खोज

छवि पाण्डे
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरण पनि सुरु भएको छ । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरेर साउनदेखि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको सर्वविदित छ । तर, तीन महिनाको यसबीचमा अर्थतन्त्रमा केही निरासाका बादल देखा पर्न थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको चरण पूर्णतः निरासाजनक नै छ । विकास बजेट खर्च हुनुको साटो साधारण खर्चमामात्रै बृद्धि भएको छ । तीन महिनामा अति न्यून विकास बजेट खर्च भएको छ । सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुको मूल ध्येय बजेट सुरुवाती चरणबाटै पूर्ण कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने नै हो । तर सरकारको दिन लम्बिदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयनको विषयमा मौनता साँध्दै गरेको छ । सरकार गठनको चरणमा बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गराईछाडने उद्घोष गरेका केपी ओलीको ध्यान अहिले बजेटमा होइन कि अन्यत्र मोडिन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटका विषयमा बोल्नुभन्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले वकालतमात्र गरिरहनु भएको छ । नेपालको यथार्थ वस्तुस्थितिको चित्रण गर्ने नाममा बजेटको कार्यान्वयनको सवाललाई विर्संदै जाँदा कतै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
नेपालीहरूको महान चाड बडादशैं र तिहार नजिक आइपुगेका छन् । प्रत्येक वर्षको दशैं तिहारमा मूल्य बढ्ने नेपालको पुख्र्यौली चलन नै हो । झन् सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडामा बृद्धि गरेर व्यवसायीलाई अचाक्ली भाडा बढाउन प्रेरणा प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा यो वर्षको दशैं तिहार व्यवसायीका लागि हर्षोल्लासको र सर्वसाधारण नागरिकका लागि अभिषापको रूपमा रहने करिव निश्चित नै छ । सरकारले भाडा बढाउन स्वीकृति नै प्रदान गरिसकेको अवस्थामा हरेक वस्तुको मूल्यमा बृद्धि हुने नेपाली अर्थतन्त्र ः कालो बादलमा चाँदीको घेरा
निश्चित छ र त्यसको सिधा असर नेपालको अर्थतन्त्रले केही समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बृद्धि भैसकेको छ । झनै दशैं तिहारको बेलामा मूल्य बढाउन प्रोत्साहन गरेर सरकारले जनतामाथि आर्थिक भार थोपर्ने प्रयास गरेको छ । आम उपभोक्ताको वस्तु खरिद गर्न सक्ने हैसियत क्रमशः घट्दै गरेको देखिँदैछ । बजारमा दशैंको रौनक आउन सकेको छैन । व्यवसायीले यो वर्ष वस्तु खरिद तथा विक्रीको कारोवारमा बढोत्तरी नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले मूल्यमाथि नियन्त्रण गर्ने बेलामा झनै मूल्यबृद्धि गरेर अर्थतन्त्र दुर्वल बनाउने प्रयासमा टेवा पु¥याएको छ । त्यसै त विकास बजेट खर्च हुन नसकेर पुँजी चलायमान नभैरहेको बेला बजारमाथि नै असर पर्ने गरी आम उपभोक्तालाई ऋणको भार बोकाउने मूल्यबृद्धिको अभियानले नेपालको हित गर्दैन । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई अनुदान दिएर भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको बजार भाउ स्थिर राख्न सक्थ्यो, तर, जनतालाई आहत दिन उद्दत सरकारले त्यसतर्फ प्रयास नै गरेन । अहिले पेट्रोलियममा बृद्धि भएसंगै मालसामान ढुवानीमा समेत भाडा बृद्धि भएको छ । जसका कारण बजारका हरेक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा छैन । जसरी पनि उपभोक्तालाई भार बढाउने गरि भैरहेको अहिलेको सरकारको प्रयास किमार्थ सही मान्न सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि नेपालको अनुकूल छैन । विश्वमा डलर शक्तिशाली बन्दा नेपालसहित विश्वका धेरै देशका मुद्रा कमजोर वनेका छन् । भारतमा त डलर शक्तिशाली वन्दा त्यहाँको सरकारले नयाँ अर्थ रणनीति अपनाउनु प¥यो । नेपालमा पनि त्यही अवस्था विद्यमान छ । डलरको मूल्य बढेका कारण र नेपाली मुद्रा कमजोर वन्दा नेपालको अर्थतन्त्रमाथि ठूलो घाटा परिरहेको छ । आयातमा भर पर्ने नेपालको बजारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै वस्तु तथा सेवामा भैरहेको बृद्धिका कारण नेपालमा हरेक वस्तुमा मूल्य बढेको छ र उपभोक्ता