© २०२३
काठमाडौँ, १० चैत ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा विधेयकको नामलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू विधेयकको नाममा ‘प्रतिस्थापन’ शब्दको समावेश हुनुपर्ने अडानमा छन्, जबकि सत्तापक्षका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको विधेयकको नाम जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
विपक्षी दलहरूले भने विधेयकको नाममा ‘प्रतिस्थापन’ शब्द राखेर ल्याउनुपर्ने राष्ट्रीय सभा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई आधार बनाएर संशोधन गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ९३ मा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा त्यसको नाममा स्पष्ट रूपमा ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ लेखिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा विपक्षी दलहरूले विधेयकको नाममा संशोधन गरेर अघि बढाउने सत्तापक्षको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेका छन्।
विधेयकको नाममा ‘प्रतिस्थापन’ शब्दको प्रयोग अनिवार्य भएको भन्दै विपक्षी दलहरू भने विधेयकको नाममा यो शब्द समावेश नगरेको खण्डमा विधेयक अगाडि बढाउन असहज हुने तर्क गर्दै आएका छन्। यसका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक ढिलो सुरु भएको छ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको बीचमा नामको विषयमा जारी विवादका कारण संसदको कार्यसूची पनि प्रभावित भएको छ। यस दिनको सम्भावित कार्यसूचिमा सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा नेपालको विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल गर्ने प्रस्ताव रहेका छन्।