खोज

बंगुर व्यवसायी संघ प्रदेश नम्बर ५ का समितिले आफ्ना विभिन्न माग समेटेर प्रदेश ५ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आईतबार समितिका अध्यक्ष लिल बहादुर सूर्यवंशीको संयोजकत्वमा गएको टोलीले मन्त्री काठमाडौंमा रहेको कारण कृषि मन्त्रालयका सचिव यम नारायण देवकोटा मार्फत आफ्नो माग पत्र बुझाएको हो ।  माग पत्रमा नेपाली जनशक्तिलाई सहजरूपमा रोजगारी प्रदान गर्ने बंगुर व्यवसायीहरूलाई प्रदेश सरकारले महŒवको साथ हेर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेश अध्यक्ष सुर्यवंशीका अनुसार बार्षिक ३ अर्ब डलर बराबरको चीन बाट केन्द्रीय कार्यालयमा सम्झौता गर्ने इच्छा देखाएको तर सरकारको नीति अनुसार भएको कारण समस्या भएको छ ।
समितिले बुझाएको २० बुँदे ज्ञापन पत्रमा प्रदेश मा एउटा बंगुर औद्योगीक पार्क बनाउन माग रिएको छ भने दाना उद्योग, एक बंगुरको छुट्टै बधशाला, बंगुरमा कृतिम गर्भाधान (ए आई) को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यस्तै बंगुरको मासु संकलनको लािग संकलन केन्द्रको माग गरिएको छ भने पाठापाठी संकलन केन्द्र, जिउँदो बंगुर ओसारपसारको लागि सहजरूपमा व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
संघका प्रदेश सचिव धन बहादुर बुढाथोकीका अनुसार सबै जिल्लाहरूमा अनिवार्य रूपमा पिक मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । यस्तै आवश्यकता अनुसार फ्रिजोन मासुको डेलिभरी गाडीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने विभिन्न तालिम तथा भ्रमणको समेत माग प्रदेश सरकारसँग गरिएको छ । बंगुर व्यवसायीहरूलाई परिचय पत्र र सहज रूपमा अनुदान सहित बंगुरको औषधी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यस्तै बंगुर सम्बन्धी व्यवसायिक महोत्सव समेत गर्नको लागि माग गरिएको छ भने प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरूको समेत माग संघले गरेको छ ।
संघले टोलीमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश कुमार राई, दाङ्ग जिल्ला अध्यक्ष चित्र पुन, प्रदेश सचिव धन बहादुर बुढा, प्रदेश कोषाध्यक्ष यमकला घर्तीमगर, केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र जोसी लगायतको टोली समावेश रहेको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बंगुर व्यवसायीहरूको माग जायज रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सकेसम्मका मागहरू पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्रीलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराउने प्रतिवद्वता जनाएका थिए । उनले बंगुर विकास समन्वय समिति समेत गठन गर्ने बताएका थिए । बंगुर व्यवसायी संघ र मन्त्रालयका बीचमा समन्वय समिति निर्माण गरी मागहरूलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजाने बताएका थिए ।