खोज

थानेश्वर ज्ञवाली
नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो बिकास लक्ष्यमा लक्ष्य नं. ४ मा सबैका लागि समावेशी तथा स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित र आजिवन सिकाइ प्रबद्र्धन गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ मा मौलिक अधिकारअन्तरगत शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यिनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५” राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ । यसमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई साक्षर हुने, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार छ । प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई साक्षर हुने अधिकार छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार रहेको छ । शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो । प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य हो र त्यस्तो शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो ।
माध्यमिक तहको शिक्षा साधारण, संस्कृत, प्राविधिक तथा व्यवसायिक हुन्छ र त्यस्तो शिक्षा निःशुल्क हुन्छ । उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा आधारित हुन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनबमोजिमको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो क्षमता तथा रुचिअनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । नागरिकले प्राप्त गर्ने औपचारिक शिक्षा साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रकृतिका हुनेछन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर पाँच वर्षको उमेर पूरा हुनु अघि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले यस बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको इलाकाभित्र सञ्चालित स्वीकृत प्राप्त विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस बाहेक स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटनालगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ । “पायक पर्ने विद्यालय” भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको बासस्थानबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्दछ । विद्यालयमा भर्ना भएको बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी निजलाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउनु हुँदैन । यस्तो गर्ने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तीन वर्षभित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा त्यस्तो बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने बैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउन सकिने छैन । कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा वा अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा तोकिएको अवस्थाामा बाहेक त्यस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन । बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले नजिकमा रहेको अन्य उपयुक्त विद्यालय भए सम्बन्धित बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । कुनै बालबालिका भर्ना गर्न नसकेमा त्यसकोकारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित वडाभित्र वा अन्यत्र रहेका विद्यालयमा त्यस्तो बालबालिकाको भर्नाको सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको अवस्थामा बाहेक बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्ने काम दण्डनीय हो । कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयवाट निष्काशन गर्न सकिने छैन । विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न सकिने छैन । त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको कुनै बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठन लगायतका विषयमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित अभिभावकसंँग छलफल वा परामर्श गरी त्यस्तो बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
कुनै बालबालिका भर्ना भएको कुनै विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन गराउन स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त्यस्तो विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएको वा कुनै कारणले विद्यालय बन्द गर्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयबाट आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । स्थानान्तरण हुने बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउनु पर्ने छैन । पायक पर्ने विद्यालय उपलब्ध नभएको कारणले विद्यालयमा भर्ना भई पूरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकाले आधारभूत तहभन्दा माथिको माध्यमिक तहको शिक्षा खुला विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । परम्परादेखि चलि आएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन गुरुवmुल, गुम्बा वा मदरसाजस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सञ्चालन गरिने गुरुवmुल, गुम्बा वा मदरसा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्ता भई सञ्चालन हुने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसाले बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले कानूनबमोजिम निर्धारण गरेको र तोकिएबमोजिमको अन्य सर्त तथा मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ । गुरुवmुल, गुम्बा वा मदरसाले प्रदान गर्ने शिक्षाका अतिरिक्त संघीय कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएको पाठ्यव्रmमबमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ । आधारभूत तह पूरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।
अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुन्छ ।
सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कैयन अवसरहरू प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन ।
नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक वापतको रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिद बापतको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरी विद्यार्थी भर्नाको समयमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्ने छ । स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मका शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका लागि तोकिएबमोजिम आवश्यक प्रयोगशाला, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको पँहुचको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिम मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थामार्फत तोकिए बमोजिमको निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । निजी लगानीका विद्यालयमा तोकिएबमोजिमको निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व निजी लगानीका विद्यालयको हुनेछ ।
विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुन सक्नेछ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनुपर्नेछ । त्यस्तो समुदायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै खास विषयमा नेपाली नागरिकलाई निजको मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । विद्यालय वा शिक्षण संस्था जुन समुदायबाट खोलिएको हो सोही समुदायबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले त्यस्तो शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न त्यस्तो समुदायको अनुरोध बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चमा सघाउ पु¥याउन निश्चित रकम प्रत्येक वर्ष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
निजी लगानीका विद्यालयको विशेष जिम्मेवारी छ । प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालयलले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दश प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नु पर्नेछ । आरक्षण गरिएको स्थानमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिएबमोजिमको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
बजेट विनियोजन तथा अनुदानः नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको लागि प्रदेश कानूनबमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रूपमा विनियोजन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ । बजेट विनियोजन गर्दा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालय तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका प्रत्येक विद्यालयलाई बजेट प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहमार्फत वा स्थानीय तहको स्वीकृति प्राप्त गरी गर्नु पर्नेछ । सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानूनबमोजिम हुनेछ तर गैह्र आवासीय नेपाली बाहेक विदेशी व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट कुनै सहायता, सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ । यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न आएको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५”को सफल कार्यान्वयन भई शिक्षा क्ष्ोत्रबाट देश समृद्ध बन्न सकोस् ।[email protected]