© २०२३
नवलपरासी, ०८ चैत ।
जिल्लास्थित महेशपुर भन्सारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को प्रगति लक्ष्य भन्दा बढी भएको जनाएको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको निर्धाण गरिएको मासिक लक्ष्यमा औषत लक्ष्य भन्दा केही बढी राजस्व संकलन भएको जानकारी भन्सारले गराएको हो ।राजस्व संकलनको तथ्याँक अनुसार सबै भन्दा बढी माघ महिनामा संकलन भएको देखाइएको छ । माघ महिनामा महिनाको लक्ष्यको झण्डै दोब्बर राजस्व संकलन भएको छ । माघ महिनामा १ करोड २१ लाख ४७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सो महिनामा २ करोड ३६ लाख ९ हजार ३ सय ७२ रुपियाँ राजस्व संकलन गरेर १९४.३६ प्रतिशत रहेको छ । भन्सार कार्यालय र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा ब्यापक तस्करी भई रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउन थालेपछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले तस्करी रोक्न सुरक्षा समितिको बैठक नै बसालेर रोक्ने अभियान चलाएकी थिईन् । जसको फल स्वरूप माघ महिनामा राजस्व लक्ष्य भन्दा बढी देखिएको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने कार्तिक पनि भएको हुँदा सो महिनामा पनि लक्ष्यको १०१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । बाँकी महिनामा भन्सारले लक्ष्य कटाउन सकेको थिएन । सात महिनाको कुल लक्ष्य ८ करोड ६९ लाख ३० रहेको थियो । सो अवधिमा ९ करोड ३४ लाख ४६ हजार ७ सय ७४ प्रतिसतमा १०७.५४ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार असोज महिनाको लक्ष्य १ करोड २२ लाख २७ हजार भएकोमा लक्ष्यको १ सय ५९ प्रतिशत रकम रु.१ करोड ९५ लाख १ हजार ६ सय ४३ संकलन भएको थियो ।भदौ महिनाको लक्ष्य १ करोड २९ लाख ७ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ५१ प्रतिसत मात्र रु. ६६ लाख ७३ हजार ८ सय १३ रुपिया र साउन महिनाको लक्ष्य १ करोड १७ लाख २९ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ८८ प्रतिसत रकम रु.१ करोड ४ लाख ११ हजार २ सय ५२ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।
बिषयगत रूपमा हालसम्म भन्सार महशुल रु.६ करोड ६ लाख २४ हजार ८ सय ९९ रहेको छ । मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम रु.२ करोड ७० लाख ४७ हजार ९ सय ९४ छ । त्यसै गरि अन्तःशुल्क २९ लाख लाख ३ सय ८९ रहेको छ । कृषि सुधार शुल्क रु.९ लाख २५ हजार ४ सय ७ र भन्सार सम्बन्धि अन्य आय रु.१८ लाख २८ हजार ९ सय २० रहेको छ । भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाईन हालसम्म स्थापना हुन सके राजस्व अहिले भन्दा बढि संकलन गर्न सकिने भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
मुल भन्सार नाका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७५ असोज ७ गते शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन्,जस्ले गर्दा किसानलाई विउँ विजन, तरकारी लगायतका बनस्तीजन्य पदार्थको क्वारेन्टाईन चेक नभएको कारण देखाउँदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परिक्षण हुन सकिरहेको छैन् ।नेपाली उपभोक्ता विषादी युक्त तरकारी खान बाध्य छन् । भन्सार नहुँदा राजस्व ह्रास भइरहेको छ । भन्सार गराएर स सानो ब्यपार ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीले ब्यवसाय गर्न नपाउँदा रोजगारीको समेत सृजना हुन सकिरहेको छैन । हाटबजारमा तरकारी आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा आउन नसक्दा तरकारीको मूल्य पनि आकासिँदै जाँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । यसरी एउटा समान्य क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नराख्दा अबैध तरकारी पैठारी, विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यता, राजस्व ह्रास र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै तरकारीमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या भई रहेका छन् ।
महेशपुर भन्सार नाका स्थापना भएको ६ बर्ष पुग्न लाँदा पनि भन्सारका लागि अति आवश्यक प्लान्ट क्वारेन्टाईन अझैसम्म सञ्चालनमा नआउँदा भन्सारले पुरै क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन् । भारतिय बजारबाट बनस्पतिजन्य तरकारी लगायतका खाद्य सामाग्रीको भन्सारका लागि क्वारेन्टाईन भए मात्र भन्सार गर्न सक्ने प्रावधान भएका कारण हालसम्म पनि क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा आउन नसक्दा भन्सारले ती बस्तुहरूको भन्सार गर्न समस्या भएको जानकारी गराएको हो । भन्सारमा तत्काल प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेश साँसद बैजनाथ कलवारले २०८१ भदौ १७ गते नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्लान्ट क्वारेन्टाईन आउने पनि आश्वासन पाएको उनले जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सम्म प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापना हुने लक्षण देखिएको छैन् । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले अनुगमन गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले त्यही प्लान्ट क्वारेन्टाईनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । उनी पनि पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिएका थिए, तर खासै पहल भएको देखिएन । जिल्लामा जो सुकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रिसम्म आउदा प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कुरा उठ्ने गरेको छ । तर हालसम्म सञ्चालन गराउन नसक्दा भन्सार प्रमुखमा नैरास्यता छाएको बताएका थिए ।