खोज

बुटवल, ८ असार । नीति एउटा संस्थालाई गतिशिल गराउने दस्ताबेज हो । जुन आवश्यकता अनुसार हरेक २ वर्षमा परिमार्जन वा पुनरावलोकन हुने गरेको पाउँछौ । नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ जारी भएपछि अहिलेसम्म परिमार्जन वा पुनरावलोकन भएको छैन । यसले गर्दा नेपाली खेल गतिशिल हुन सकेको छैन । केन्द्रीकृत संरचनालाई जोड दिएर निर्माण भएको राष्ट्रिय नीतिलाई तीन तहमा नै कार्यान्वयन हुने गरि नीति प्रतिष्ठानमार्फत सुझाव संकलनको काम प्रदेशस्तरमा सम्पन्न गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको मस्यौदा उपर सुझाव संकलन ६ प्रदेशमा सकेर शुक्रबार बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशमा बिट मारेको हो । बुटवलमा भएको एक दिवसिय कार्यशालामा खेलाडी, प्रशिक्षक र प्राविधिकहरूको ब्यवसायिक सीप र दक्षता वृद्धि भई जिविकोपार्जनको वातावरण बनाउने गरि खेल क्षेत्रको विकास हुने ब्यवहारिक खेलकुद नीति ल्याउन खेल सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बिनोद कुमार खड्काले खेलकुद नीति बनाउन सरोकारवालासंग समेट्ने गरि प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए । परम्परागत खेलसंगै विश्वब्यापी रूपमा विकास भएका नया नया खेलहरूलाई समेटेर बहुआयामिक उपलब्धि हुने गरि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । पर्यटन प्रवर्द्धनमा खेलकुदको सबैभन्दा ठुलो हात रहेको उनले बताए । नेपालमा खेलिने खेलहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नसके सहि ढंगबाट उपलब्धि हासिल हुने उनको तर्क छ । स्वस्थ्य समृद्धि र सम्मानका लागि खेलकुद नारालाई सार्थकता हुने गरि कार्ययोजना बनाउन उनले सुझाव दिए । हरेक देशमा खेल गतिशिल गराउन सकेमात्र आर्थिक समृध्दि भएको उदाहरण दिदै उनले खेल गतिशिल हुने नीति आजको आवश्यकता भएको बताए ।

कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव शान्ति बहादुर बस्नेतले नीति गतिशिल दस्ताबेज भएको बताउँदै हरेक २ वर्षमा परिमार्जन वा पुनरावलोकन गर्ने काम गर्न जरुरी रहेको बताए । पछिल्लो एक दशक बढिदेखि परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरि परिमार्जनको काम थालेको उनले बताए । ‘यो अन्तिम कार्यक्रम हो,’—उनले भने । मन्त्रालयको सात वटै प्रदेशका सरोकारवालाहरू समक्ष पुगेर रायसुझाव लिएको उनले बताए । खेलकुद क्षेत्रसंग सम्बन्धित केन्द्रीकृत संरचना हुदाको राष्ट्रिय नीतिलाई तीन तहमा नै ल्याउने गरि अभियान थालेको उनले बताए । तहगत जिम्मेवारी र अधिकार हुने गरि यो नया नीति आउने उनले बताए । नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई ब्यवसायिककरण गर्न जरुरी छ । आधुनिक, परम्परागत, ऐतिहासिक खेलहरूलाई समेटेर अघि बढाउन जरुरी छ । विश्व खेलकुदमा नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको बेला नेपाली खेलकुदमा पनि यसमा समेट्ने गरि अघि बढेको उनले बताए । नया खेलकुद अध्ययन अनुसन्धानमा आधारीत रहेको छ । जसलाई ध्यान दिन जरुरी छ । बि.सं २०२८ सालदेखि बिरेन्द्रशिल्ड प्रतियोगिताबाट हाल राष्ट्रपति कपसम्म आयोजना गरिदा ब्यवस्थापन पाटोमा धेरै त्रुटिहरू भेटिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र प्रसाद अधिकारीले न्यून लगानीबाट नै नेपाली खेल र खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो र देशको पहिचान दिलाउन सफल भएको दाबी गरे । ‘खेल क्षेत्रमा सरकारबाट लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’— उनले भने । खेलकुद मन्त्रालय उपेक्षामा पर्दा र एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट रहँदा खेलकुद क्षेत्र विकासको गति रोकिएको उनले दुखेसो गरे । १० वर्षे रणनीतिमा खेलकुद र मनोरञ्जनको विषयमा उठान भएको भन्दै उनले मनोरञ्जनात्मक, साहसिक पर्वतीय खेलकुदलाई अघि बढाउने गरि नीतिगत पहल हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व जिसिअ टेक बहादुर थापाले खेलाडीहरूलाई गास, बास र कपाससँग जोड्न नसकिदा खेल क्षेत्रबाट पलायनको अवस्था आएको दुखेसो गरे । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने तर्फ जोडदिने गरि सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । विद्यालयस्तरको खेलकुदबाट नै खेल विकास हुने तर्क दिदै उनले यस्ता कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।

भर्खरमात्र लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय बढी प्रशिक्षक आवश्यक रहेको खेलकुद परिषदबाट सरकारलाई जानकारी दिईएको तर्क दिँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके खेल विकास हुनेमा दुईमत नरहेको बताए । अब ब्यवस्थापकिय पाटो विश्वब्यापी प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने उनले तर्क दिए ।
रूपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ, शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीका हिमलाल खनाल, खेलकुद शाखाका अधिकृत प्रमिला खरेल, कार्यक्रममा खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारी, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख माधव बन्जाडेले तीन तहको सरकारबिच समन्वय अभावलाई हटाउँदै तीन स का आधारमा लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्यनीति तयार भएमा अहिलेको खेल क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता हट्ने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नवलपरासी खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रितमान कामुमगर, रूपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिका सदस्य अर्जुन बहादुर क्षेत्री, प्रदेश खेलकुद परिषदका भैरव अधिकारी, कराँते प्रशिक्षक उमेश मगरले खेलकुदमा योगदान दिन खेलाडी, प्रशिक्षक र प्राविधिकहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरि नीति बनाउन सुझाव दिँदै खेलकुद कार्यालय कोड निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।