खोज

सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुकको अर्थसामाजिक प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएपनि करिब सत्र वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्दो छ । यस बीमा पन्ध्र वटा त सरकारहरू निर्माण भए । कैयौँ पटक सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुर्नगठित भए । देशमा संघीय व्यवस्था ल्याइएसँगै राज्यपुर्नसंरचनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर बढ्यो भने अर्काेतिर प्रदेश संरचना र सोको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन एवम् बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण चालु खर्च झनै बढेर गयो । अर्काेतिर पूँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिने र सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम रोकिन सकेन । यसले गर्दा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा छ्रैन । बजार माग सङ्कुचन हुँदै गएकाले लगानी कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि जागिरकै लागि विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता दैनिक रूपमा बढ्दो देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा विदेश जानेको संख्या ५ लाख ३० हजार पुगिसेकेको छ । यस हिसाबले हेर्दा यो वर्ष प्रतिमहिना औसतमा ६६ हजारभन्दा धेरै विदेश गएको देखिन्छ । यस हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ८ लाख पुग्ने देखिएको छ, जबकि गत वर्ष ७ लाख ४२ हजार जना रोजगारी खोज्दै विदेश गएका थिए । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति, अस्थिरता महङ्गी आदिले युवा वर्गमा निराशा छाएको छ । यही करणले गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । युवाहरू विदेश जाँदा स्वदेशमा बेरोजगारीको चाँप नपर्ने र सम्भावित विद्रोह रोकिने तथा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्वबाट पन्छिन पाइने भएकाले राजनैतिक नेतृत्वमा युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, जुन मुलुकको भविष्यका निम्ति निकै दुःखद् विषय हो ।
सत्ताको आडमा बसेर गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई स्वदेशमा अस्विकृतिको कुनै छेकछन्द नदेखिए पनि विश्व बजारमा यसबारे खुलेरै बहस हुन थालेको छ । हालैमात्र एक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकमलाई धोखा र ठगी भनेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा ट्रम्पले वित्तीय संघीयता र जैविक विविधताका निम्ति नेपाललाई दिईंदै आएको सहयोगलाई ‘फ्रड’ भनेका छन् । अहिले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाका कामको भुक्तानी पनि नेपालमा रोकिएको छ । तथ्याङ्कले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रष्ट पार्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा उल्ल्ेख गरेको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२४ मा नेपालले १ सय पूर्णाङ्कमा ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा एक तह तल हो । विश्वका १ सय ८० मुलुकको औसत अङ्क ४३ छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहे पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । मन्त्रीहरूदेखि कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरू बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । सरकारी कार्यालयहरूमा पारदर्शीता, सुशासन र दू्रत सेवा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । मालपोत, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासनजस्ता अधिकांश सरकारी निकायहरूबाट सेवा लिँदा जनताले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था छ ।

भर्खर मात्र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का अनुसार नेपालमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङ (सीएफटी) मापदण्डमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल ग्रे लिस्ट (नकारात्मक सूची) मा परेको छ । देश मन्दीबाट गुज्रदैँ गर्दा अर्थतन्त्रले लगानी खोजिरहेको सन्दर्भमा यस्तो समाचारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । एकातिर बढ्दो चालू खर्च र अर्काेतिर खुम्चिदै गरेको राजस्व सङ्कलनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो सन्दर्भमा उच्च पदस्त राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई आजीवन सुविधा दिने चर्चाले मुलुक नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुब्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरूलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बन्दै गरेको चर्चा छ । मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने पनि झनै निराशा देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको आकार दू्रत गतिमा वृद्धि भइरहको हुँदा साँवा व्याजका लागि छुट्याइने वित्त व्यवस्थापनमा भार थपिँदै गएको छ । तर, सार्वजनिक खर्चको तुलनामा राजस्व वृद्धि धिमा गतिमा छ । यही कारणले गर्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन २०८१ पुससम्म आइपुग्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँग कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपान करिब ४६.९१ प्रतिशत नाघेको छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गर्दा यसले आर्थिक विकासलाईसमेत उन्नत गराउँदा यसलाई वान्छित मानिन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुस्ती बढ्दै जाने, गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी समस्झन्झन् बढ्दै जाने र सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको आकार सङ्कुचित हुँदै जाँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । चालू खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले कमजोर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई सङ्केत गर्दछ ।

वैदेशिक मुद्राको श्रोत वैदेशिक व्यापाको अवस्था पनि खासै राम्रो देखिदैन । यो सधैँ उच्च घाटाको रफ्तारमा छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । यसको अर्थ नेपालले ९६ रुपियाँको निर्यात गर्दा १००० बराबरको आयात गर्दछ ।अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने कृषि, उर्जा, पर्यटन र उद्योगमा जोड दिनु पर्दछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराई सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । सहज र अनुदानमूलक ऋणलाई वास्तविक कृषकसम्म नपु¥याएसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसैगरी उर्जाको क्षेत्रमा नीतिगत सहजता र पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसै गरी पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर मात्र हुँदैन यस्ता क्षेत्रमा लगानी अकर्षित गर्न राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक विषयमा राजनैतिक एक्यवद्धता आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति कानुन बलियो बनाउने र त्यसको परिपालनामा पनि उत्तिकै जोड दिनु आवश्यक छ । साथै न्यायपालिकामा समेत राजनीति व्याप्त हुँदा र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई न्याय पालिकाले सोझै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ । त्यसैले अबका दिनहरूमा कर्मचारीतन्त्र, ढिलासुस्तीजस्ता प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका रोगहरूको निवारणतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासगरी राजनैतिक दलहरूको ध्यान सत्ता टिकराउने र ढलाउनेमा भन्दा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुने हो भने र केन्द्रीय बैंक र सरकारको तालमेल हुने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।
पद, पैसा, सुविधा र आसेपासेको खुसीभन्दा पनि जनता र देशको समग्र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कार्य कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र वेथितिले देशको शाखा गिराउँछ । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र वैदेशिक सहायता बढाउन चुनौति सिर्जना गराउँदछ । त्यसैले अबका दिनहरूमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका साथै सुशासन कायम गर्ने कुरालाई जोड दिनु पर्दछ ।