खोज

झपेन्द्र जिसी
हुकुमी शासन प्रणालीमा हुकुमले शासन चल्छ । त्यहाँ संविधान ऐन कानुनको आवश्यकता पनि पर्दैन । शासक परिवारलाई जे दिमागमा फुर्छ त्यहाँ आदेश हुन्छ, हुकुम चल्छ । शासन चल्छ, त्यस्तो परिपाटीलाई निरङ्कुश प्रणाली भनिन्छ । हाम्रो देशमा २००७ साल पहिले राणा परिवारको हुकुम शासन थियो । त्यहाँ राजा पनि थिए । तर काम कार्वाही राजाको नामबाट बंशाणुगत प्रधानमन्त्रीले गर्दथे । वि स १९०३ देखि १०४ बर्षसम्म राणा र राजाको द्धैध शासन रह्यो । जनता रैतीजस्तै बनेका थिए । निरङ्कुश राणाशासन अन्त्यको लहर देशमा सुरु भएपछि त्यो लहरलाई दमन गर्ने क्रममा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमालाई मृत्युदण्ड दिइयो भने ३ दर्जनभन्दा बढी युवाहरूलाई चारपाटे मुडेर चारभञ्ज्याङ कटाउने काम गरेका थिए । तर जागरण नरोकिएपछि राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी गर्न वाध्य भएका थिए । तर २००७ साल चैत २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान जारी भयो र यसको उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान निर्वाचण गर्नु रहेको भनि घोषणा गरिए पनि राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्रले ढाँटे । आफैले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई आफैले कार्यान्वयन नगर्नु भनेकै राजाहरूको तानाशाही चरित्रको पराकाष्ठा हो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक उपलब्धीलाई खारेज गर्दै राजा महेन्द्रले शासन अधिकार आफैमा केन्दित गर्दै २०१४ माघ १९ गतेका दिन २०१५ साल फागुन ७ गते देखि संसदीय आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे भने आफै स्वेच्छाले २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरे । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि १०९ संसदीय सिटमा ७४ सिट प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, २०१७ साल पौस १ गते संसदीय व्यवस्था नेपालको हावा पानी र माटो सुहाउँदो नभएको कुतर्क गरेर संसद र सरकार विघटन गर्नुकासाथै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । तदुपरान्त लागु गरिएको निर्दलीय पञ्चायत शासनले देशका ३० बर्ष शासन ग¥यो । २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलनले पुरानो संविधानलाई खारेज गर्दै देशमा सीमित जनअधिकारसहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको संविधान २०४७ जारी ग¥यो । यो संविधानअनुरूप संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो । तर नारायणहिटी हत्या घटनापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले संसद र सरकार विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि संसदीय अभ्यास गर्न थालेका दलहरू र विद्रोही माओबादीसमेतलाई एकैठाउँमा उभिने बाताबरण गरिदियो । २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले २०६३ बैशाख ११ गते राजतन्त्रलाई जनतासमक्ष झुक्न बाध्य पारेपछि २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गरी २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरियो । यो संबिधान नेपालको संवैधानिक विकासको जम्मा सातौं संविधान हो । यो संविधान नै नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको पहिलो संविधान हो । सात दशकसम्म नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन, संघर्ष, विद्रोह, त्याग तपस्या र बलिदानबाट निर्माण भएको संबिधान हो । यो संविधानलाई यस मानेमा जनताको संविधान भन्नुमा अन्यथा हुनेछैन ।
संविधानका मुख्य विशेषताहरूः १) भाग ३५ धारा ३०८ र ९ अनुसुचीहरू रहेको यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । २) केन्दीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघीय तह प्रदेश ७ वटा स्थानीय तह ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिका ७७ जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी ८३० स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । ३) हरेक राजनीतिक तहहरू समावेसिताको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेकोहुँदा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति मुस्लिम सबै क्षेत्रलाई समाबेस गरेको सरकारहरू निर्माण गर्न सफल भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकमा समाजबादउन्मुख समाज व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रविद्धता जाहेर गरिएको छ । सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएकोहँुदा नेपालको संविधान संशोधन र संरक्षकका रूपमा नेपाली जनता नै मुख्य शक्ति हुने आसय अभिव्यक्ति हुन्छ । मौलिक हकका सम्बन्धमा संबिधानमा व्यवस्था भएअनुरूप ३१ वटा ऐन संसदबाट निर्माण भई लागु भएका छन् । सारतः यो संविधान जननिर्मित संविधान भएकोले आफैमा संविधान प्रगतिशील र गतिशील छ । राष्ट्रहित जनहितकाखातिर संशोधन र परिमार्जन गर्न व्यवस्था भएअनुरूप यसले संविधानको उच्चतम विषेषतालाई समाविष्ट गर्न सफल देखिन्छ ।
