खोज

बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू छानविन गर्न बनेको छानविन आयोगले काम गर्न नसकेको र खाटो बसेका घाउलाई बल्झाउने काम मात्रै भएको बेपत्ता परिवारले बताएका छन् । अन्यत्रको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएपनि दाङको हकमा कसले न्याय पायो एकजना परिवार देखाउन उनीहरूले आग्रह समेत गरे ।
बेपत्ता परिवारकी सदस्य दाङ तुलसीपुरकी चन्द्राजीत चौधरीले धेरै पटक दुःख विसाउने काम भन्दा केही फरक नभएको बताईन् । “पहिलेका कुराहरू सम्झिएर आँसु चुहाउने भन्दा अरू कुनै प्रगति भएको छैन” चौधरीले भनिन् । २०५२ देखि सुरु भएको द्वन्द्वको समयमा चन्द्राका श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएको थियो ।

उनका श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएपछि उनको श्रीमानको नाममा भएको २÷४ कठ्ठा जग्गा पनि आफ्नो नाममा बनाउन खोज्दा प्रक्रिया नपुग्ने गरेको उनको दुखेसो छ । श्रीमान बेपत्ता भएको लामो समय भयो । श्रीमानको नाममा भएको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर केही काम गरौं भन्दा मृत्युदर्ताको प्रमाण विना केही गर्न नसकीएको उनले बताईन् । “मालपोतमा जाँदा पनि मृत्यु दर्ता खोज्छन् मृत्यु दर्ता नहुँदा सम्म जग्गा नामसारी गर्न मिल्दैन रे” चन्द्राले भनिन् ।
त्यस्तै तुलसीपुरकी टिकाकुमारी डाँगीले अझै पनि आफ्ना आँखा ओभाउन नपाएको बताईन् । सरकारले पटक पटक न्याय दिन्छौं त भन्छ, तर न्याय नदिदा थप पिडा हुने गरेको उनको भनाई छ । उमेरले नेटो काटिसकेकी टिकाकुमारीको मुर्नभन्दा पहिले उनका श्रीमानलाई सरकारले न्याय गरेको हेर्ने मन छ रे । “उहाँले न्याय पाएको हेर्न नपाईनेभयो अव कति बाँचिएला र” टिकाकुमारीले भनिन् । तुलसीपुरकी लुमा कुमारी शर्माको पनि पिडा त्यस्तै छ । लामो समय देखि आफुहरूले न्यायको माग गर्दा पनि न्याय पाउन नसकेको उनले बताईन् । देशमा शान्ति आएको पनि यतिका बर्ष भयो बेपत्ताको हकमा ‘फास्टट्रयाकको माध्यामबाट पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पिडितहरूको गुनासोलाई सम्वोधन गर्न र बेपताका उजुरी माथि छानविन गर्न पीडितको घरदैलोमा पुग्ने अभियान आयोगको रहेको छ । द्वन्द्वपश्चात मुलुकमा छाएको शान्तिकै कारण अहिले मुलुकले नयाँ संबिधान पाएको र नयाँ संबिधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले अब द्वन्द्वबाट प्रभाबितहरूले न्याय पाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । दुई बर्षमा सक्नुपर्ने काम समयमा नसक्नु सरकारको कमजोरी भएपनि अब भने त्यो कमजोरी नदोहोरिने उनको बेपत्ता तथा छानविन आयोगले जनाएको छ ।
उच्च अदालत तुलसपुरका न्यायधिश महेश शर्माले न्याय दिने कुरामा ढिला गर्नु सिधै ईन्कार गरे जस्तै भएको बताएका छन् । अबपनि न्याय दिनेकुरामा ढिला गर्न नहुने उनको भनाई छ । जतिसक्यो चाँडो न्याय दिनेकुरामा आयोग अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले अन्य प्रदेशमा भन्दा प्रदेश नं ५ मा सबै भन्दा बढि बेपत्ता भएका नागरिकका उजुरी परेका छन् । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको लागि बनेको छानविन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नं. ५ मा ६ सय ८४ वटा बेपत्ता पारिएका उजुरी परेका छन् । आयोगका सहसचिब प्रेमकुमार श्रेष्ठका अनुसार देशभरबाट दुई हजार तीन सय ७० बेपत्ताका उजुरी परेका छन् । त्यस मध्य प्रदेश नं.१ मा दुई सय ९७, प्रदेश नंं २ मा एक सय ३७, प्रदेश नंं. ३ मा तीन सय ७६, प्रदेश नं. ४ मा एक सय ४७, प्रदेश नं ५ मा ६ सय ८४, प्रदेश नं.६ मा दुई सय ८०, प्रदेश नं. ७ मा तीनसय ४९ वटा मुद्दा दर्ता भएको आयोगका सचिब श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सातवटै प्रदेशबाट दुई हजार तीन सय ७० उजुरी परेको उनले बताए । त्यसमध्ये आयोगले एकहजार ८३ बेपत्ता परिवारका उजुरी छानविन गरेको उनले जानकारी दिए । बाँकी रहेका एक हजार चारसय ९७ मुद्दा एक महिनामा छानबिन गरि सक्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।