खोज

काठमाडौंं ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १९ चैत, २०७९ मा न्यायाधीश समाजले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानका मर्म र भावना अनुरूप निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अदालतले प्रमुख न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसंगत र सुसंगत मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताएको हो।

फैसलामा, सर्वोच्च अदालतको इजलासले प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीशको स्थान र त्यसपछि मन्त्रीहरूको स्थान तय गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमको निर्धारण गर्दा मर्यादाक्रमको क्रमलाई सम्याउन सुझाव दिएको छ। यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अन्य उच्च पदाधिकारिहरूसँग तुलना गर्दा माथि हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। यसका साथै, अदालतले न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा सार्वजनिक विश्वास र राष्ट्रको विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक भएको पनि जोड दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारणका क्रममा संवेदनशीलता राख्नु र कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय नगर्नुपर्ने बताएको छ।

यस सन्दर्भमा, अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले सरकारको मर्यादाक्रम निर्धारण प्रक्रियामा न्यायपालिका र कानून व्यवसायीहरूको गरिमाको उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारलाई न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा विधिको मर्म र राष्ट्रको सर्वोत्तम चासोका आधारमा निर्णय लिन आवश्यक ठहराएको छ।