खोज

लमहि, ९ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लिएको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ६६।३३ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको छ । प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ अर्ब ६ करोड ९५ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । जुन ६६.३३ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले बताए । यो रकम पनि बेरुजु रकम, निकासा फिर्ता तथा अनुदान फिर्ता सहितको रकम हो ।

बेरुजु रकम, निकासा फिर्ता तथा अनुदान फिर्ता राजस्व शीर्षकमा देखिए पनि यसलाई वास्तविक राजस्व मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । राजस्व मात्र हेर्दा कम उठेको पाइएको छ । राजस्व कम मात्रामा सङ्कलन हुन आर्थिक तरलता, व्यापार व्यवसाय नहुनु धेरै व्यावसायी पलायन हुनु नै मुख्य समस्या हो ।

कृषि आयमा लाग्ने कर वार्षिक एक लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर ८० हजार २ सय ७५ रुपैयाँ उठेको छ । जुन ८०.२८ प्रतिशत हो । सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट ३५ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसबाट २६ लाख ४७ हजार ३ सय १० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ७५.६४ प्रतिशत हो । कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त एक करोड ५५ लाख उठाउने लक्ष्य रहेको थियो । एक करोड ४९ लाख ९५ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ९६.७५ प्रतिशत हो । सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त १० लाख रहेको थियो तर ८ लाख २३ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ८२.४० प्रतिशत हो ।

अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम एक लाख लक्ष्य लिएको थियो । जसमा एक लाख ८८ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन १८८.४४ प्रतिशत हो । नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क ५० हजार लक्ष्य लिइएको थियो । जसमा २३ हजार २ सय सङ्कलन भएको छ । जुन ४६.४० प्रतिशत हो । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीमा १८ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । एक लाख ५४ हजार २ सय सङ्कलन भएको छ । जुन ८.५७ प्रतिशत हो । शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १० लाख उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ३ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । परीक्षा शुल्कबाट ४ करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १२ करोड ४० लाख ८ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ३१०.०२ प्रतिशत हो ।

यातायात क्षेत्रको आम्दानी १५ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ९ करोड ६२ लाख ८१ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ६४।१९ प्रतिशत हो । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ४ करोड ९ लाख २७ हजार एक सय ८८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ५८।४७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरेर व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर १५ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ७ करोड २४ लाख ८६ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको छ । जुन ४८.३२ प्रतिशत हो । चालक अनुमतिपत्र र सवारीबाट ८१ करोड ८२ लाख ५० हजार उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ६९ करोड ९९ लाख ५६ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ८५.५४ प्रतिशत हो । वन क्षेत्रको आयबाट १ अर्ब ५० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसबाट १४ करोड ६० लाख ४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ९.७३ प्रतिशत हो । न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट १ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा १ लाख २५ हजार ६ सय रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन १२५.६० प्रतिशत हो ।

प्रशासनिक दण्डजरिवाना र जफत ३ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा २ करोड १७ लाख ७८ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ७२.६० प्रतिशत हो । धरौटी सदस्यबाट ३५ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसबाट २२ लाख ८७ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ६५.३६ प्रतिशत हो । अन्य राजस्वबाट २५ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसबाट ४ लाख ३२ हजार ४८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ०.१७ प्रतिशत हो ।

बेरुजुबाट ७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो तर २६ करोड १३ लाख ५३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन ३७३.३६ प्रतिशत हो । निकासा फिर्ता १० करोड ४३ लाख ४८ हजार ४ सय २० रुपैयाँ भएको छ । अनुदान फिर्ता ४७ करोड ८ लाख ५२ हजार एक सय ३१ रुपैयाँ भएको छ । फिर्ता भएको रकम समेत राजस्व शीर्षमा देखिने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व प्रदेशले सङ्कलन गर्ने सवारी साधन कर २ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो तर एक अर्ब ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार एक सय १७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । त्यो ७७.६७ प्रतिशत हो ।