खोज

बुटवल, २१ पुस ।

रूपन्देहीको सियारीमा रहेको ज्ञान विज्ञान बीउ उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाले लामो समय देखि विभिन्न बालीका बीउ उत्पादन, प्रसोधन, बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । अहिले अधिकांस किसानको खेतमा तोरी फलिरहेको छ । बीउको लागि उत्पादन गरिँदै आएको तोरीको बीउका लागि खेतमा तोरी लटरम्म फलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले हालै मात्रै सार्वजनिक भएको बीउ बीजन ऐन तथा नियमावली बमोजिम फिल्ड निरिक्षण हुनुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकेको छैन । बीउ निरिक्षक र विऊ विश्लेषक बाट बीउ निरिक्षण गर्नुपर्नेमा अधिकांस किसानको बीउको लागि रोपीएको तोरीको फिल्ड निरिक्षण भएको छैन । कारण हो प्राविधिक जनशक्तिको अभाव ।

प्रदेशमा सरकारी मापदण्ड अनुसारका ४ जना मात्रै सरकारी स्तरका बीउ निरिक्षक प्रदेशमा छन् । प्रदेश भरी नीजी क्षेत्रामा ३२ जना रहेका छन् । तर तिनिहरूको पनि कहाँ छन्, कुन स्थानमा छन् भन्नेमा किसान पनि अनविज्ञ नैछन् ।

तोरीको मात्रै होईन, गहुँको बीउको लागि पनि बीउ उत्पादनक किसानहरूले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । बीउको लागि रोपेका अधिकांस बीउ उत्पादनक संस्था, सहकारी, फर्महरूले कुनै पनि फिल्ड निरिक्षक, प्रमणीकरण तथा प्रयोगशाला परिक्षण हुन सकेको छैन । जसको कारण हजारौं हेक्टरमा लगाएको बीउ खेरा जाने खतरा रहेको सहकारीका अध्यक्ष डोलराज शर्मा बताउँछन् । उनि भन्छन्–‘खेतमा बीउको लागि बस्तु तयार भैसकेको छ, तर निरिक्षण, फिल्ड प्रमाणीकरण गर्ने, ल्याव परिक्षण गर्ने कुनै पनि जनशक्ति छैनन । ’ जसको कारण किसानको लाखौंको लगानी खेरा जाने अवस्था रहेको छ । उनि थप्छन्–‘मकै सप्लाई गर्ने बेला भयो, कुनै पनि कार्य अगाडि बढेको छैन, हामी पीडामा छौं ।’

राधा कृष्ण बीउविजन उत्पादनक संस्थाका अध्यक्ष तथा जिल्ला बीउ उत्पादक समन्वय समिति रूपन्देहीका सचिव राकेश सिंह मिश्रले लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देही, कपिवस्तु, नवलपरासी जिल्लामा बीउ उत्पादन गर्दै आएका किसानहरूले बीउको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी रोपीएका बाली बाट अव खाद्यान्नमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्याता आईपरेको बताउँछन् । उनि भन्छन्–‘बीउ निरिक्षण, परिक्षणको काम नहुँदा सबै बीउ लाई खाद्यान्नमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्याता आई लागेको छ । ’ उनले बीउ निरिक्षकहरूको प्रप्तामात्रामा व्यवस्था नगरिकन सरकारले ल्याएको ऐन र नियमवाली सुधार गर्नुपर्ने माग गरे ।

रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको कालिका सिड कम्पनीका अध्यक्ष गुड्डु मीश्रले बीउ उत्पादनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत कर्जा लिएर सुरुवात गरेका व्यवसायीहरूले नयाँ ऐन र नियमवाली अनुसार समस्या रहेको बताउँछन् । उनले नेपाल सरकारले तयार गरेको निरिक्षकहरू को अभाव रहेको बेलामा सरकारले ल्याएको नियमलाई केही समयलाई प्रमाणीकरणको लागि केही समय प्रदान गुर्नुपर्ने माग गरे ।

उनी भन्छन्–‘पहिला भएको जस्तै व्यवस्था गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई नै दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ’

सरकारले ल्याएको नयाँ ऐन र नियमावली अनुसार रूपन्देही, कपिवस्तु, नवलपरासीमा १००० टन जति गहुँ बिक्री नभएर बचेको छ । विषादी राखेर बीउको लागि राखेको गहुँ बिक्री नहुँदा त्यसलाई गाड्नु बाहेकको अन्य विकल्प नभएको मिश्रको भनाई छ । भारतबाट अवैध रूपमा प्लाष्टिक बोरामा आएको बीउले नेपाली विउ विस्तापित हुने अवस्था आएको उनको भनाई रहेको छ । उनि भन्छन्–‘विषादी मिसाएर राखेको बीउ प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यसलाई गाड्नुको विकल्प छैन, अहिलेको यो सीजनलाई यत्तीकै गर्नुपर्दछ, अर्को सीजनबाट नीजी क्षेत्रलाई निरिक्षण गर्ने, विश्लेषण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ’

जिल्ला बीउ उत्पादक संमन्वय समितिका अध्यक्ष शिवराम न्यौपानेका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ३ वटा जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी खाद्यान्न बालीको बीउ विजन उत्पादनको हबका रूपमा नेपालकै अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।

पछिल्लो पटक बिउ बिजन ऐन र नियमावली जारी भए लगत्तै बाली निरीक्षण र नमुना संकलन तोकिएको प्राविधिकबाट मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको र बिशेष गरी बिउ बिजन प्रयोगशाला भैरहवाको कार्यक्षेत्र पर्ने जिल्लाहरूमा सेवा प्रवाह गर्दा सो कार्यालयमा समेत तोकिएको प्राविधिक अभावको कारण उन्नत स्तरको बिउ उत्पादन क्षेत्रमा बाली निरीक्षण र नमुना संकलन गर्न नसक्ने अवस्थाले जटिल समस्या निम्त्याउने निश्चित रहेको बताउँछन् ।

निजी बाली निरीक्षक र नमुना संकलकहरू तोकिए पनि अधिकांस विदेशमा साथै बिभिन्न कार्यालयमा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेकोले यस क्षेत्रमा समय दिन नसक्ने अवस्था सृजना भईसकेको उनको भनाई छ ।  बीउ व्यवसायीहरूले उत्पादन गरीरहेको बीउ निरीक्षण र नमुना संकलन नहुने अवस्थाले खाद्यान्नमा बिकी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भने बिउ विजन उत्पादक लगानी, बैंकको ऋण तिर्न नसकी बैंक समेत धरासायी हुने र सरकारको बीउ उत्पादन प्रतिस्थापनमा समेत असर हुने देखिन्छ यसरी ऐन र नियमावली ल्याउनु पूर्व सेवा प्रदायक कार्यालयहरूमा जनशक्ति पूर्ति गरेर मात्र लागु गर्नुपर्नेमा गृहकार्य बिना लागू गरेको उनको भनाइ रहेको छ । उनि भन्छन्–‘ हामीले उत्पादन गरिरहेको बालीमा बाली निरीक्षक र नमुना संकलक प्राविधिक अभावको कारण बाली निरीक्षण र नमुना संकलन हुन नसकी त्यसमा पर्ने क्षतिको सरकार र समद्ध निकायहरू स्वयम् जिम्मेवारी हुनेछ ।’

उनि थप्छन्–‘यस समस्याको समाधान हुने गरी बीउ विजन प्रयोगशालाबाटै सहज रूपमा सेवा प्रवाह हुने गरी व्यवस्था गर्न वा बाली निरीक्षक तथा नमुना संकलक समयमै उपलब्ध गराउन समन्वय गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

विउ बीजन प्रयोगशाला भैरहवाका प्रमुख दिपक सापकोटाले नेपाल सरकराले गत कार्तिक २९ देखि बीउ विजन नियमवाली जारी रहेको कारण सोही अनुसार अगाडी बढाइएको जानकारी दिए । नयाँ नियमवाली जारी भएको कारण केही कठिनाई फेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले बीउ विजन समितिले समेत यो विषयमा केही सहजीकरण गर्ने कुरा आएको जानकारी दिँदै उनले सहज हुनेमा अपेक्षा व्यक्त गरे ।

अहिले सम्म प्रयोगशालाबाट बीउ विजन निरिक्षक, विश्लेषण हुँदै आएको नेपाल सरकारबाट निरिक्षणको लागि प्रमाण पत्र लिएर बसेको उहाँबाट गर्ने गरी नियमावली आएको कारण समस्या सृजना भएको उनको भनाई छ । उनले भने–‘गहुँको सिजन आउँन भन्दा पहिला हामी समस्या समाधानको लागि पहल गछौं ।’