खोज

सुर्खेत,२२ पुस ।
कर्णालीका मिनि ससंद कामविहीन बनेका छन् । सरकारका गतिविधि माथि निगरानी राख्नुपर्ने मिनि संसद आफै निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् । लामो समयदेखि तीनवटा समिति नेतृत्वविहीन बनेसँगै समितिले कुनै पनि काम गरिरहेको छैन ।
प्रदेश सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । जसमा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् । यी मध्य तीनवटा समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । प्रदेश मामिला समिति बाहेक अन्य तीन समितिमा बैशाखयता सभापति चयन गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय प्रदेश सभा र त्यस अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले गर्ने कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, विधि, प्रक्रिया तथा जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु लगायतको जिम्मेवारी समितिहरूलाई हुन्छ ।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् ‘संसद्को वास्तविक कार्यशाला’का रूपमा लिइने समिति आफैमा कामविहीन छन् । हरेक वर्ष आफूले गरेका गतिविधिहरूको प्रतिवेदन तयार गरेर अन्तिममा संसदमा पेस गर्ने र सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने भएतापनि कतिपय समितिहरु प्रतिवेदन नै नबुझाएको अवस्था छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलामा तयार नगर्ने कतिपयले ढिला मात्र उक्त प्रतिवेदन बुझाउने गरेको प्रदेश सांसदहरुको गुनासो छ । प्रतिवेदन नपाइएको विषयमा केही महिना अघिको प्रदेशसभा बैठकमै सांसद कृष्णबहादुर जिसीले प्रश्न उठाएका थिए । सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले भने उक्त विषयप्रति आफू सचेत भएको बताए । ‘छाप्न ढिलाइ भएपछि वेबसाइटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पिजन होलमा पनि राखिदिएका छौँ ।’
। समितिमा नेतृत्वविहीन भइरहदा बैठक बस्न नसकिएको प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले बताइन् । नागरिकका काम भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डालाई अगाडी राखेकै कारण समिति प्रभावकारी नभएको उनले बताइन् । ‘समितिमा नेतृत्व छान्दा क्षमता होइन राजनीति भागवण्डा हेरिन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘सांसदहरु एनजिओका कार्यक्रममा सहभागी हुने मात्र काम भएको छ ।’
यता प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र रावतले सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकको समय बाहेक अन्य समय दिन नसकेकाले मिनि सांसदहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
‘सभाको बैठकको बेलामा मात्र सांसदहरु उपस्थित हुने र अन्य बेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहुन्छ’ उनले भने, ‘उहाँहरुले यतातिर समय दिन नसक्दा पनि समितिको बैठक बस्न सकिरहेका छैनन् ।’ तीनवटा समितिमा सभापति चयन हुन नसकेकोले पनि बैठक बस्न समम्स्या भएको उनले बताए । माघको पहिलो हप्तासम्ममा सभापति चयन गरिसक्ने गरि अघि बढेको उनले बताए ।