असन्तोष र विरोधः संबिधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई बनाए पनि केही राजनीतिक समुह, क्षेत्र र केही जनजातिका असन्तोषका स्वरहरू पनि गुन्जित छन् । संविधान आलोचनाको विषय बनेको छ । कतिपयले यो संविधान संसदीय संविधान भएकाले असंसदीय अर्कै खालको विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । केही राजनीतिक समुहले धर्म निरपेक्षता खारेज गरी हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको अभिव्यक्तिलाई स्थान दिएको छ । तर संविधानसभाको ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर जारी संविधानले अत्यधिक जनसंख्याको भावनालाई समेटेको छ । तराईवादी दलहरू केहीले सरकारलाई समर्थन गर्नुले पनि संविधान सबैको साझा दस्तावेजको रूपमा अनुमोदित हँुदै गरेको देखिन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने दल वा समुहलाई समेटेर जान वर्तमान सरकार र संसदको दायित्व हो भन्ने कुरालाई विर्सन भने मिल्दैन ।
संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यः नेपालको संविधान ७ दशकसम्म नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन, संघर्ष, बिद्रोह, त्याग, बलिदानको प्रतिफल हो । हजारौं सहिदहरूको रगतबाट निर्मित यो संविधान हो । यो संविधान २४० वर्षे राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई अन्त्य गरेर निर्मित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । यो संविधानले एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरेको छ । यो यही संविधान हो जसले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजलाई मान्यता दिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सन्तुलन र नियन्त्रण गरेको छ । आवधिक निर्वाचनका कारण लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गरेको हुँदा तानाशाहीकरणको गुन्जायस यसमा छैन । यो संविधान जनताको आफ्नै संविधान हो । यो संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । आवधिक निर्वाचनमा कहिले कुन दल बहुमतमा आउने कुरा निश्चित छ । त्यसैले अल्पमतमा परियो भनेर वा संसदीय सिटमा विजय हासिल गरिएन लौ अब बर्बाद भयाँै भनेर संविधानकै विपक्ष र विरोधमा उत्रनु लोकतान्त्रिक पद्धतिसंगत हुँदैन । असन्तुष्टिका केही एजेण्डा भए पनि समग्रमा यो संविधान आफ्नै संविधान हो । त्यसैले संविधान दिवसलाई कालो दिवस र यो संविधानलाई खोष्टो संविधान भनियो भने प्राप्त उपलब्धिका विपक्षमा उभिनु हुन जान्छ । यसले नेपालीलाई कुनै फाइदा हुँदैन । यसखाले प्रवृत्तिले अराजकता र अस्थिरतालाई नै बढावा दिनेछ । त्यसैले संविधानका मुलभूत पक्ष र विषेशताहरूको सम्मान गर्दै संविधान दिवस मनाउनु सबैको कर्तव्य हो । अब व्यवस्थालाई उल्टाउन हुँदैन र संविधानलाई च्यात्न वा जलाउन हँुदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ थप पुष्ट जनग्राही र खँदिलो बनाउनकालागि बौद्धिक कसरतको खाँचो छ ।
संविधानका अक्षर र भावनालाई पढ्दै नपढी वा संविधानको पुस्तक स्पर्शसम्म नगरी टीका टीप्पणी आलोचना र विरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

पहिले त संविधान पढ्न प¥यो बुझ्न प¥यो अनिमात्र पो टीका टीप्पणी आलोचना गर्न सकिन्छ । यो दिशातर्फ राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिहरूले लहलहैमा बोल्नु अनि लहलहैमा लेख्नु पनि उचित हुँदैन । संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि सक्षम र प्रतिबद्ध हुनु हो । साँच्चै भन्ने हो भने संविधान दिवस हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा महान र साझा पर्व हो । हाम्रो देशमा सरकारीस्तरमा संविधान दिवस मनाए पनि जनस्तरबाट त्यति उत्साहपुर्वक ढंगले मनाएको पाइँदैन । संविधान दिवसका दिन संविधान र संविधान दिवस बारे चर्चा हुनुपर्ने हो । संविधान दिवसका दिन संविधानका सकारात्मक पक्ष र यसका कमजोर पक्षमाथि चर्चा हुनुपर्ने हो । आलोचना र टिप्पणी हुनुपर्ने हो । मिडियामा केही संबिधानवादी र बुद्धिजीबीहरूले संविधानको सवल पक्षमाथि भन्दा सरकारका आलोचना र टिप्पणीमा केन्द्रित भएको देखियो । सरकारको टिप्पणी अरू दिन गरे पनि हुन्छ । त्यो गर्नुपर्छ, त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो । तर कताकता अलमल भएको देखियो ।
अन्त्यमा, नेपाली जनताको साझा दस्तावेज, मुल कानुन र संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहको निर्वाचनहरू सम्पन्न भई सरकारहरू चल्दैछन् । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अहिले नेपाली समाज छ । संविधान कस्तो छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा गइसकेपछि र प्रतिफल प्राप्ती भएपछिमात्र सबैलाई ज्ञात हुनेछ । तर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छोँटो समयमै यो संविधानको कुनै काम छैन, संघीयता खारेज गरे हुन्छ, यसले खर्च बढायोजस्ता टिप्पणीहरू अहिले गर्ने बेला भएको छैन । ४÷५ वर्षको प्रयोग र अभ्यासपछि संविधानमा कहाँ कहाँ के के कमजोरी छन् र संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने रिजल्ट पनि आउने छ । कार्यान्वयन नगर्ने तर नराम्रो भन्ने हुँदैन । सारतः यो संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको जनताको पहिलो संविधान भएको हुँदा यसले कुन कुरा सम्पन्न बनाउने दिशामा क्रियाशील हुनु सबैको दायित्व र जिम्मेबारीको विषय हो ।
à