खोज

बुटवल, असार १९ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरुका आ–आफ्ना अडान कायमै छन् । सत्तापक्षले बलजफ्ती गर्ने, बलमिच्याइँ गर्ने र प्रतिपक्षले सरकारको जवाफ माग गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सत्तापक्षले पेलेर जाने नीति लिएको देखिएको छ भने प्रतिपक्षले सालिन तरिकाले सशक्त विरोध गरिरहेको छ ।

सदनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदका रुपमा बोल्दै सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु छलफलबाट भागिरहेको बताए । सांसद श्रेष्ठले संघीयताका नामाम भइरहेको वेथिति प्रति दिक्कदारी प्रकट गर्दै त्यसको जिम्मेवार सरकार रहेको बताए । सदनमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा मुख्यमन्त्री भने कतै देखा नपरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन अनुनय विनय गरे । सांसद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै भने–‘दलका तर्फबाट, सिंगो प्रतिपक्षका तर्फबाट अनुरोध गर्दछु र व्यक्तिगत रुपमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु मुख्यमन्त्री ज्यू सदनमा आउनुस् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुका गतिविधिले नै वेथिति, विसंगति बढाएको दाबी गरे । राजनीतिक जनतामा निराशा छाएको र त्यसले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति नै वितृष्णा जगाएको उल्लेख गरे । सत्तापक्षले बजेटमा एकलौटी र पूर्वाग्रह साधेंपछि र सदनमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त प्रतिरोध गरेको छ । प्रतिपक्षको नाराबाजीकै बीचमा अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्ने, सत्तापक्षका सांसदले एकपक्षीय धारणा राख्ने, त्यसैका आधारमा अर्थमन्त्रीले धारणा राख्ने र सभामुखले सैद्दान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गर्ने काम भएको छ ।

मंगलबारको सदनमा जनमोर्चाकी सांसद तारा थापा, नेकपा एसकी भगवती अधिकारी, राप्रपाका सांसद मिना श्रेष्ठ, रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद सुरुल पुन, कांग्रेसकै सांसद लोकीकुमारी विकलगायतले बोलेका थिए । दाङबाट समानुपातिक सांसद विकले समानुपातिक सांसदहरुका लागि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विभेद गरिएको र त्यसमा सत्ताप्रतिपक्ष दुबैको एकमत रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको गुनासो गरिन् । उनले आफुहरु पनि राजनीति गरेर आएको तर, सदनमा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा विभेद गरिएको बताइन । सरकारको बलमिच्याइँ गर्दै पेलेर गइरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले रोष्ट्रममा घेराउ र नाराबाजी गरे ।

तर, सभामुखले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा वास्तै नगरी बैठकको कारबाही अगाडि बढाए । जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्षको नाराबाजी जारी वर्तमान गठबन्धन सरकारले यसअघिका महत्वपूर्ण आयोजनाका बजेट र सांसदले पेश गरेका अत्यावश्यक योजनासमेत कटौती गरेर बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सदनमा सशक्त विरोध जनाउँदै आएको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सदनको सुरुमै बजेटका बारेमा धाराणा राखेर बजेट पूर्वाग्रही, सतही, संघीयताको मर्म विपरीत, बेथिति निम्त्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बजेटको विरोधमा सत्तापक्षकै पनि कतिपय सांसदहरु देखिएपछि सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सदन सुरु भएका दिनदेखि बजेटका बारेमा छलफल नै सुरु भएको छैन । सरकारले यसका लागि आवश्यक वातावरण नै बनाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी सदनको गतिरोध हल गर्नेतिर भन्दा जिल्ला दौडाहामा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले गुनासो गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षकै केही सांसदले टिप्पणी गरे–बजेट गतिलो आएन र सांसदहरुसँग मागिएका योजनाहरुसमेत कुनै समावेश भएनन् ।