खोज

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।व्यावसायिक, औद्योगिक, अतिक्रममण गरिएको जमिन र कृषियोग्य जमिनलाई छुट्टयाएर मात्र कृषिको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल ट्याक्टर महासंघको पाँचौं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनको शनिबार रूपन्देहीको मंगलापुरमा उदघाटन गर्दै कृषिमन्त्री खनालले जमिनको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिनलाई एकैठाउँमा ल्याउनुपर्ने बताए । “कृषियोग्य जमिनलाई एकैठाउँमा ल्याएर सहकारी मार्फत मिलेर खेती गर्ने पद्धतिको सुरुवात गर्नु जरुरी छ, मिलेर खेत ीगर्ने किसान नाफामा जान्छन् र यसले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न पनि सहयोग पुग्छ”–उनले भने ।
स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर बढाइरहेको गुनासो आइरहेका बेला कृषिमन्त्री खनालले करका विषयमा नागरिकमा समेत भ्रम सिर्जना गरिएको बताए । नाजायज कर कुनै स्थानीय तहले लगाए त्यसका बारेमा छलफल गरी समाधान निकाल्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले संविधान र कानुन विपरित गएर कसैले कर असुल गर्न नपाउने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्दा यसको लागि प्रयोग हुने ट्याक्टर एउटा महत्वपूर्ण पाटो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने–“ट्याक्टरको व्यावसायिक प्रयोग बढेकाले समस्या देखिएको छ, किसानले कृषिको प्रयोजनका लागि मात्र ट्याक्टरको प्रयोग गर्नुपर्छ ।” व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने भए ट्याक्टरमा लगाइने करको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने मन्त्री खनालले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपानेले ट्याक्टर व्यवसायीहरूले ट्याक्टर खरीद गर्दादेखि नामसारी गर्दासम्म झन्झट व्यहोर्ने गरेको गुनासो बारम्बार आइरहेको भन्दै डिलर र ट्याक्टर व्यवसायीबीचको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्याक्टर महासंघका अध्यक्ष प्रदिप उदयले ट्याक्टर खरीद गरेपछि ५ वर्षसम्म नामसारी नहुने प्रावधान खारेज गरी क्रृण चुक्ता हुनासाथ बिक्री वितरण र नामसारी हुने प्रावधान कायम गर्न र ट्याक्टरको क्षमताको आधारमा ट्रलीको क्षमता प्रदान गर्न माग गरे ।
उनले १८ सय सिसि भन्दा माथिका ट्याक्टरहरूमा लगाइदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्ध करले ट्याक्टर व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा ट्याक्टर महासंघका महासचिव खेम गौतम, कोषाध्यक्षशिवलाल गिरी लगायतले ट्याक्टर व्यवसायीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । à