खोज

बुटवल, १८ पुस ।

वि.सं. २०७१ मा बुटवलमा रहेको स्वर्णीम बचता तथा ऋण सहकारी संस्थाले नियम विपरित ऋण लगानी गरेको भन्दै सञ्चालक पक्राउ परे । उनीहरुमाथि कानूनी कारवाही समेत भयो । त्यसपश्चात बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम धमाधम झिके । जसको कारण सहकारीमा संलग्न भएकाहरुले ‘विश्वास टुट्ने काम’ गरेको भन्दै आफ्नो बचत रकम फिर्ता गरेका थिए । अहिले यो सहकारी नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेको छ ।

वि.सं. २०७१ सालपछि रुपन्देहीका सहकारीहरुमा ठोस समस्या आएको थिएन । सामूहिक रुपमा शेयर सदस्यहरुको बचत रकमबाट सञ्चालनमा आएका सहकारीहरु पछिल्लो समयमा नियमभन्दा बाहिर गएको कारण धमाधम जनविश्वास गुमाईरहेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरापलिका राजमार्ग चौराहमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अहिले आर्थिक चरम संकट देखिएको छ । बिना धितो सहकारीले तोकेको भन्दै बढी रकम लगानी गरेको कारण यो सहकारीमा चरम आर्थिक संकट देखिएको हो । जसको कारण सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता लैजान लाईन नै लाग्ने गरेका छन् । बचतकर्ताहरूले मिलेसम्म त्यहाँबाट रकम झिक्न लागेका छन् । तर सहकारीले बचतकर्तालाई पूरा रकम दिन सकेको छैन । सर्वसाधारणको रकम जम्मा गरेर बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको सुप्रिम सहकारी चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको हो । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बचतकर्ताहरूको रकम सङ्कलन गरेर प्रवाह गरेको लगानी नउठेपछि बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्न केही समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक बुटवल शाखा प्रमुख नारायण बेल्बासेका अनुसार सहकारी सदस्यहरुको हितमा सञ्चालनमा संस्थाको रुपमा रहेका हुन्छ । तर सहकारीहरुले आफ्नो मापदण्ड अनुसार वित्तीय नियम पूर्णरुपमा पालन नगरेको कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् ।

उनले सहकारीहरुले सुरक्षित लगानी गर्नुपने, तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अधिक रुपमा तरलता परिचालन गरेको कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । सहकारी संस्थामा बचतको अवस्थामा आउने भन्दा पनि बाहिर जाने अधिक भएको कारण सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको उनको भनाई छ ।

कारोबारलाई तटष्थ बनाउनुपर्नेमा कतिपय सहकारीहरुले कमसल प्रकृतिको लगानी गर्ने गरेको कारणले पनि सहकारीहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाई रहेको छ ।

सञ्चालक समितिले कर्मचारी परिचालन सहित लगायतका व्यक्तिहरुले समुदायमा केन्द्रित भन्दा पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा खोलिएका सहकारी संस्थाको कारण अन्य सहकारी संस्थाहरु समेत बदनाम भैरहेको अवस्था आएको बताए ।

उनी भन्छन्–‘तरलता व्यवस्थापन, कमसल लगानीको कारणले गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त रहेका हुन् ।’ भाविष्यमा समस्या आएका र आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जोखिम व्यवस्थापन कोषमा यथेष्ट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि कतिपय सहकारीहरु समस्यामा रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका केन्द्रीय सञ्चालक सन्दिप सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समयमा सहकारीहरु मर्जरमा जाने लहर चलेको भन्दै मर्जरमा जाँदैमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताए । उनले समयमा नै सदस्यहरुको रकम सही रुपमा पहिचालन हुन नसकेको कारण समस्या आउने भन्दै उपभोक्ता सदस्यहरुको रकममाथि सञ्चालक समिति वा अन्य निकायले रजाई गर्न नपाउने यदि त्यसो भएको पाइए कारबाहीको भागी हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्–‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यभन्दा बाहिर लगानी गर्न पाउँदैनन्, उनीहरुले लगानीको तरलता रकम १० प्रतिशत भन्दा बढी रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसो नभएमा सहकारी समस्याग्रस्त हुन्छन् ।’

