खोज

प्रदेशको कृषि नीति ड्राफ्ट गरिरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ बुटवल रूपन्देहीले विगतको परम्परागत तालिममुखी प्रणालीलाई परिवर्तन गरी किसानबाट नै पास्ताव आह्वान गरेको छ ।  विगतका बर्षहरूमा केन्द्रीय सरकारले तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत निश्चित कोटा निर्धारण गरी विभिन्न तालिममा सहभागी हुन किसानबाट प्रस्ताव आह्वान गर्दथ्यो । तर अहिलेको प्रदेश सरकारले किसानलाई के आवश्यक छ त भन्ने विषययमा स्वयम् किसानहरूबाट नै प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत (उप सचिव) विनोद घिमिरेका अनुसार किसानबाट आएको प्रस्तावलाई छलफल गरी माग अनुसारको कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गरिने छ ।
हाल प्रदेश मन्त्रालयले यस विषयमा किसानबाट ३० दिनको समय अवधिभित्र प्रस्ताव माग गरेको छ । सोही अनुसार नै किसानबाट आएका विभिन्न प्रस्ताव उप छलफल गरी तालिमको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत घिमिरेको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्–‘किसानलाई पहिला दक्ष बनाएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्य पनि यो तालिमको रहेको छ ।’ किसानलाई एक दुई दिन उत्प्रेरणा तालिम सञ्चालन गरेपछि अन्य सबै अवधिको तालिम फिल्डवेस (प्रत्यक्ष फर्ममा ) मा नै तालिम सञ्चालन गर्ने खालको लक्ष्य मन्त्रालय लिएको छ । हाल कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ सेवा केन्द्र मार्फत किसानहरू बाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले प्युठान र बर्दिया जिल्लामा ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ सेवा केन्द्र नभएको कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत किसानहरूले आफूले चाहेको विषयमा तालिमको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् भने अन्य जिल्लामा भने कृषि मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ सेवा केन्द्र मार्फत किसानले आफूले लिन चाहेको व्यवसायिक व्यवहारिक तालिमको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार किसानहरूलाई पहिला निश्चित कोटा निर्धारण गरी जबर्जस्ती संख्या मात्रै पु¥याउनको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने पुरानो नीतिलाई खारेज गर्दै किसानहरूको उद्देश्य अनुरूप उनीहरूकै प्रस्तावमा तालिम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । पहिला कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हात हाल्न भन्दा पहिला नै तालिम लिएर बल्ल मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसानहरूको लागि पनि यो अवसर रहेको जनाइएको छ । अहिले प्रदेश सरकराले ठ्याक्कै यति जना किसानहरूलाई यस्तो प्रकृतिको तालिम सञ्चालन गर्ने योजना नबनाएको भन्दै किसानहरूको माग को आधारण सयौं प्रकृतिका तालिम सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । किसानलाई के आवश्यक छ (निडबेस) आधारमा तालिम सञ्चालन गरिने भएको हुँदा यस पटक तालिमको भत्ता भने प्रदेश सरकारले कटौती गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ बार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेश नं ५ भित्रका कृषकहरूलाई कृषि ब्यबसाय संचालन गर्नको लागि तालिम आह्वान गरिएको हो । कुखुरापालन, बेमौसमी तरकारी खेती, माछा पालन, गाई र भंैसीपालन, बाख्रापालन, च्याउ खेती, मौरी पालन, फलफूल तथा तरकारीको नर्सरी स्थापना लगायतका विषय बाहेक पनि किसानहरूले आफ्नो रुचीको विषयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । किसानहरूले दिन भित्र यस मन्त्रालयको ईमेल ठेगाना :  [email protected] मा पनि आफ्नो निवेदन पठाउन सकिनेगरी सूचना जारी रहेको छ ।