महंगीको मारमा पिसिएका छन् । अवको केही समयसम्म डलरको भाउ कमजोर हुने अवस्था देखिँदैन । त्यस अवस्थामा नेपालले बजार नियन्त्रणमा चासो देखाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान पुगेको छैन । वास्तवमा रेमिटान्सले धानेको मुलुकका जनताले अव सरकारले सस्तो बजारको अवधारणा ल्याउला भन्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनन किनभने सरकारको प्रयास नै त्यसतर्फ देखिएन । त्यसको छनक समेत दिन सकेन र सरकारका प्रति जनताको विश्वास विस्तारै उठ्दै गएको देखिन्छ । एकातिर विकासका काम सुचारु नहुनु र अर्कोतर्फ मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रका निम्ति दीर्घकालीन रूपमा बेफाइदाका संकेत हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला नै भन्न सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रले अर्को चिन्ताको विषय त सदियौँदेखि बोकिरहेको छ । त्यो भनेको व्यापार घाटा नै हो । अहिले व्यापार घाटा बढेर १२ अर्वको हाराहारीमा पुगेको छ । वास्तवमा यो अति दर्दनाक अवस्था नै हो । निर्यात बढ्न नसक्नु र आयातमामात्रै नेपालीहरू निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालले वर्षेनी व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । नेपालमा लगानीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपालले परनिर्भरतामा विश्वास राख्दा त्यसको दीर्घकालीन असर कालान्तरसम्म पर्ने अवस्था देखिएको छ । राणा शासनभन्दा पनि अघिवाटै भोट अर्थात तिव्वतसंगको कारोवार थियो । त्यो कतिपय अवस्थामा सहज थियो । तर, समय र राजनीतिक परिवर्तनसंगै भोटसंगको व्यापारलाई विश्राम दिँदै भारतसंगको निर्भरतालाई नेपालले ह्वात्तै बढायो जसको प्रतिफल आज नेपाल र नेपालीले भोग्नु परिरहेको छ । यो तीतो यथार्थ भन्नुपर्दा नेपालले आफ्नो दुई सय वर्षअघिको व्यापारको अवस्थालाई समीक्षा र चित्रण गरेपनि काफी हुन्छ । व्यापार विस्तार तथा बजारका लागि कुनै एकमात्र देशको भर पर्ने नेपालको आर्थिक नीति अहिले हानीकारक सिद्ध हुँदैछ । आयात तथा निकासीको पारवहन नीति स्पष्ट नहुनु र छिमेकको हेपाहा प्रवृत्तिलाई टुलुटुलु सहेर वस्ने अनि त्यसको सट्टामा विकल्पको खोजी नगर्ने नेपालको विदेश तथा वाणिज्य नीति वास्तवमै अहिले आएर अफापसिद्ध भैरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक नीति किटान गर्न नसक्नु अर्को विडम्वना पनि हो । देशको आर्थिक कायापलट गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा. खतिवडाको विगत आठ महिनाको कार्यकालले खासै उपलव्धि दिन नसकेको टिप्पणी सुन्न थालिएको छ । त्यसरी भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र फेरि पनि निरासा उन्मुख हुने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेको छ ।
अन्त्यमाः भनिन्छ कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । नेपालले केवल निरासामात्र बोक्नुपर्ने अवस्था छैन । यदि ठोस प्रतिवद्धता र काम गर्ने जोश र जाँगर हुने हो भने निश्चित रूपमा नेपाल सवल अर्थतन्त्र निर्माण गरेर अघि बढ्न सक्छ । नेपालले लिएको आठ प्रतिशतको विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती छ तर गाह्रो पनि छैन । बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन तथा उद्योगधन्धा स्थापनामा जोड दिने, वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने र सोहीअनुसारको उदार अर्थनीतिलाई प्राथमिकता दिने हो भने निश्चित रूपमा निरासामात्रै होइन, केही वर्षभित्रै आशाका किरण देखिन सक्ने छ । तर, त्यसका लागि फेरिपनि सरकारको प्रयासमा नीजि क्षेत्र सहित सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिनु जरुरी छ । यद्यपि सरकारको यही गति र कृयाशीलताले लगानीको विश्वास बढ्दैन । त्यसकारण लगानीका लागि आह्वान गर्ने सहितको स्पष्ट योजना, कार्यनीति तथा वातावरणको सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले नै पहिलो पहलकदमी लिनु अत्यावश्यक छ । प्राकृतिक श्रोत र साधनले भरिएको यो मुलुकको कायापलट यिनै सम्पदाको उचित व्यवस्थापनबाट संभव छ भन्ने हेक्का राखिए नेपाल चाँदीको घेरामा होइन सुनकै टुक्रा वन्नेछ ।
à