आत्म सहयोग, स्वउत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, न्याय, ऐक्यवद्धता, ईमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरुको हेरचाह सहकारीका मूल्य मान्यताहरु हुन् । तर यी मूल्य मान्तयालाई कुल्चिदै सहकारी संस्थाहरुमा बेथिती बढ्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । खासगरी कम ब्याजमा सहुलियतमा समूहभित्र ऋण (कर्जा) प्रवाह गरी समूहभित्रका सदस्यहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाई आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किने भन्दै स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा ‘मिनी बैंक तथा फाईनान्स’ को काम गरिरहेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह (ऋण लगानी) र निक्षेप संकलन (बचत स्वीकृत) अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थात कुनै पनि सहकारीले बचतकर्तालाई कति प्रतिशत व्याज प्रदान गर्ने हो त्यसको दर र सदस्यहरुलाई ऋण दिँदा सहकारीले लिने ब्याजदरको अन्तर अधिकतम् ६ प्रतिशत मात्र हुनु पर्दछ । तर यस क्षेत्रका सहकारीहरुले मापदण्ड भन्दा बढी नै ब्याज लिने असुल्ने गरेको पाईन्छ ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरुमा पछिल्लो समयमा ‘ब्याजखोरी’ हरुको विगविगी बढ्दै गएको छ । बैंकबाट सस्तो दरमा कर्जा (ऋण) ल्याई सहकारीमा रकम जम्मा गरी महङ्गो ब्याज खानेहरुको बिगबिगी बढ्दै गएको समेत पाइएको छ ।

सहकारीहरुले ‘मिनि बैंक र मिनि फाईनान्स’ बन्दै गएपछि व्याजको लोभको लागि समेत कैयौ व्यापारी तथा व्याजखोरीहरुले बैंकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर सहकारीमा जम्मा गरी नाफा कमाउनतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा चेक (बैकिङ्ग) कारोवार गरिरहेका छन् । रुपन्देहीमा धेरैजसो सहकारीहरुले सहकारीको नाममा चेक निर्माण गरी चेकमार्फत कारोबार गरिरहेको पाईन्छ । ती सबै कार्य अवैध हुन् ।

कुनै पनि सहकारीले चेक मार्फत कारोवार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृती लिनु पर्दछ । सहकारीले प्रत्येक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आर्जन गरेको खुद नाफाको २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश सहकारीहरुले यसो नगरेको पाइएको छ । सहकारी ऐन २०४८(खारेज) हाल सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३६ मा बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने महलको उपदफा ४ मा सहकारीहरु एक आपसमा मिलेर सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्ने तर त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी शिक्षामा रकम खर्च गर्दैनन्

सहकारी ऐन २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरे अनुसार प्रत्येक सहकारीमा शिक्षा तथा सूचना उप समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त उपसमितिले सहकारीको विनियम अनुसार अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्दछ । तर अधिकांश सहकारीमा यस्तो गरिएको पाईदैन । १० प्रतिशत रकम सहकारीमा आवद्ध भएका साधारण सदस्य तथा शेयर सदस्यहरुलाई शिक्षामूलक तालिम, सूचना तथा सहकारी शिक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जसको कारण सहकारीको साधारण साभामा उपस्थिति हुने अधिकांश शेयर सदस्य तथा साधारण सदस्यहरु पहिलो सत्र अर्थात औपचारिक कार्यक्रम पश्चात घर जाने गर्दछन् ।

साधारण सभाको दोस्रो शर्तमा सहकारीले गरेका काम कारवाहीहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिने र सहकारीको आगामी कार्यक्रम र चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्ने गरिन्छ । तर अधिकांश सदस्यहरु दोस्रो शर्तमा नबसी भत्ता बुझेर लुरुक्क घरतर्फ जाने गर्दछन्, जसको कारण उनीहरुमा चेतना अभिवृद्धि नभएर हो ।

