रका केके काम गर्न सक्छ ? पौडेलले प्रश्न गरे । “लेखाको हिसाव, दरवन्दि मिलान, पालीका स्तरीय परीक्षाको तयारी, कम्प्युटर प्रणालीवाट परीक्षाको रीजल्ट प्रकाशित गर्नुपर्ने आदि काम एक्लो कर्मचारीवाट हुन सक्दैन” पौडेलले भने ।
दाङको बंगलाचुली गाँउपालीकाको गाँउ शिक्षा शाखामा अहिले सम्म कर्मचारी खाटाईएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा शिक्षा शाखावाट हुनुपर्ने जति काम गर्न नसकिएको गाँउपालीकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेल बताउछन् । गाँउपालीका भित्र रहेका ४१ सामुदायीक विद्यालयको अनुगमन, त्यहा कार्यरत शिक्षकहरुको तलव, पाठ्पुस्तक खरीद लगाएतका काम कार्यकारी तथा जनप्रतिनिधिहरुवाट हुदै आएको पौडेलले जानकारी दिए । २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको पालीकामा १ जना प्रासको मात्र दरवन्दि रहेको छ । तर त्यहि दरवन्दिको कर्मचारी पनि पालीकाले पाउन सकेको छैन ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहहरु मध्ये ५ स्थानीय तहहरुमा शिक्षा शाखामा एक÷ एक जना कर्मचारी खटिएका छन् भने अन्य ५ स्थानीय तहमा त कर्मचारीको संख्या शुन्य रहेको छ । शिक्षा शाखामा १ जना कर्मचारी भएका दाङका ५ स्थानीय तहहरुमा घोराही उप महानगरपालीका, लमही नगरपालीका, शान्तिनगर गाँउपालीका, दंगिशरण गाँउपालीका र तुलसीपुर उप महानगरपालीका रहेका छन् । त्यस्तै कर्मचारी नै नभएका पालीकाहरुमा राप्ति गाँउपालीका, गढवा गाँउपालीका, राजपुर गाँउपालीका, बंगलाचुली गाँउपालीका र बबई गाँउपालीका रहेकाछन् । तर यी पालीका शिक्षाको कामको समन्वयको लागि स्रोत व्यक्तिहरु भने लागिरहेका छन् । २५ हजार भन्दा माथिको दरवन्दी भएको पालीकामा शाखा अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने भएकोले यी ५ पालीकाले कर्मचारी पाएको हो भन्छन् शिक्षा विकाश तथा समन्वय ईकाईका प्रमुख शुर्यराज घिमिरे । “स्थानीय तहहरुमा दरवन्दि अनुसारको संख्या पठाउन समन्वय ईकाईसंग जनशक्ति पनि प्रयाप्त रहेको छ तर कर्मचारी खटाउने काम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भएकोले पालीकाहरुमा दरवन्दि रिक्त भएकाहुन् घिमिरेले भने । ईकाई कार्यालयमा ८ जना मात्र कर्मचारी रहनुपर्नेमा अहिले पनि १५ जना कर्मचारीहरु रहेका छन् तर कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकारका शाखाहरु शून्य प्राय छन् ।