अनुगमन निकाय

सरकारी स्तरबाट व्यवस्था गरिएको सरकारी डिभिजन कार्यालय अहिले खारेज छ । पालिकास्तरमा रहेका सहकारी विकास शाखामा कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव र पूर्वाधारहरुको अभावको कारण देखाउँदै अनुगमनबाट पन्छिने गरेको पाईन्छ । कार्यक्षेत्र नभएको कारण पनि सहकारी शाखा, महाशाखाहरुले अहिले अनुगमनलाई ‘शुन्य जस्तै’ पारेका छन् । यता प्रदेश सरकारले कानून, ऐन अभाव देखाउँदै अनुगमन, कारबाहीको कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । सहकारीहरुले जगेडामा कोषमा यथेष्ठ रकम नै राख्न सकेको पाईदैन । सहकारीहरुले फर्निचर वा अन्य डेकोरेसनमा समेत फजुल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । शेयर लगानी गरेर धेरै कमाउनेतर्फ सहकारीहरु हँुदैनन्, तर यसमा सहकारी सदस्यहरुले करोबारको कारण नै सहकारी सफल हुने हो र केही सहकारीहरुले स्थीर सम्पत्ती खरीदमा समेत बढी लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीले गर्न नहुने कुरा

• आम्दानीको अनुपातमा प्रशासनिक खर्च सिमित गर्ने । संस्थाको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी नियुक्ति र तलव, भत्ता खर्च प्रदान नगर्ने ।
• संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबीच मात्र कारोवार गर्नुपर्ने हुनाले उचित ब्याज दर निर्धारण गर्ने साथै लोभलाग्दो र प्रचलित व्याजदरमा अपत्यारिलो ब्याजदर राखी भड्किलो विज्ञापन गर्नु हुंदैन ।
• लगानी गर्दा पर्याप्त सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने । संस्थामा आवश्यक तरलता कायम गरेर मात्र लगानी गर्ने ।
• संस्थाको शेयर पूँजी र आर्थिक क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र आफ्नो लगानी गर्ने ।
• संस्थाले सदस्यलाई शेयरपूँजी र बचतको रकम जोडी हुन आउने रकमका अनुपातमा मात्र ऋण लगानी गर्ने ।
• निर्णय गर्दा संस्थाको सामान्य कारोवार बाहेकका विषयहरूमा साधारण सभाबाटै निर्णयहरू गर्ने । संचालक समितिले संस्थालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गरी साधारण सभामा अनुमोदनका लागि पेश गरेमा साधारण सभाले त्यस्तो निर्णयको अनुमोदन गर्नु हुँदैन । अन्यथा संचालक समिति स्वेच्छाचारी हुन जान्छ ।
• संस्थाले व्याजदर निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्छ अन्यथा पूँजीको सही लगानी हुन सक्ने वातावण बन्दैन । संस्थाले बढी व्याजदर प्रदान गरेर सदस्यको भलाई गरेको ठहर्दैन । सदस्यलाई व्यवसाय उन्मुख गराउन सहयोग गर्नुपर्दछ । आकर्षक व्याजदर तोकी विज्ञापन गरेर रकम संकलन गरी पूँजीको उपयोग हुन नसक्ने अवस्थाले संस्थालाई नराम्रो असर पार्दछ । त्यसैले चलन चल्तिको भन्दा बढी ब्याजदर साधारण सभाले पारित गर्नु हुँदैन ।
• पूँजीमा न्यूनतम ब्याज सहकारीको स्थापित मान्यता नै हो । सहकारीले ब्याज, हर्जाना, सेवा शुल्क आदि भनेर सदस्यसँग चर्को ब्याज असूल गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन ।

सहकारीमा संस्थापक संचालक सदस्यको व्यवस्था नभएकाले कुनै संस्थाले संस्थापक मध्येबाट संचालक सदस्यताको व्यवस्था गरेको भए त्यस्तो व्यवस्थालाई साधारण सभाबाट खारेज गरी सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्दछ । प्रत्येक संस्थाले वार्षिक रुपमा अनिवार्य रुपमा लेखापरीक्षण र साधारण सभा गराउनु पर्छ ।